वीरगन्ज । मन्त्रालय टुक्राउने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि २ नम्बर प्रदेशको सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ।जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भित्र्याउने आन्तरिक सहमति गरे पनि पनि मन्त्रालयको संख्या बाँडफाँडमा कुरा मिल्न नसकेपछि समस्या भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस र जसपाबीच पटक-पटक भएको वार्ताका क्रममा मन्त्रालयको संख्या कति पुर्‍याउने र कति मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने कुराको ठोस गृहकार्य नै राउतले गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव बताउँछन्।

‘उहाँहरूले अहिलेसम्म ठोस गृहकार्य नै गर्नुभएको छैन, कांग्रेस र माओवादीलाई दिने मन्त्रालय नै खाली गर्नुभएको छैन,’ यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छौं, मुख्यमन्त्री नदिए मुख्यमन्त्री बाहेकको मन्त्रालयमा आधाको हिस्सेदारी मागेका छौं।’ तर, अहिलेसम्म त्यस विषयमा सरकार पक्षबाट ठोस गृहकार्य गरेर प्रस्ताव आउन नसकेको उनले बताए।

अहिले त्यहाँ मुख्यमन्त्रीसहित कुल ७ वटा मन्त्रालय छ। जसमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मात्र खालि भएको छ। जसपा महन्थ ठाकुर पक्षका जितेन्द्र सोनलसहित तीनवटा मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री राउतले पदमुक्त गरेपछि एक मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीको पद मात्र रिक्त छ।

सरकारी पक्ष र कांग्रेस कार्यदलबीच सोमबार पटक–पटक वार्ता भएको थियो। वार्ताका क्रममा मुख्यमन्त्रीसहित कुल १० वटा मन्त्रालय विस्तार गरिने प्रस्ताव सरकारी पक्षबाट आएको कांग्रेस तर्फको कार्यदलका एक सदस्यले लोकान्तरलाई बताए।

सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर थप तीन मन्त्रालय बनाएर संख्या १० पुर्‍याउने कुरा भएको थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य र शिक्षा गरेर दुई मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन , वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई टुक्राएर उद्योग र पर्यटन एवं वन तथा वातावरण अर्को गरी दुई मन्त्रालय बनाउने कुरा भएको थियो। त्यसैगरी भूमि व्यवस्था एउटा र सहकारी मन्त्रालय गरी दुई मन्त्रालय बनाएर कुल मन्त्रालयको संख्या १० पुर्‍याउने भनिएको थियो।

‘अहिले खाली भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित बाँकी दुई मन्त्रालय कांग्रेसले पाउनुपर्ने प्रस्ताव हामीले दिएका छौं,’ कांग्रेस कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘मुख्यमन्त्रीबाहेक अहिले कायम रहेको संख्या ७ मन्त्रालय बनाउने हो भने तीनवटा मन्त्रालय, संख्या विस्तार गरेर १० बनाइएको अवस्थामा ४ वटा मन्त्रालय मागेका छौं।’

पूर्व समाजवादी पार्टी र पूर्व राजपाको संयुक्त सरकार बनाउँदा मुख्यमन्त्रीबाहेक समान तीन/तीन वटा मन्त्रालय दिएको अवधारणा अनुसार मुख्यमन्त्री बाहेक समान मन्त्रालयको संख्या माग गरिएको उनले बताए।

‘केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार सरकारमा माओवादी केन्द्रलाई पनि ल्याउने सैद्धान्तिक सहमति भएका कारण माओवादी केन्द्रलाई पनि एउटा मन्त्रालय दिने कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो,’ कांग्रेसका ती सांसदले भने, ‘त्यसो भए त्यो मन्त्रालय सरकारले आफ्नो भागबाट दिनु पर्ने, हामीलाई चारवटा मन्त्रालय दिनैपर्ने कुरा प्रस्टरूपमा राखेका थियौं।’

उता माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत साहले तीन वटा मन्त्रालय माग गरेको बताए । एउटा मन्त्रालय लिएर अहिले सरकारमा सहभागी हुन कांग्रेस र माओवादीलाई प्रस्ताव गरेको थियो। तर, दुबै पार्टीले संख्यामा सहमति गरेपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने बताएपछि संख्या बाँडफाँडमा कुरा मिलेको छैन।

‘हामीले पनि तीनवटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छौं, मन्त्रालयको संख्या १० पुर्‍याउने हो भने माओवादी केन्द्रलाई पनि तीनवटा मन्त्रालय चाहिन्छ,’ उनले भने,‘सरकारले संख्याको कुरा टुंग्याए आज पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिन्छ, हामी आजको आज नै सरकारमा जान तयार छौं।’

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता शत्रुघन महतो भने सरकारमा सहभागी हुनका लागि सरकारको पक्षबाट ठोस प्रस्ताव नै नआएको बताउँछन्। उनी माधव नेपाल समूहका नेता हुन्।

केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार सरकारमा सहभागी हुनका लागि एकपटक प्रस्ताव आए पनि केन्द्रमा एमाले एकताको प्रयास जारी रहेकाले सरकारमा सहभागी नहुने सम्भावना बढेको छ।

‘जसपाको सरकार कायम राख्नका लागि कांग्रेसको संख्याले मात्रै पनि बहुमत पुग्छ, त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रलाई समेत लग्ने भएपछि सरकार झन् कम्फर्टेबल हुन्छ,’ महतोले भने, ‘त्यसैले हामी सरकारमा जानुभन्दा पनि बाहिर बस्दा नै ठीक हुन्छ होला।’

जसपाको संसदीय दलका नेताको रुपमा राउत चुनिएका छन्। पूर्व सपामा साविकमा ३० सिट मात्र थियो। तर, पूर्व राजपाका पाँच सांसदहरू नवल किशोर साह सुडी, राम नरेश राय, रानी शर्मा तिवारी, रीना यादव, अञ्जु यादव गरी पाँचजनाको साथ पाएपछि ३५ सांसद सहित उनी जसपाको संसदीय दलको नेताका रूपमा चयन भएका छन्।

पूर्व राजपामा २५ सिट रहेकोमा ५ सांसद उता लागेपछि अहिले संख्या २० मा झरेको छ ।अहिले प्रदेश सभामा कुल सांसदको संख्या १०४ छ। राउतको ३५, नेपाली कांग्रेसको १९ मात्र जोडेर बहुमतका लागि चाहिने ५३ संख्याभन्दा १ बढी हुन्छ। त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रको ८ संख्या थपिए पछि राउत सरकारको संख्या ६२ पुग्छ।नेकपा एमालेमा २१ सांसद छन् जसमध्ये ओली समूहमा ८ र नेपाल समूहमा १३ जना रहेका छन् ।