वीरगन्ज | स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व निजी जलविद्युत प्रवद्र्धक विरोधी भएको आरोप लगाएको छ । पछिल्लो समय ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्ध नै नभएका मुख्य सचिवले उत्पादन अनुमतिपत्र वितरणमा निर्णय गरी रोक लगाएको, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेको, विद्युत नियमन आयोगले काममा ढिलासुस्ती गरेको, विद्युत विकास विभागले सर्भे र उत्पादन अनुमतित्र दिन रोक लगाएको तथा बीमा समितिले समेत ३० गुणा प्रिमियम रकम बढाएको भन्दै इपानले यस्तो आरोप लगाएको हो । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी इपानले सहजीकरण गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयबाटै निजी क्षेत्र विरोधी काम थालेको भन्दै ऊर्जा नेतृत्वले सहजीकरण गर्न नसके जिम्मेवारीबाट मुक्त भएर मार्गप्रशस्त गर्न समेत माग गरेको छ । पछिल्लो समयमा देखिएका निजी क्षेत्र विरोधी कदमहरु नसच्चाए यसको विरुद्ध आन्दोलनमा जाने उसले बताएको छ । सरकारको लक्ष्य अनुसार नै विद्युत उत्पादनलाई निजी क्षेत्रले तीब्रता दिइरहेको बेला प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका ७ हजार मेगावाटको आयोजना रोकिएको तथा पछिल्लो समयमा मुख्य सचिवले सरोकारवालाहरुसँग परामर्श नगरी उत्पादन अनुमतिपत्र दिन रोक्ने कदम निजी क्षेत्रविरोधी भएको इपान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताए । विद्युत खेर गयो वा अन्य कुनै बहानामा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरु असर पर्ने गरी यस्तो गलत निर्णय हुनु हुँदैन,” उनले भने, “सरकार नियन्त्रणमुखी बन्दै गएको छ, निर्देशन दिन तल्लिन छ, सहजीकरण छैन, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनुपर्ने निकायनै यस्तो अवस्था हुँदा समस्या भएको छ ।
उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको जिम्मा दिए बिजुली विक्री समस्या नहुने दाबी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई नियन्त्रणमुखी हुँदा यसले समग्र अर्थतनत्रमा असर पार्ने बताए ।
इपानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले पछिल्लो समयमा ऊर्जा मन्त्रालय र यसको नेतृत्वले निजी क्षेत्रविरुद्ध काम गरिरहेको बताउँदै सहजीकरण गर्न स्थापना भएको निकायले यस्तो गर्न नसक्ने हो भने मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । “ऊर्जाको प्रत्यक्ष साइनो नरहेको मुख्य सचिव उत्पादन अनुमतिपत्र रोक्न निर्णय गरेर पत्राचार गर्छन, प्राधिकरणले पीपीए रोक्छ, बीमा समितिले अत्याधिक रुपमा प्रिमियम बढाउँछ, विद्युत विकास विभागले अनुमतिपत्र दिन रोक्छ, पछिल्लो समयमा नौवटक यस्ता निजी क्षेत्रविरोधी निर्णय भएका छन्,” उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “१० वर्षभित्र १५ हजार बिजुली उत्पादन गर्ने भन्ने तर दुई हजार मेगावाट उत्पादन नहुँदै आत्तिने नेतृत्वले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।” सरकारका कम्पनी रजिष्ट्रार लगायतका सरकारी निकायबाट एक÷दुई दिनमै सम्पत्ति हस्तान्तरण भैसक्ने भएपनि नियमन आयोगले काम गर्न नसकेको बताउँदै उनले ऊर्जा मन्त्रालयको असक्षम नेतृत्वको कारण ऊर्जा क्षेत्र तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको बताए । इपानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी जलविद्युत क्षेत्रमाथि विभिन्न ठाउँबाट आक्रमण भएको बताउँदै खपत बढाउन नसकेर अरुलाई दोष लगाई निजी क्षेत्रको बिजुली नकिन्ने गरी अघि बढ्नु गलत भएको बताए ।
समयमै सहजीकरण गर्न नसकेमा पछिल्लो समयमा भारतमा बढेको ऊर्जा संकटसँगै हिउँदमा बिजुली आयात गर्न नसकेर फेरि नेपालमा लोडसेडिङको समस्या हुने उनको भनाइ थियो । अर्का उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युतको लाइसेन्स दिइरहेको सरकारकै निकाय प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) कोटा पुगेको भनेर विगतकै सरकारकै हालसम्म रोकिने गलत भएको बताए । अरुण–४ को लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४९० मेगावाटको अरुण–४ को सर्भेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारले सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र रोकेको भन्दै निजी प्रवद्र्धकहरुले यसविरुद्ध आन्दोलनमा गर्ने घोषणा गरेकै दिन मन्त्रालयले सो निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवालले विद्युत
प्राधिकरणलाई ४९० मेगावाटको अरुण–४ को सर्भेक्षण अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ५० करोड अतिरिक्त शुल्क लिएर सो अनुमतिपत्र दिइएको हो ।
