वीरगंज संजाल
वीरगन्ज । सैन्य विज्ञानमा एउटा चर्चित भनाइ छ- आक्रामकतामा सक्रिय प्रतिरक्षा अन्तरनिहित हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दृढनिश्चयी, आत्मविश्वासयुक्त र विजेताभावमा देखिन मनपराउने स्वाभाव नियाल्दा लाग्थ्यो कि उनले यो कुरा राम्रोसँग बुझेका छन् । उनका हरेक आक्रामक प्रस्तुतिहरूका अगाडि विपक्षीका क्रिया-प्रतिक्रियाहरु फिक्का अनुभूत हुन्थे ।समय फेरिएको छ । आफ्ना एकपछि अर्का कदमहरुलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउन थालेपछि उनी केही रक्षात्मक देखिन थालेका छन् । पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई झण्डा छोपेर क्वार्टरमै बस्न प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशनको रक्षात्मकता जनमानसले सजिलै अनुभूत गर्न सक्ने थियो ।
यिनै पृष्ठभूमिमा संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति विवाद र दोस्रो पटकको संसद् विघटन सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको बेला उनको अभिव्यक्ति रक्षात्मक सुनिन थालेका हुन् ।विस्तारै-विस्तारै प्रधानमन्त्री ओली, उनको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (एमाले), एमाले अन्तर्द्वन्द्व र सर्वोच्च अदालतले गरेका वा गर्न सक्ने निर्णयहरूबीच प्रत्यक्ष/परोक्ष गहिरो सम्बन्ध बन्न पुगेको देखिन्छ । यो सम्बन्धका कडीहरू कसरी जोडिँदै वा टुट्दै जाने हुन्, त्यहीअनुसार ओलीका संकटको गहिराइ र विकल्पहरू तय हुनेछन् ।
अदालतको पहिलो धक्का
संवैधानिक विवादका विषयमा ‘अन्तिम व्याख्याता’ को अधिकार पाएको सर्वोच्च अदातलले पर्न आएका मुद्दाहरू निरुपण गर्नु स्वाभाविक हो । अदालत आफैँ मुद्दा खोज्दै जाने होइन, मुद्दा अदालतमा आउने हुन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई नियन्त्रण तथा सन्तुलन गर्नु न्यायपालिकाको अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि हो ।तर, राजनीतिको खेल मैदानमा अदालतको भूमिका निर्णायकजस्तो बन्न पुग्नु उचित होइन । राजनीतिको गति, मति र नियति राजनीतिले नै तय गर्नु पर्दछ, अदालतले होइन । राजनीतिक निर्णय र न्यायिक निर्णय फरक-फरक कुरा हुन् । यी दुईबीच सम्बन्ध नै नहुने त हैन, तर राजनीतिको दिशा र भविष्य अदालतले निर्णय गर्न थाल्नु राजनीतिले आफ्नो धर्म छोडेको र क्षेत्राधिकार गुमाएजस्तो अवस्था हो ।
राजनीतिका खेलाडीले राजनीतिको खेलमैदानमा भएका प्रतिस्पर्धीलाई नै बढी आँकेका हुन्छन्, रेफ्रीलाई होइन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत फागुन ११ गतेसम्म सम्पूर्णतः विजयभावमा थिए । आफ्ना विरोधीहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै तह लगाएर राजनीतिको खेलमैदानमा सबैभन्दा ‘हेभीवेट’ सावित भएँ भन्ने आत्ममुग्धता उनमा देखिन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतको भूमिकालाई उनले सायदै यो स्तरमा गणना गरेका वा महत्व दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आत्मविश्वासमा फागुन ११ गतेदेखि ठेस लाग्न थाल्यो । पहिलोपटक पुस ५ गते गरिएको संसद विघटनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीका अलमल र जटिताहरू झनै बढे ।प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि ओलीले नैतिक आधारमा राजीनामा गर्लान् र संसदभित्रैबाट वैकल्पिक सरकार बन्ला भन्ने धेरैको आशा थियो । स्वयं ओली सरकारका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए नैतिक आधारमा पनि हामी रहँदैनौं’ भनेका थिए ।
