वीरगंज । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल आफ्नो दलले उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाए अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा र नपाए राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भएको छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाँच दलीय गठबन्धन बैठकमै सरकार विस्तार गर्दा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने बताइसकेकाले यादवले भन्दा श्रेष्ठले जसपाको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बढी छ ।पार्टी अध्यक्ष यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईबीच यो विषयमा सहमतिसमेत जुटिसकेको स्रोतको दाबी छ ।जसपा संसदीय दल र कार्यकारिणी समिति बैठकले मन्त्री हुनेको नामावली टुंगो लगाउने अधिकार अध्यक्ष यादवलाई दिइसकेको छ ।
स्रोतका अनुसार अध्यक्ष यादवले आफूले नेतृत्व गरेको अवस्था र नगरेको अवस्थामा ककसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने सूची बनाएका छन् । यद्यपि, यसलाई अन्तिम रूप दिन भने बाँकी छ ।उपप्रधानमन्त्री नपाएको अवस्थामा यादवले आफूनिकटका नेतालाई मन्त्री बनाउने भएका छन् । जसपाभित्र पनि अध्यक्ष यादवलाई तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम हँुदादेखि सहयोग गरेका तर मन्त्री नभएका नेताले अहिले जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
अध्यक्ष यादव आफूनिकटका नेता रामसहाय यादव र प्रदीप यादवलाई मन्त्री बनाउने अन्तिम निष्कर्षमा पुगेका छन् । बाराका सांसद रामसहाय तत्कालीन फोरम नेपालका महासचिव तथा अहिले जसपाको कार्यकारिणी सदस्य हुन् । सुरुदेखि नै रामसहायले उपेन्द्रलाई साथ दिँदै आएका छन् । उनी अहिलेसम्म मन्त्री भएका छैनन् ।यस्तै, पर्साका प्रदीपको पनि मन्त्री हुने सम्भावना बढी छ । अहिलेसम्म मन्त्री नभएका प्रदीपले पर्सामा संगठन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।तत्कालीन राजपाबाट जसपामा आएका महेन्द्रराय यादवसमेत मन्त्री हुने निश्चित छ । अध्यक्ष यादवले महेन्द्ररायलाई जसरी पनि मन्त्री बनाउने वचन दिइसकेका छन् । यस्तै, प्रमोद साह, इस्तियाक राई, अमृता अग्रहरी, रेणु यादव, राजकिशोर यादव, रेणुका गुरुङको समेत मन्त्री बन्ने चर्चा रहेको छ ।
यीमध्ये साह मन्त्री हुने निश्चित रहेको छ । सर्लाहीका सांसद प्रमोद र महेन्द्ररायलाई सरकारमा पठाउनेबारेमा अध्यक्ष यादवले टुंगो लगाइसकेका छन् । साहसँगै तत्कालीन राजपाबाट सांसदहरू अमृता अग्रहरी, नरमाया ढकाल, रुही नाज, रानी मण्डल यादवको समूहमा लागेका थिए ।पार्टी विभाजनका बेला जसपामै रहने सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन अध्यक्ष यादवले दिएका थिए । यी पाँच सांसदमध्ये साह र अग्रहरीलाई मन्त्री बनाउन अध्यक्ष यादवले निश्चित गरिसकेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशबाट अध्यक्ष यादवले मोहम्मद इस्तियाक राई र अमृता अग्रहरीमध्ये एक जनाको नाम मन्त्रीका लागि सिफारिस गर्दै छन् । ‘लुम्बिनी प्रदेशबाट दुईमध्ये एक या दुवै समेटिने सम्भावना छ,’ जसपा स्रोतले भन्यो ।राई यसअघि मन्त्री भइसकेका कारण लुम्बिनीबाट अमृताको नाममै टुंगो लाग्ने सम्भावना बढी छ । उता सप्तरीकी सांसद रेणु यादवलाई छुटाउन नहुने पक्षमा अध्यक्ष यादव छन् । महिलालाई समेत सहभागिता गराउनुपर्ने पार्टीभित्र महिला सांसदले तीव्र दबाब दिएका कारण अमृता र रेणुलाई मन्त्री बनाउन अध्यक्ष यादव सहमत छन् ।केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका सांसदलाई यसपटक सरकारमा नपठाउने नीति जसपाले बनाएको छ । यो नीति कार्यान्वयन भए राजकिशोर यादव र रेणुका गुरुङ यसपटक सरकारमा जान पाउने छैनन् । तर, यिनीहरू समेत मन्त्री हुनका लागि अध्यक्ष यादवलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
सरकारमा सहभागी हुने नेताको नामावली टुंगो लाग्दै गर्दा अध्यक्ष यादवलाई जसपा फेरि विभाजन हुन त्रास छ । प्रधानमन्त्री देउवाले दल विभाजनका लागि ल्याएको अध्यादेश अहिले पनि लागू नै छ । सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत संख्या पुगे दल विभाजन गर्न पाउनेगरी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
सोही अध्यादेशका कारण जसपाबाट विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा लोसपा गठन भइसकेको छ । तत्कालीन राजपा पृष्ठभूमिका नेताहरू जसपामा आउँदा अध्यक्ष यादवले सबैलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, जसपाले ६ मन्त्री मात्र पाउने भएकाले सबैलाई मन्त्री बनाउन सम्भावना छैन । त्यसैले असन्तुष्ट सांसदले सोही अध्यादेशका कारण पुनः अर्को दल गठन गर्ने हो कि भन्ने त्रास अध्यक्ष यादवलाई रहेको छ ।
जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. भट्टराई र अध्यक्ष यादवले पहिला सो अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुपर्ने पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा माग गर्दै आएका छन् ।जसपाको संसदीय दलमा २१ जना सांसद रहेका छन् । राष्ट्रिय सभामा २ र प्रतिनिधिसभामा १९ जना सांसद जसपाको रहेको छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनका बीचमा भएको आन्तरिक सहमतिअनुसार जसपाले ६ मन्त्रालय पाउनेछ । मन्त्री बन्ने लोभ तथा बार्गेनिङ गरेर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहमा रहेका केही सांसद जसपामा पुगेका छन् । जसपामा पनि असन्तुष्ट सांसदको संख्या ४ भए अहिलेकै अध्यादेशअनुसार नयाँ दल गठन गर्न सकिन्छ ।
