वीरगन्ज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको भविष्य सङ्कटमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएर विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चित गराएसँगै ओली सरकारको अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटका विषयमा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलो पटक अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको भविष्य कार्यान्वयनमा नजाँदै अन्योल बनेको हो ।

अधिवक्ताहरूले यो बजेटलाई सामान्य परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सकिने र पुरै खारेज गरेर नयाँ ल्याउने अधिकार नयाँ बन्ने सरकारलाई रहने भन्दै विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।

नेपालको संविधान धारा ११४ को उपधारा १ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर बजेट ल्याइएको थियो । विगतमा अध्यादेशबाट बजेट आएको वर्षसमेत संसद् आइसकेपछि पूर्ण संशोधित बजेट आएको इतिहास छ । आव २०५२।५३ मा एमालेको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विघटित संसद् पुनः स्थापनापछि काँग्रेसले पूर्ण बजेट ल्याएको थियो । अहिले अवस्था पनि सोही समयको जस्तो भएको छ ।

अधिवक्ता लोकभक्त राना नयाँ सरकार आएपछि तुरुन्त प्रतिनिधि सभा डाक्ने र सो सभाले अहिले बजेटलाई कतिको समर्थन गर्छ, त्यसमा नै भर पर्ने बताउँछन् ।

तथापि कुनै पनि नयाँ सरकार आएपछि उसले आफ्ना कार्यक्रम पनि राख्न खोज्छ । यसकारण जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा लैजाने सम्भावना कम रहने उनको भनाइ छ । बजेट केही परिमार्जन अथवा पुरै खारेज गरेर नयाँ पनि ल्याउन सकिने विकल्प रहेको रानाले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘नयाँ सरकारले बजेटबारे आवश्यक निर्णय लिन सक्ने अधिकार रहन्छ संशोधन, परिमार्जन वा नयाँ बजेट के चाहन्छ ? सोहीअनुसार अघि बढ्छन् ।’ पूरक बजेट ल्याउन पनि सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि जेठ १५ गते १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेलले ल्याएका थिए । ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित ल्याइएको बजेटमा १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ र चालू खर्च १० खर्ब ६५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा आजै शेरबहादुर देउवालाई शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको छ । नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आज सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने भएका छन् । तर अहिलेको सत्ता समीकरण कस्तो हुन्छ र उसले लिने नीतिमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको भविष्य निर्धारण हुनेछ । अहिले अर्थमन्त्रीमा काँग्रेसबाट ज्ञानेन्द्र कार्की, मिनेन्द्र रिजाल र माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको नाम चर्चामा छ । देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी कसले पाउला, त्यो हेर्न बाँकी छ ।