वीरगन्ज । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहंकारको जगमा उभिएर अदालतलाई जवाफ दिएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको जवाफमा प्रयुक्त भाषा चेतावनीयुक्त रहेको भन्दै उनले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।
संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै शर्माले प्रधामन्त्रीले अदालतको आदेशलाई ‘संविधानविपरीत’ भनी टिप्पणी गर्नु नहुने बताए । सर्वोच्चको आदेशलाई सत्तापक्ष, सरकार वा विपक्षी दल सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले अदालतलाई अहिले जवाफ दिँदैगर्दा अहंकारको जगमा उभिएर दिनुभयो । अदालतले चाहीँ संविधानको जगमा उभिएर उहाँलाई सन्देश दिएको छ । त्यसकारण संविधान, कानुन, मानवीय कोणबाट समाजलाई हेरिराखेर सवैधानिक इजलासबाट संविधानलाई पुनर्जीवन दिने फैसला आउने आशा र विश्वासमा हामी छौं ।’
पछिल्लो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिदै प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको आदेश संविधान विपरित भएको बताएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीका भ्रमपुर्ण र चेतावनीयुक्त विचारहरु लिखित रुपमा र मौखिक रुपमा सार्वजनिक भईरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले न्यायालयको आदेशलाई सबैले मान्नुपर्नेतर्फ सचेत गराए ।
उनले भने, ‘आदेशलाई उहाँले संविधानविपरित भन्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेस पार्टीको टिप्पणी यसमा केबल यत्ति छ कि हामीले निर्माण गरेको संविधानले कार्यपालिकाको प्रमुखलाई होइन न्यायपालिकालाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यो विधिलाई हामी विपक्षीले पनि स्वीकार गरेर चल्छुपर्छ र सत्ताले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर चल्नुपर्छ ।’
कतिपयले नेपाली कांग्रेस पार्टी निर्दलियताको अभ्यासमा जान खोजेको टिप्पणी गरेको भन्दै उनले त्यसबारे लाञ्छित गर्ने कुरा आफुहरुलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।
उनले भने, ‘एउटा प्रक्रियामा मुलुक जाँदैगर्दा त्यसलाई निर्दलिय अभ्यासमा जान खोजियो भनेर नेपाली कांग्रेस पार्टीमाथि पनि आरोप लगाइयो । जबकि संविधानको धारा ७६ को ५ मा ४७ सालको संविधानमा गरिएका ३ प्रकारका सरकारहरुभन्दा चौंथो प्रकारको सरकारको व्यवस्था हामीले गरेका थियौं । जसमा संसदलाई सांसदहरुले मात्रै पनि जोगाउन सक्ने । त्यसैले ७६, ५ को कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कसैले कसैलाई आरोपित गर्ने, लाञ्छित गर्ने कुरामा हाम्रो विमति छ ।’
राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न मिल्दैन भन्न्ने भनाई बालुवाटार र शीतल निवासबाट निरन्तर सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दे उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले परिकल्पना गरेको व्यवस्था के त्यस्तो व्यवस्था हो ? जहाँ संविधानको व्याख्या गर्न सर्वोच्च अदालतलाई दिइन्छ । सँगै हामीले यस्तो राष्ट्रपति बनाएका छौ जसको निर्णय अदालतमा परीक्षण हुन सक्दैन । उहाँको निर्णय उल्टिन सक्क्तैन । जबकि सक्रिय राजतन्त्रकालमा राजाको निर्णयलाई पनि शाही आयोगलाई खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले राजाको निर्णयलाई उल्टाएको अभ्यास विगतमा हामीले गर्यौं । अहिले राष्ट्रपतिको निर्णय परीक्षण हुन नसक्ने, बदर हुन नसक्ने भन्ने चाहीँ विल्कुलै हुँदैन । यसबीचमा अदालतलाई चेतावनीयुक्त भाषा जुन प्रयोग गरिएको छ, हामी आशा गर्दछौ र निष्ठापुर्वक विश्वास पनि गर्दछौ कि सम्मानित न्यायमुर्तिहरुले देशको संविधान, कानुन र मानविय कोणबाट देशको परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेरै फैसला आउनेछ ।’
