वीरगन्ज । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।मंगलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै यादवले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमतले गरेको कारवाहीको निर्णयलाई मान्यता नदिनुलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको अवज्ञा भनेका छन्। साथै, आयोगमाथि उनले केही प्रश्न पनि उठाएका छन्।यादवले आयोगको निर्णयविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। नेताहरुका अनुसार यादव समूह अदालत जाने सम्मको तयारीमा छ। निर्वाचन आयोगले गरेका काम कारवाहीविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचारका लागि लडाई जारी रहने यादवले जानकारी गराएका हुन्।

जसपा यादव समूहले जेठ १७ गते आफू पक्षीय कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेर बहुमतका आधारमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरु लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई कारवाही गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसको काउन्टरमा ठाकुर समूहले उपेन्द्र यादवलाई कारवाही गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। दुवैले दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए। तर, आयोगले दुवैको पत्रलाई मान्यता दिएन। यसविरुद्ध यादव समूह अदालत जाने तयारीमा रहेका बेला आज उपेन्द्रको विज्ञप्ति आएको हो।

‘जेठ १७ को कार्यकारिणीबाट निर्णय गरी सोको प्रतिलिपि समेत संलग्न राखी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम महन्थ ठाकुर लगायत केही सदस्यहरुलाई पार्टी अनुशासन सम्बन्धी कारवाही गरी पार्टीको जिम्मेवारी पदबाट हटाई अध्यावधिक गर्न दिएको पत्रका साथै निर्वाचन आयोगले मागे बमोजिम सम्पूर्ण कागजात एवम् प्रमाणहरु समेत बुझाई पार्टीको दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्नका लागि पठाएकोमा त्यसलाई आयोगको जेठ ३० गतेको बैठकले अस्वीकार गरेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ यादवले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।

उक्त निर्णयले निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको यादव समूहले निष्कर्ष निकालेको छ। निर्णयमा राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको यादव समूहले जनाएको छ।४ जना पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतद्वारा विधिवत निष्कासन गरी सोको अभिलेख अध्यावधिक गर्नका लागि माग गरेकोमा त्यसतर्फ कुनै निर्णय नै नदिई निर्णय विहीन रहनुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रस्ट भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपा, नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ लाई आफ्नो सुविधा अनुरुप बङ्ग्याई अपब्याख्या गरी पार्टी विधान विपरीत काम गर्ने, दलको आचार संहिता पालना नगर्ने, अराजक एवम् अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रुपले बैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिएको पनि यादव समूहको ठहर छ। जुन कार्य विधि सम्मत नभएको बताइएको छ।‘निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहित भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हित अनुरुप निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन सक्दैन र यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षता माथि नै गंभीर शंका उत्पन्न भएको छ,’ विज्ञप्तिमार्फत प्रश्न उठाइएको छ।