वीरगञ्ज । वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडास्थित उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लक्ष्यको ८७.९६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । उच्च अदालत इजलासको क्षेत्राधिकार चितवन र मकवानपुर जिल्ला रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ९३९ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकामा इजलासले ८२६ मुद्दा फछर्यौट गर्न सफल रहेको अदालतका सूचना अधिकारी केशवराज कौशिकले जानकारी दिए । अदालतले गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएका मुद्दामध्ये ६१९ मुद्दा भने फछर्यौट गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । उच्च अदालतमा १८ महिनादेखि दुई वर्ष नाघेका एउटा पनि मुद्दा नहरेका र जम्मा मुद्दाका आधारमा ५७.१६ प्रतिशत लगतमा फछ्र्यौट रहेको बताइएको छ ।

चितवनमा गतवर्ष लगत भएका तीन हजार ८३०, फछ्र्यौट भएका दुई हजार ४३४ र एक हजार ३९६ मुद्दा यस वर्षका लागि सरेका छन् । त्यस्तै मकवानपुरमा भने गत वर्ष दुई हजार लगत भएकामा ९८४ मुद्दा फछर्यौट भई एक हजार १६ मुद्दा यस वर्ष सरेका हुन् । सूचना अधिकारी कैशिकका अनुसार देवानी भन्दा फौजदारी मुद्दा बढी रहेकाले फैसला हुन बाँकी रहेको बताइन्छ । अदालतले पुनरावेदन, राजस्व, जन्मकैद भएका, रिट र निषेधाज्ञाका मुद्दा हेर्ने गरेको बताइएको छ ।गत आव २०७७/७८ मा अघिल्लो वर्षबाट ४०८ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएका, गत वर्षमा एक हजार ३७ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका जनाइएको छ । गत वर्षमा एक हजार ४४५ मुद्दाको लगत भएकामा ८२६ मात्र फछ्र्यौट भएको जनाइएको हो । यस्तै चालू आवमा भने एक हजार १४९ नयाँ मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरिएको छ । यस वर्षका लागि गत वर्षबाट ६१९ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएका छन् । चालू वर्षमा एक हजार १९४ मुद्दा फछर्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ ।

चितवन र मकवानपुरको पुनरावेदकीय इजलाशका रुपमा रहेको उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाशमा दुई वर्ष नाघेका कुनै पनि मुद्दा नरहेको जनाइएको छ । अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्नाका साथै अन्यायमा परेकालाई चाँडै न्याय दिने उद्देश्यले कार्यसम्पादन गरिएको उच्च अदालतले जनाएको छ । उच्च अदालत पाटन, हेटौंडाका मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद साविर हुसेनले अदालतमा हरेक काम लिखित र आदेश अनुरुप रहने हुनाले सञ्चार जगतले अदालतका विषयमा कलम चलाउँदा अदालतको भाषा/कानूनी शब्दलाई पनि बुझेर लेखिदिन आग्रह गरे ।

रु चार करोड ८४ लाखको बजेट
हेटौंडास्थित कार्यालय रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुरले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि स्वीकृत कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको छ । केन्द्रले यसवर्ष रु चार करोड ८४ लाखको बजेट अनुरुप काम गरिने जनाएको हो । पशु प्रजनन सेवा कार्यक्रम, तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि कर्जा, व्यावसायिक बङ्गुरपालन, बाख्रा, गाईभैंँसीपालनलगायतका कार्यक्रम रहेको केन्द्रका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत सुशील केसीले जानकारी दिए ।मत्स्य क्षेत्रको विकास, जैविक सुरक्षा तथा फार्म सुदृढिकरण, पशु आहारा विकास, पशुपक्षी रोग नियन्त्रण जस्ता कार्यक्रमसमेत भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ ।