वीरगन्ज | सरकारले शुक्रबार बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएका केही प्रावधानले अब बन्ने घर पूललगायतका संरचना कमजोर हुने खतरा रहेको औँल्याएका छन् । पुरानो सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ विधेयकमार्फत जबर्जस्ती पेस गरेपछि यो सरकार बजेट खर्च गर्नै नपाइने झञ्झटबाट त बचेको छ, तर यो बजेटमा ल्याइएका केही व्यवस्थाले अब बन्ने घर, पूल तथा अन्य संरचना कमजोर बन्ने सम्भावना रहेको स्टिल उद्योग सम्बद्ध उद्यमीले बताएका छन् ।कुनै पनि संरचना बलियो हुनका लागि फलाम अथवा स्टील रड बलियो हुनै पर्छ ।
यसअघि स्वदेशमा उत्पादित र आयात गरिएका दुवैमा प्रतिकिलो एक रुपैयाँ ६५ पैसा अन्तःशूल्क लाग्ने गरेको थियो । विदेशबाट स्पन्ज आइरन तथा स्टिल बिलेट आयातमा भन्सारदर ५–५ प्रतिशत थियो ।सरकारको यो नीति स्टिल रोलिङ मिल सञ्चालकहरूले विरोध गरेका छन् । यस्तो स्क्र्याप आइरन गलाएर बिलेट बनाउने उद्योग धेरै नभएका र त्यसरी बनेको बिलेटको गुणस्तर पनि कमजोर हुने तथा यो व्यवस्था लागू भएको खण्डमा करिब २२ रोलिङ मिल बन्द हुने भन्दै विरोध भएको हो । पञ्चकन्या समूहका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप कुमार श्रेष्ठले सरकारको यो निर्णय गलत भएको बताए । स्क्र्यापबाट गलाएर डण्डी बनाउने निश्चित उद्योगलाई मात्रै फाइदा गराउने नीतिले प्राइम बिलेट आयात गर्ने करिब २२ वटा उद्योग बन्दै हुने उनले बताए ।
“सरकारको यो नीतिले स्क्र्यापबाट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई धेरै फाइदा गर्यो । यसको नतिजा करिब २२ वटा उद्योग बन्द हुन सक्छन् । सरकारले राजश्व बढ्छ भन्ने गलत सोच लिएको छ । बिजुलीको खपत बढ्छ भनिएको छ तर त्यो सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्रै हुन्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “प्राइम बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरूका लागि यो व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण छ ।”श्रेष्ठका अनुसार यो व्यवस्थामा तत्काल सुधार नगरे उच्च गुणस्तरीय बिलेट आयात गर्ने पनि न्युन गुणस्तरमा झर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । “हामीले निर्माण सामग्री गुणस्तरीय हुनुपर्छ भनेर उच्च गुणस्तरको प्राइम बिलेट आयात गरेका हौं । अब यो व्यवस्था ल्याएपछि उद्योग चलाउने हो भने अरूले जस्तै गर्नुपर्यो, होइन भने यो बजेटको प्रावधानमा सुधार गर्नुपर्छ ।”स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको दुई मत नरहेको तर गुणस्तरमा नै फरक पर्ने विषयमा यस्तो निर्णय लिनु नहुने उनले बताए ।
“यो व्यवस्थाले गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू प्रतिस्पर्धामा टिक्दैनन् र हाम्रा सम्पूर्ण संरचना कमजोर बन्न थाल्छन्,” उनले भने ।नेपाल स्टिल तथा रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण साखले पनि यो व्यवस्थाले २२ वटा उद्योग तत्काल बन्द हुने बताए । उनले बिलेट बनाउने केही उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर २२ वटा उद्योग बन्द गर्न खोजेको आरोप लगाए ।साख स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका उनले बाह्रखरीसँग भने, “सरकारले पत्रु पेलेर बिलेट बनाउने आधा दर्जन उद्योगलाई संरक्षण गर्न खोजेको छ । यसले बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउने उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यो नीतिको विरोध गर्छाैं । यसमा सुधार नगरे २२ वटा उद्योग आजै बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् ।“उनले यो निर्णय फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारूढ प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरू भेटेर दबाब दिने बताए ।
जुन सरकारले औषधीको कच्चा पदार्थमा समेत छुट दिएको छैन त्यसले कसरी स्टिल उद्योगको कच्चा पदार्थलाई छुट दिने निर्णय गर्नसक्यो भन्ने उनको प्रतिप्रश्न रहेको थियो । यता, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं पशुपति आइरनका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले भने स्वदेशी उद्योगलाई प्रबर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको बताए । “यसले स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरेको छ,” उनले भने । यो व्यवस्थाले बिजुलीको खपत पनि बढ्ने उनको भनाइ छ ।उद्योगीका अनुसार १ मेट्रिक टनमा ७ सय युनिट बिजुली खपत हुन्छ ।नेपालमा अधिकांश उद्योगहरूले भारतबाट स्टिल बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउँदै आइरहेका छन् भने पशुपति आइरन, लक्ष्मी स्टिल, सर्वोत्तम स्टिल, जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल, नारायणी स्टिल, अम्बे स्टिललगायतले स्पन्ज आइरन ल्याएर स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गरेका छन् ।व्यवसायीका अनुसार नेपालमा वार्षिक १० लाख टन बढी डन्डी उत्पादन हुन्छ ।