फागुन २३ को क्षणिक खुसी
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले अर्को फैसला गर्यो– नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता प्रक्रिया वैधानिक छैन । ऋषि कट्टेलको नाममा रहेको नेकपा ओली–प्रचण्ड मिलेर जबर्जस्ती खोस्न मिल्दैन, त्यो विधिको शासनविरुद्ध हुन्छ ।’कुरा बुझेर हो वा नबुझेर ओली र उनको समूहका मानिस सर्वोच्चको यो फैसलाबाट निकै खुशी भए ।देशभरिका पार्टी कार्यालयमा नेकपाको निकालेर एमालेको साइनबोर्ड टाँगियो । यथार्थमा यही घटनाबाट ओली सरकारको अस्तित्व संकट शुरुवात भएको हो । तर, आफ्नै सरकारको अस्तित्व संकटमा पर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले पङ्क्ति भने खुसी हुँदै थियो ।त्यसअघिको विवाद ‘नेकपा’ भित्रको आन्तरिक विवाद सरह थियो । आन्तरिक विवाद मिलाउन सकेको भए संसदमा नेकपाको बहुमत गुम्दैनथ्यो । फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि त्यो सम्भावना समाप्त भयो ।
सर्वोच्च अदालतले थप अर्को आदेश दियो, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपा (एमाले) दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी ‘अवैधानिक’ हो । यो निर्णयले सिर्जना गर्ने राजनीतिक तथा कानुनी संकट ओलीका लागि झनै ठूलो हुन्छ । भलै कि ओली समूह अहिले त्यस निर्णयविरुद्ध ‘भ्याकेट’मा गएको छ ।जुन नेकपा (एमाले) र सूर्य चिह्न आफूसँग छ भनेर उनी मख्ख थिए, यो फैसलाले माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षको संलग्नता बिना एमाले एमाले हुँदैन/रहँदैन भन्ने जिकिर गर्दछ । एमाले ओली पक्षको पुनरावलोकन मागमा सर्वोच्च अदालतले के निर्णय दिने हो ? भन्न सकिन्न । अदालत आफ्नो निर्णयमा कायम रहेमा माधव–झलनाथ पक्षसँग नमिली प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुखै छैन ।
अझै सर्वोच्चकै खड्गो
जेठ ८ गतेको दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा जोडतोडले बहस हुँदैछ । अदालती प्रक्रियाका जानकारहरूका अनुसार सर्वोच्च अदातलको फैसला आउन अझै १५ दिन जति लाग्न सक्छ । सामान्यतः अदालतले गर्न सक्ने निर्णयका दुई विकल्प छन् । विघटनलाई सदर गर्ने र बदर गर्ने । सदर गरे देश निर्वाचनतिर जान बाध्य हुनेछ । निर्धारित समयमा निर्वाचन नभए झनै ठूलो संकट, अनिश्चिता र अँध्यारो सुरुङमा देश फस्न सक्दछ ।प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुँदा भने संसदभित्रको खेल लम्बिन्छ, समाप्त हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको मुड हेर्दा उनी दोस्रोपटक पुनर्स्थापित संसदमा सजिलै ‘आत्मसमर्पण’ गर्ने मनस्थितिमा देखिन्नन् ।
सर्वोच्च अदालतका लागि यसपटक दुईवटा थप प्रश्न छ जो फागुन ११ गतेको फैसलालाई नजिर मानेर हल हुँदैनन् ।पहिरो कुरा– संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोग कस्तो समयमा कसरी हुन सक्दछ ? यो धारा प्रयोग हुँदा राजनीतिक दल र सांसदहरूको सम्बन्ध के कस्तो हुन्छ ?संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोग गर्दा सांसदहरू दलीय अनुशासन र निर्देशनभित्र बस्न जरुरी छ कि छैन ? । यदि छैन भने त्यो कसरी दलीय लोकतन्त्र भयो ? यदि छ भने धारा ७६ (२) र धारा ७६ (५) बीचको भिन्नता के हो ? धारा ७६ (५) को व्यवस्था किन जरुरी भयो ? के यो निष्क्रिय धारा हो ?दोस्रो कुरा– उपरोक्त सैद्धान्तिक निरुपणले अहिलेका अवस्थालाई कसरी हेर्छ ? धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएका दुईवटा निवेदनको संवैधानिक तथा कानुनी हैसियत के हो ?
