वीरगञ्ज । प्रदेश नम्बर २ सरकारले प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतले पारित गरेको जनलोकपाल आयोग गठन विवादमा परेको छ । प्रदेश सरकारले अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग झैँ जनलोकपाल आयोग गठन गरेको हो । आयोग गठन संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको विज्ञहरुको तर्क छ । प्रदेश सरकारद्वारा गठित सो आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप रहेको संविधानविद्हरूको भनाइ छ ।
संविधानमा व्यवस्था अनुसार १३ निकाय मध्ये लोक सेवा बाहेक अन्य कुनै पनि निकाय प्रदेश वा स्थानीय सरकारले समानान्तर संस्था वा निकायको रूपमा खोल्न पाउने व्यवस्था छैन । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार ती १३ वटा निकायले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आफ्नो शाखा विस्तार गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तै संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले पनि प्रदेश नम्बर २ सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने काम कुनै पनि निकाय संस्था गठन गरेर काम गरे असंवैधानिक रहेको जनाए । उनले संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै सरकारको एकल र संयुक्त गरी क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । उनका अनुसार कुनै पनि अधिकार क्षेत्रमा प्रदेशले अख्तियारको कार्यक्षेत्र सरह भ्रष्टाचार निरोधक निकाय खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन ।
उनले भने– व्यवहारिकरुपमा प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न अख्तियारको क्षेत्राधिकार हनन नहुने गरी कानुन बनाएर छानबिन गर्न पाउन सक्छन्, तर भ्रष्टाचार ठहर भएको अवस्थामा प्रतिवेदन अख्तियारलाई बुझाउने हो, न कि ऐनमा व्यवस्था रहे अनुसार अख्तियारवाला संस्था वा मुख्यमन्त्रीलाई दिने हो । यस्तो गरियो भने दोषी ठहर भएका व्यक्ति कारबाहीबाट उम्किने र बचाउका लागि रकम चलखेल हुन सक्ने सम्भावना बढ्नेछ । त्यसले भ्रष्टाचार कम गर्ने भन्दा बढाउने छ ।
तर प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव हरिप्रसाद मैनालीले भने आयोग गठन प्रादेशिक कानुन अनुसार सही भएको बताउँछन् । मुख्य सचिव मैनालीले भने– प्रदेश सरकारले गठन गरेको जनलोकपाल आयोग प्रादेशिक कानुन हिसाबले सही हो । उनले जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार माथिको हस्तक्षेप नभएको जिकिर गरे ।गत भदौ २२ मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनलोकपाल आयोगको अध्यक्षमा अधिवक्ता रामसहाय प्रसाद यादव र सदस्यद्वयमा राजकिशोर साह तथा शोभा महतोलाई नियुक्त गरेका छन् ।
