वीरगन्ज । निकै लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः नेकपा एमालेभित्रको संकट टार्न गठन गरिएको एकता कार्यदलले एमालेको एकता जोगाउने बटमलाइन भनिएको पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने विषयमा सहमति जुटाएको छ।पहिले सक्रिय भएर डेढ महिना अघि बिथोलिएको र यही साता पुनः सक्रिय बनाइएको कार्यदलले शुक्रबार करिब ८ घण्टा लामो बैठकपछि यो सहमति जुटाएको नेताहरुले बताएका छन्।सिंहदरबारमा आठ घण्टा चलेको बैठकपछि बाहिरिएका नेताहरुले सहमति जुटेको र त्यसमा केही भाषागत विषय मिलाउनुपर्ने भएकाले सहमतिलाई शनिबार अन्तिम रुप दिएर सार्वजनिक गरिने बताएका छन्।
बैठकपछि कार्यदलका सदस्य एवं एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको एकतालाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा सहमतिमा पुगेको, सहमतिको दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन र केही भाषिक परिमार्जन लगायतका लागि फेरि केहीबेर बस्नुपर्ने भएकाले शनिबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको बताए। उनले जति पनि प्रश्न छन्, तिनलाई सहमतिको विन्दुमा ल्याइपुर्याएकोसमेत उल्लेख गरेका थिए। कार्यदलका अर्का सदस्य गोकर्ण विष्टले एकाध विषय मात्र टुंगिन बाँकी रहेको, ती विषय पनि शनिबार टुंगिने बताएका थिए। एमालेको अवश्यंभावीजस्तै बनिसकेको फुटलाई टार्नेगरी आखिर कार्यदलले के चाहिँ महत्वपूर्ण सहमति गर्यो त? अनि भाषा मिलाउनुपर्ने विषय के बाँकी रह्यो?
हामीले शुक्रबार राति कार्यदलका एक सदस्यलाई यो प्रश्न सोध्यौं। उनले सबभन्दा महत्वपूर्ण दुई अजेण्डा बनेका एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागदाबीसहित सर्वोच्चमा दायर रिटमा समावेश एमाले सांसदका हस्ताक्षर फिर्ताबारे महत्वपूर्ण सहमति भएको बताए।
‘पार्टीलाई २०७५ जेठ २ मा फर्काउनेबारे सहमति भइसक्यो, त्यसमा कुनै दुविधा छैन’, उनले भने, ‘रह्यो कुरा सर्वोच्चमा बुझाइएको हस्ताक्षरबारे। त्यसमा केही साझा भाषा खोज्नुपर्ने भएकाले मात्र सहमतिलाई अन्तिम रुप दिन शनिबारसम्म लाग्ने भएको हो।’
उनले बताएअनुसार जेठ २ मा फर्कंदा के गर्ने भन्नेमा पनि सहमति जुटेको छ। ‘तत्कालीन माओवादीसँग एकीकरण हुनुअघि एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा थपिएका र अहिले माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरुको हकमा अब जेठ २ को अवस्थाको केन्द्रीय कमिटी बैठक पहिले बस्छ र त्यसले प्रक्रिया पुर्याएर आवश्यक निर्णय गर्छ’, उनले भने।एमाले पंक्तिमा एउटा संशय भने कायमै छ। कार्यदलले पूर्ण सहमति गरे पनि त्यसलाई शीर्षनेता अर्थात् अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले स्वीकार्लान् त? कार्यदलले कतिपय विषय शीर्षनेता बसेर मिलाउनेगरी पनि छाडेको छ। शक्ति बाँडफाँटको विषयलाई त्यसकै कडी मानिएको छ। तर, मुलभूत विषय भने शीर्षनेताको सहमतिमै टुंग्याइएको ती सदस्यले दाबी गरे। उनले भने, ‘हामीले शीर्ष नेताहरुलाई बैठकबाट ब्रिफिंग गर्दै यो सहमति पहिल्याएका हौं।’
