वीरगन्ज । अदालतले दोषी ठहर गरेका फरार अभियुक्तहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएका सेवासुविधा सम्बधित स्थानीय तहले रोक्का गर्न थालेका छन् । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट कैद तोकिएर फरार रहेका ४ जनाको सेवासुविधा रोक्का एवं निलम्बन गरेको शुक्रबार सूचना जारी गरेको छ ।
सेवासुविधा रोक्का हुनेमा राक्सिराङ–१ का रमेश भनिने दीपेश मोक्तान, राक्सिराङ–५ का सञ्चलाल चेपाङ, पाँडे भनिने पदमराज नेगी र गुणराज नेगी छन् ।
उक्त परिपत्रका आधारमा पालिकाहरुलाई पत्र लेखिएको मकवानपुर प्रहरीका प्रवक्ता जयश्वर रिमालले बताए । गत साउनदेखि असार २५ सम्म अदालतले दोषी ठहर गरेका तर फरार १ सय ५३ जनालाई पक्राउ गरी कैद र जरिवाना भुक्तानीका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको उनले जनाए । ‘कसुर प्रमाणित भइसकेका फरार व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न सक्रिय छौं,’ उनले भने ।
अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन र बाँकी बक्यौता तथा कैद लगत घटाउन दोषी ठहर भएका तर फरार व्यक्तिहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन नभए अदालतप्रतिको आस्थामा क्रमशः ह्रास आउने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
‘बर्सेनि बाँकी बक्यौता र कैद लगतमा वृद्धि हुनु तथा फैसलाअनुसार कैद बस्नुपर्ने वा दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यक्ति फरार रहिरहनुले अदालतको फैसला कार्यान्वयनप्रति मात्र होइन फैसलाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गर्छ,’ अधिवक्ता मदन दाहालले भने ।
आदेशअनुसार दण्ड जरिवाना संकलन नहुँदा मकवानपुर जिल्ला अदालतको बक्यौता रकम २६ करोड एक लाख ८० हजार रुपैयाँ र अपराधी कैदमा नबस्दा कैद लगत ३ हजार ५ सय ५४ वर्ष ५ महिना २१ दिन पुगेको छ ।
यो आवमा १ सय २२ वर्ष कैद बक्यौता थपिएको छ । बाँकी बक्यौता र लगत उठाउन अदालतले प्रहरी प्रशासनसँग सहकार्य गर्दै आएको अदालतका श्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले बताए । उनका अनुसार दोषी ठहर भएर फरार रहेका २ हजार ६ सय ९ जना छन् । जसमध्ये विदेशी ६० जना छन् ।
