वीरगन्ज । महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले प्रदेशको बेथिति झन्– झन् भयावह हुँदै गएको देखाएको छ । प्रदेशले आफूखुसी कार्यालय खोल्ने र आर्थिक भार थप्ने काम गरेको अडिटमा खटिएका एक कर्मचारीले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेशले आफूखुसी कार्यालय खोल्ने र आर्थिक भार थप्ने काम गरेका छन् । आफूखुसी सवारी साधन खरिद गर्ने क्रम पनि मौलाएको छ । पहिला वन कार्यालय जिल्लामा एउटा हुन्थ्यो अहिले २/३ वटा सम्म देखियो । स्थानीय तह र प्रदेशको बेतिथि अझै हटेन । वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिएपछि एउटा जिल्लामै दुई वटा सम्म कार्यालय खुलेका छन् ।’

यता, कोरोनाको नाममा पनि व्यापक बेथिति भएको महालेखाको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाउँछ । ती अधिकारीका अनुसार कोरोना शीर्षकको बिलमा प्रशस्तै खर्च देखिएको छ तर खर्च गरिएको सामानहरू छैन । उनले भने, ‘के–के मा खर्च भयो भनेर सोध्दा खाना, क्वारेन्टिन, बिछ्याउना, भाडामा खर्च भएको बताउँछन् । तर ती सामानहरू देखिँदैन । यसमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ ।’

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को नाममा स्थानीय तहहरूमा अनियमितता थप बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

ती अधिकारीका अनुसार बिलमा प्रशस्तै खर्च देखिएको छ तर खर्च गरिएको सामानहरू छैन । उनले भने, ‘के–के मा खर्च भयो भनेर सोध्दा खाना, क्वारेन्टिन, बिछ्याउना, भाडामा खर्च भएको बताउँछन् । सङ्क्रमितले प्रयोग गरेको भएर ती सामान नष्ट गरिएको भनिन्छ । सङ्क्रमितले प्रयोग गरेको भनेपछि खोतल्ने कुरा पनि भएन । यसमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ ।’

यता खाजा, अतिथि सत्कार, तालिम लगायतका नाममा पनि व्यापक खर्चको दुरुपयोग देखिएको ती अधिकारीले बताए ।

सबै प्रदेशको अडिट भइसकेको र त्यसलाई प्रतिवेदनमा ढालेर अन्तिम रूप दिन ढिला भएको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको अहिले दुई कर्मचारी कोरोनाका कारण अस्पताल भर्ना भएका छन् । यसले गर्दा यो वर्ष साउनको दोस्रो साता मात्रै महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । महालेखा परीक्षकले अडिट गरेर कमजोरी औल्याउँछन् र सुधारका लागि सुझाव समेत दिँदै आएका छन् । तर उसको अडिट र सुझावलाई स्थानीय तहले कार्यान्वयन नै गर्दैनन् ।

महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति हो । उसकै प्रतिवेदनको आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर किन यस्तो भयो भनेर सोध्ने अधिकार रहन्छ । सोही बमोजिम उसले निर्देशन समेत दिन सक्छ ।

महालेखाको ५७ औ प्रतिवेदनले अनुदानको रकम समेत स्थानीय तहले अनियमितता गरेको औँल्याएको थियो । सो प्रतिवेदनले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४३ स्थानीय तहमा ७ खर्ब ३८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरेको देखाएको थियो ।