वीरगंज संजालवीरगन्ज । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बिहीबार अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत ९ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेश जारी भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसहित ६ वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा परेका थिए ।
ऐन संशोधन गर्नुपरे संसद्बाटै गर्नू
सर्वोच्चले अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा आदेश जारी हुुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
‘राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन क्रममा यदाकदा विद्यायिकाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्नुपरेमा’ सीमित अवधिसम्म प्रभावकारी रहनेगरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रहिआएको छ । तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुरामा सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ ।’
नागरिकता संवेदनशील विषय भएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महŒवपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्छ भने गैरनेपालीलाई कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अंगीकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकि“दैन, गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।
अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेशबमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्था आउन सक्नेछ ।
आदेशमा ‘नेपालको संविधान तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ समेतमा रहेका प्रावधान तथा विभिन्न मुद्दाका सन्दर्भमा यस अदालतबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिने नै हुन्छ । सोबाहेक नागरिकता दिनेसम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नुपर्ने वा भइरहेका ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । यसप्रकारको विषयलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन’ भनिएको छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र संविधान जारी भएपछि पनि निरन्तर भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ समेतका कानुन कार्यान्वयनमा रहेको भन्दै थप संशोधन गर्नुपर्ने विधायिकी प्रक्रियाबाट हुन सक्ने नै देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘सो ऐनमा संशोधनका लागि २०७५ सालमा विधेयक तर्जुमा भई संघीय संसद्को माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा)बाट संशोधन विधेयक पारित भई प्रतिनिधि सभामा पठाइएको र सो विधेयक हालसम्म पारित भइनसकेको भन्ने तथ्यसमेत प्रस्तुत हुन आएका छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘करिब तीन वर्षअगाडिदेखि संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा के कारणले आवश्यक परेर अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो ?’ भनी सर्वोच्चले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ।
‘अघिल्लो दिन गत ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखि“दा यसप्रकारको अभ्यास सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासका रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनपुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधान प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने’ सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ समेतका कानुन कार्यान्वयनमा रहेको छ । थप संशोधन गर्नुपरेमा विधायिकी प्रक्रियाबाट हुन सक्ने ।
‘विवादित अध्यादेशको विषय र जारी गरिएको समय–सन्दर्भसमेत नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुकूल भए–नभएको विषय विचारणीय बन्न आएको छ,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘विवादित अध्यादेशपछि संघीय संसद्बाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेशबमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्थासमेत रहने देखिन्छ ।’
संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने आदेशमा उल्लेख छ । ‘यो नै कानुन निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो । यसरी सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि के भएको थियो ?
नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पनि धेरैले आमाबाबुको जन्मसिद्ध नागरिकताका आधारमा वंशजको नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिए पनि बन्न सकेन । प्रशासनले नागरिकता बनाउन इन्कार गरेपछि नेपाली नागरिक भएको नाताले ‘नागरिकता जारी गरिपाऊँ’ भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन प¥यो । सर्वोच्चले रिट निवेदनको मागबमोजिम संविधानको भएको व्यवस्थाअनुसार वंशजको आधारमा नागरिकता दिनका लागि आदेश जारी गरयो ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार गृह मन्त्रालयले १९ चैत २०७५ मा सबै जिल्ला प्रशासनमा आमाबाबुको जन्मसिद्ध नागरिकता पाएको आधारमा तिनका छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिककता दिन परिपत्र गरेको थियो ।
तर, सो परिपत्रसँगै सर्वोच्चमा कानुन नबनाई जन्मसिद्ध नागरिकता भएका बाबुआमाको छोराछोरीलाई नागरिकता दिन रोक लगाउन माग वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दर्ता गरेका थिए । न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा २४ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले नागरिकता वितरण तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले ‘कानुन बनाएर मात्रै जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त भएका आमाबाबुको सन्तानलाई नागरिकता दिनू’ भनेपछि गृह मन्त्रालयको ‘सर्कुलर’ रोकिएको थियो ।