सम्भावित फैसलाका विकल्प
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्दा सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाका ३ वटा विकल्प हुन सक्दछन् । अदालतले धारा ७६ (४) प्रक्रिया पुरा नभएको हुँदा त्यहीनेरबाट संसदीय कारबाही अघि बढाउन भन्न सक्ने छ ।दोस्रो– १३६ जना सांसदको समर्थनले प्रधानमन्त्री हुनका लागि बहुमत पुग्ने र १४३ जना सशरीर अदालतमा पुगेको कारण देखाई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई आदेश दिन सक्ने छ ।तेस्रो– धारा ७६ (५) प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएका दुई निवेदनमध्ये कसको पक्षमा बहुमत छ भनेर ‘फ्लोर टेष्ट’ गर्न स्वयम् संसदलाई अनुमति दिन सक्ने छ ।यी फरकफरक अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीका अवसर र चुनौती पनि फरकफरक हुनेछन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अवस्थामा बाहेक उनले तुरुन्तै सरकार छोड्नुपर्ने छैन । संसदभित्र नयाँनयाँ खेलका लागि फेरि स्पेस उत्पन्न हुनेछ ।
ओली र एमालेको भबिष्य
प्रधानमन्त्री ओली मात्र हैन, सिङ्गो एमाले पार्टी नै यतिखेर निक्कै अप्ठ्यारोमा छ । विकल्प एकपछि अर्को गर्दै सीमित हुँदैछन् । जनस्तरमा चर्चा भएजस्तो कुनै ‘नयाँ कार्ड’ वा ‘तुरुपको एक्का’ प्रधानमन्त्री ओलीसँग बाँकी बचेजस्तो देखिन्न ।संकटकाल, सेना परिचालन, राष्ट्रपति शासनजस्ता विकल्प ओलीका लागि सहज हैनन्, त्यो बाटोले त उनलाई झनै अलोकप्रिय र इतिहासको कलंक बोक्नुपर्ने अवस्थातिर पुर्याउँछ । स्वयं उनी आफैँ सेना र राष्ट्रपतिद्वारा अपदस्थ हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । सायद प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा पनि यस्तो छैन ।
फुटेको एमाले लिएर पुनर्स्थापित संसदमा भूमिका गर्दा होस् वा नयाँ चुनावमा जाँदा दुवै पक्षका लागि थुप्रै असहजता सृजना हुनेछन् । फुटेको एमाले हिजोको जस्तो बलियो पक्कै हुने छैन । फुटाएर अर्को बलियो दल तुरुन्तै बनाउन पनि माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षलाई सजिलो छैन । प्रधानमन्त्री ओली र एमालेको भविष्य कुन बाटो, कसरी अगाडि हिंड्छ ? त्यो प्रष्ट हुन सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिनै पर्छ ।
पार्टीभित्रै छन् ओलीका सहज विकल्प
ओलीमाथि अदालतले एकपछि अर्को धक्का दिएको छ नै, आफ्नै समूहबाट पनि उनीमाथि दबाव बढ्न थालेको छ । एकता वार्तामा रहेको माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरूले अदालतको फैसला जे आएपनि एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउँछन्, तर ओलीको निरन्तरताका लागि तयार छैनन् ।बरु ओलीकै समूहमा विकल्प खोजेर भएपनि पार्टी जोगाउनुपर्ने मत सुनिन थालेको छ । माधवकुमार नेपाल वा अरु कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्री राख्दा एमालेको सरकार जोगिन्छ भने त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । एमालेको सरकार जोगिएन र कांग्रेस सभापति नै देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने पनि एमालेको एकता जोगाउनुपर्ने मत ओली समूहमा बढ्दो छ ।जबकी केही अघिसम्म ओलीले यो अवस्थाको कल्पना गरेका थिएनन् । २८ फागुनमा आफ्नो समूहको बैठक राखेर एकलौटी निर्णय गरेका उनी वैशाख ७ को बैठकमा आइपुग्दासम्म निकै अगाडि बढिसकेका थिए ।तर एकपछि अर्को संकट थपिएपछि उनी नेपाल समूहसँग सम्वादमा बस्न तयार भए । उनले जब आफू संकटमा पर्छन्, तब मात्र संवाद गरेको देखिन्छ ।
माधव पक्षसँग लेनदेनका विकल्प
प्रदेश सरकारहरू गुमाउनुपरेको अवस्था र संघीय सरकारमा पनि लज्जाजनक बर्हिगमनको सम्भावना बढेपछि यतिबेला केपी ओली समूहका प्रभावशाली नेताहरू क्षति रोक्ने विकल्पहरूमा कुरा गर्न थालेका छन् ।अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै निवर्तमान गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले माधव नेपाललाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री नै बनाएर भए पनि एमाले एकता जोगाउनुपर्ने बताएका छन् । ओली पक्षका अरु नेताहरू यति खुलेर नबोले पनि वार्ताका दौरान अनेक विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको छ ।जसमा नयाँ पुस्ताबाट अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने, पार्टी नेतृत्वमा पनि नयाँ पुस्ता ल्याउने, ओली र माधव दुवैलाई अध्यक्ष बनाउने वा अन्तिम विकल्पका रुपमा माधव नेपाललाई नै प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघिसार्ने जस्ता विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको छ ।यदि ओलीले ठूलो क्षतिबाट आफुलाई बचाएर सम्हालिन खोजे भने दुई कदम पछाडि सरेर एमाले एकता जोगाउने सम्भावना रहन्छ । अदालतले सिधै देउवालाई सपथ गराउने आदेश दिएन भने यी विकल्पमाथि काम गरेरै भए पनि एमाले सरकार जोगाउने ध्याउन्नमा ओली पक्षीय नेताहरू छन् । तर, स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले भने यस्ता विकल्पका विषयमा खुलेर संकेत दिइसकेका छैनन् ।
