वीरगन्ज । सर्वोच्च अदालतले गत जेठमा दुईपटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अन्तरिम आदेशबाट निष्क्रिय बनाइदिएको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले विस्तार गर्न नसक्ने भन्दै अदालतले मंगलबार आदेश जारी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यमा सीमित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गत जेठ २१ र २७ गते गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय खारेज नभने पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश रिटको अन्तिम सुनुवाइसम्म कार्यान्वयन हुने भनेकाले खारेज भएसरहको अवस्था सिर्जना भएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘थप नियुक्ति संविधानअनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पदको कार्य नगर्नू, गर्न नदिनू, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेकाले पदमुक्त भएको तर अर्को सरकार गठन नभएसम्म यही ‘मन्त्रिपरिषद्’ रहिरहने भन्दै त्यसमा हेरफेर गर्न नहुने आदेश गरेको हो । संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको अवस्थामा पद रिक्त हुने परिकल्पना छ । सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहेको भनी औंल्याएको हो । प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहे त्यतिबेलैको (मौजुदा) मन्त्रिपरिषद् अर्को सरकार गठन नहुञ्जेल कायम रहने भन्ने व्यवस्था पनि छ ।

संविधानको धारा ७७ (३) मा ‘प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यही संवैधानिक व्यवस्था उद्धृत गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकार फेरबदल गर्न नहुने आदेश गरेको हो । प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएको अवस्थामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा किटानी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकार विस्तार गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मन्त्रिपरिषद्मा अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ मात्रै रहन्छन् । गत जेठ २१ र २७ गते नियुक्त भएका सबै मन्त्रीहरूको पद गएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा उनका निकट मानिने अर्का न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको नियमित सुनुवाइ सुरु हुने अघिल्लो दिन यस्तो आदेश गरेको हो । सरकार पुनर्गठनको निर्णय बदर गर्नू भनेर आदेश दिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अदालतले नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदर गरेको हो । पुनर्गठनको निर्णय बदर गरेको भए पुराना मन्त्रीहरू फेरि बहाल हुन पाउँथे ।

आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटनकै अवस्थाको मन्त्रिपरिषद्ले दैनिक कामकारबाही गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि औंल्याइएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा…।’

आदेश गर्दा भने संयुक्त इजलासले सरकारलाई गत जेठ २१ र २७ गतेअघिको अवस्थामा नफर्काई त्यसपछिको सरकार विस्तारका निर्णय मात्रै बदर गरेको हो । सरकारले आफू कामचलाउ हैसियतमा नरहेको भन्दै नियमित अवस्थामा जस्तै कामकारबाही गर्न पाउने दाबी गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले यसैका लागि राजीनामा समेत नदिएको आरोप लागेको थियो । संविधानमा कामचलाउ सरकारको परिकल्पना नभएको भन्दै सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले नियमित कामकारबाही गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले भने प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहेको भनी आदेश गर्दै नियमित सरकारका बेला जस्तो कामकारबाही गर्नु संविधानअनुकूल नहुने भनी आदेश गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद साहलगायतले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए । प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएकामा मंगलबार अन्तरिम आदेश भएको हो । यो मुद्दामा दुवै पक्षको सुनुवाइपछि आदेश भएकाले आदेश बदरको माग राखी फेरि अर्को निवेदन दिने सम्भावना पनि छैन ।

को–को पदमुक्त भए ?

उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ अनि राज्यमन्त्रीहरू चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ, आशाकुमारी विक पदमुक्त भएका हुन् । विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटेर अर्थमन्त्री मात्रै भएका छन् ।यो समाचार कान्तिपुमा प्रकाशित भएको छ ।