वीरगन्ज । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको भाउ बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले पछिल्लो चार महिनादेखि हरेक १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाइरहेको छ । एक साता अघि मात्रै निगमले खाना पकाउने ग्यासँसहितका इन्धनको मूल्य बढाएको थियो ।

असार २२ गते बढेको पेट्रोलियमको नयाँ मूल्यले पेट्रोलको प्रतिलिटर मूल्य १२९, डिजेलको ११२ पुगेको छ । यस्तै खाना पकाउने ग्याँसको प्रतिसिलिण्डर मूल्य २५ रुपैयाँले बढेर १४ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको मूल्य वृद्धिविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।

कोभिड महामारी र निषेधाज्ञाकै बीचमा इन्धनको मूल्य बढाएर जनताको ढाड सेकिएको भन्दै तत्कालीन विपक्षी दल सम्बद्ध पाँच विद्यार्थी संगठन यतिबेला चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । संयुक्त विद्यार्थी संगठन मार्फत निगमलाई २४ असारमा भाडा घटाउन ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो । आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङ र अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली, समाजवादी बिद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठ र छैटौंका अध्यक्ष विमल पोख्रेलले गरेका छन् ।

बुधबार उनीहरुले नेपाल आयाल निगमको बागमती प्रदेश वितरण केन्द्रमा दिनभर पेट्रोलियम वितरण अवरुद्ध गरे । इन्धनको मूल्य वृद्धि र आन्दोलन थाल्दा सरकरको विपक्षी दलका संगठनको मोर्चा रहेको उनीहरु बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रमले आन्दोलन गर्दा गर्दै सरकार पक्ष भएका छन् ।

घटाउन सकिन्छ अचाक्ली कर

उपभोक्ता र बजार मूल्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने पेट्रोलियम पदार्थलाई सरकारले कर उठाउने पहिलो हतियार बनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट वार्षिक सवा खर्ब कर असुलीलाई सरकारले सुरक्षित राखेको छ । भारतसँग प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ ५५ पैसामा किनेको पेट्रोलमा सरकारले ५५.८६ पैसा कर लगाउँछ । ५७ रुपैयाँ २५ पैसामा किनेको डिजेलमा ३८.५३ रुपैयाँ र ५५ रुपैयाँ ६१ पैसामा किनेको मट्टीतेलमा १९.९८ रुपैयाँ कर सरकारले लगाउँदै आएको छ ।

यस्तै ५२ रुपैयाँ २३ पैसामा खरिद गरेको हवाई इन्धनमा १३ रुपैयाँ ८२ पैसा कर असुलेको सरकारले १२ सय ४६ रुपैयाँ ९ पैसामा खरिद गरेको एक सिलिण्डर खाना पकाउने ग्याँसमा २३७ रुपैयाँ ८१ पैसा कर थोपरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको सामान्य बिक्रीको बेलामा निगमले सरकारलाई १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर बुझाउने आयल निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए । ‘वार्षिकरुपमा निगमले सरकारलाई बुझाउने कर सवा खर्ब हाराहारी हुन आउँछ,’ साहले भने ।

हाल पेट्रोलियमको मूल्य उच्च हुनुका पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र दोस्रो कर मुख्य कारणको रुपमा लिइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले थपेको पेट्रोलमा १५ र डिजेल तथा मटितेलको १० रुपैयाँ भन्सार दर तथा पूर्वाधार विकास करले झनै यसको भाउ वृद्धिमा सहयोग पुर्‍यायो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो इन्धनको मूल्य र सरकारले थपेको करकाकारण उपभोक्ता थिलोथिलो भइरहँदा पेट्रोलियमको कर पुनर्मूल्याङ्कनका लागि भइरहेको छलफल भने ओली सरकारको प्राथमिकतामा परेन ।

अर्थमा रोकियो कर घटाउने प्रस्ताव

पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अचाक्ली बढ्न थालेपछि मूल्य वृद्धि कम गर्न पूर्वाधार कर हटाउने प्रस्ताव गत माघ देखिनै चर्चामा थियो । भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको कर कम्तीमा ५ रुपैयाँसम्म घटाउने प्रस्ताव वाणिज्य मन्त्रालयबाट अर्थमा पठाइ सकिएको उच्च स्रोतले बतायो ।

आयल निगमको बोर्ड बैठकबाट पारित उक्त प्रस्ताव वाणिज्य मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ, विगतको सरकारले यसबारे निर्णय नै नगरी लामो समय रोकेर राख्यो,’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो,’अर्थले मन्त्रिपरिषद् सिफारिश गरेपछि राजपत्रमा कर छुटको सूचना प्रकाशित भएर कार्यन्वयनमा आउँछ । तर, राजश्व गुम्ने डरले तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई कर्मचारीले कर नघटाउन ब्रिफिङ गरे।’

ओली सरकारको बर्हिगनसँगै सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेको विपक्षी गठबन्धन र अझ अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका क्रान्तिकारी छविका नेता जर्नादन शर्माले यस विषयमा ठोस निर्णय लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भेट्दै आन्दोलित विद्यार्थी

पेट्रोलियम मूल्य वृद्धिविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको विद्यार्थी संगठनले राजनीतिक परिवर्तनसँगै पेट्रोलिम मूल्य वृद्धिको रचनात्मक समाधानका लागि पहल थालेको जनाएको छ ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमार्फत मूल्य घटाउनेबारे ठोस निर्णय दिलाउन भेटको तयारी गरिएको मोर्चाका सदस्य एवम् समाजवादी विद्यार्थी यूनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले बताए ।

आन्दोलनरत मोर्चामा रहेको नेपाल विद्यार्थी संघमार्फत प्रधानमन्त्री र क्रान्तिकारीमार्फत अर्थमन्त्रीसँग भेटको तयारी गरिएको श्रेष्ठले जनाकारी दिए । ‘हामी आन्दोलन पनि जारी राख्ने र आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सरकारमार्फत मूल्य घटाउने कुरासँगै अघि बढाउने चरणमा आइपुगेका छौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।