वीरगन्ज । दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साँच्चै चुनाव चाहन्छन्? चाहन्छन् भने किन? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर २७ कात्तिक र ३ मंसीरमा लागि चुनावको घोषणा गरिन्। उक्त विषय हाल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चको फैसला नआई निर्वाचन हुन्छ वा फेरि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुन्छ, अहिले नै यकिनसाथ भन्न सकिँदैन।
तर, ६ महीनामा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले साँच्चै निर्वाचन चाहेका छन् त? यदि छन् भने किन? यसबारे दुईथरी धारणा छन्।
विपक्षीहरूले ‘झन्डै दुई तिहाइ बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाएर अल्पमतमा परेपछि घोषणा गरेको चुनावलाई कसरी पत्याउने? कोरोना संक्रमण महामारीका वेला निर्वाचन कसरी सम्भव छ?’ भन्ने जस्ता प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। जुन निराधार छैनन्।
ओली निकट नेताहरूका भनाइमा प्रतिनिधि सभा विघटन बाहेक कुनै विकल्प नरहेपछि उनी विघटन गरेर निर्वाचनमा जान ‘बाध्य’ भएका हुन्। एमालेमा ओली पक्षको कारबाहीमा परेका माधवकुमार नेपाल, भीम रावल लगायतका नेताहरू, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र केही विश्लेषकहरूले भने ओलीले निर्वाचन गर्न नचाहेको बताउँदै आएका छन्।
ओलीले निरंकुशता लाद्ने उद्देश्यले निर्वाचित संस्था भंग गरेको उनीहरूको आरोप छ।
साँच्चै चुनाव कि रणनीति ?
विपक्षीहरूले ‘झन्डै दुई तिहाइ बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्रीले अल्पमतमा परेपछि घोषणा गरेको चुनावलाई कसरी पत्याउने? कोरोना संक्रमण महामारीका वेला निर्वाचन कसरी सम्भव छ?’ भन्ने जस्ता प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। जुन निराधार छैनन्।
पहिलो पटक गत ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा शक्तिशाली नेकपाका अध्यक्ष र दुई तिहाइ सांसदको साथ पाएका ओलीसँग दोस्रो विघटनमा आइपुग्दा (२७ वैशाखमा पाएको विश्वासको मतअनुसार) ९३ सांसद मात्र रहे।
३ फागुन २०७४ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओली ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएपछि संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएपछि संसद्मा सरकारलाई दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त भयो।
“सर्वोच्चले पुन:स्थापना गरेपछि पनि प्रतिनिधि सभाले नयाँ सरकार दिन सकेन। मुलुकलाई लामो समयसम्म अस्थिरतामा राख्नुभन्दा चुनावमा जाने विकल्प रोज्यौं।” – प्रवक्ता, नेकपा एमाले एवम् परराष्ट्र मन्त्री
नेकपामा विवाद बढ्दै जाँदा ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा चुनाव गर्ने निर्णय गरे। ओलीले नगर्ने चुनाव घोषणा गरेको आलोचकहरूको भनाइ थियो। ११ फागुनमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि वैशाखमा हुने भनिएको चुनावको प्रसंग सकियो।
२७ वैशाखमा संसद्मा विश्वासको मत नपाएका ओलीले ७ जेठ राति धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बन्न नसकेको भन्दै पुनः संसद् विघटनको सिफारिश गरे। एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका कुनै पनि दलले सरकार बनाउन नसक्ने परिस्थिति बनेपछि संवैधानिक प्रक्रिया अनुरूप नै निर्वाचनमा जानुपरेको बताउँछन्।
“सर्वोच्चले पुन:स्थापना गरेपछि पनि प्रतिनिधि सभाले नयाँ सरकार दिन सकेन,” परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ज्ञवाली भन्छन्, “मुलुकलाई लामो समयसम्म अस्थिरतामा राख्नुभन्दा चुनावमा जाने विकल्प रोज्यौं।”
कोभिड–१९ महामारीका बीच कसरी चुनाव होला त भन्ने प्रश्नको जवाफमा ज्ञवालीले भने, “आगामी निर्वाचनसम्म जनतालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाइसक्छौं।”
“सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मैले सरकार चलाउन पाउँदिनँ र तिमीहरूलाई चलाउन मन छ भने चुनावबाट बहुमत ल्याएर चलाऊ भन्न ओलीले निर्वाचन चाहेका हुन्, यसमा दायाँ–बायाँ कुरा छ जस्तो लाग्दैन।” – महादेव साह, विश्लेषक
विश्लेषक मुमाराम खनाल भने ओलीले निर्वाचन गराउन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको मान्न तयार छैनन्। उनी भन्छन्, “ओलीजीले आफू सरकारमा टिकिराख्न चुनाव घोषणा गरेका हुन्।”
अर्का विश्लेषक महादेव साह भने ओली निर्वाचनकै पक्षमा रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मैले सरकार चलाउन पाउँदिनँ र तिमीहरूलाई चलाउन मन छ भने चुनावबाट बहुमत ल्याएर चलाऊ भन्न ओलीले निर्वाचन चाहेका हुन्, यसमा दायाँ–बायाँ कुरा छ जस्तो लाग्दैन।”
विश्लेषक साहले भनेजस्तै ओलीमा ठूलो ‘इगो’ देखिन्छ। जसले गर्दा उनले विपक्षीहरूलाई सत्ता सुम्पिनुभन्दा निर्वाचन रोजेको हुनसक्छ। सरकारमा बसेर चुनाव गराउनुको ‘लाभ’ ओली जत्तिको अनुभवी राजनीतिकर्मीलाई थाहा नहुने कुरा पनि भएन।
२०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा १० महीनामै सरकारबाट बाहिरिनुपरेपछि ओलीमा पाँच वर्ष सरकार चलाउने महत्वाकांक्षा पलाएको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। सोही महत्त्वाकांक्षाकै कारण उनी २०७४ सालमा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी एकता हुँदै पार्टी एकीकरणसम्म गरे।
एमाले स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डल भने वरिष्ठ नेता माधव नेपालका कारण निर्वाचनमा जानुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको आरोप लगाउँछन्। “केपी ओलीकै भूमिकाका कारण जनताले एमालेलाई बहुमत दिएका हुन्, तर माधव नेपालहरूले ओलीको कुनै भूमिका छैन भन्दै हिंड्नुभयो, उहाँहरूले पाँच वर्ष पर्खन सक्नुभएन,” उनी भन्छन् “प्रधानमन्त्री बन्न मन लागेकाहरूले चुनावबाट बहुमत ल्याएर जे मन लाग्छ त्यही बने भइहाल्यो नि!”
ओलीको अपेक्षा
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनमार्फत बहुमत ल्याएर पुनः एमालेकै सरकार बनाउने बताउँदै आएका छन्। तर, ओलीको यो भनाइलाई कतिपयले आत्मरतिको रूपमा हेरेका छन्।
बाहिर जतिसुकै चर्को स्वरमा बहुमतको कुरा गरे पनि आगामी निर्वाचनबाट बहुमत आउँछ भन्नेमा स्वयं ओली पक्ष नै विश्वस्त छैन। २०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीका वेला लिएको अडान, राष्ट्रवादी छवि र माओवादी केन्द्रसँगको चुनावी गठबन्धनका बावजूद गत प्रतिनिधि सभाको चुनावमा एमाले एक्लैको बहुमत पुगेन। बहुमतका लागि १३८ सिट चाहिनेमा एमालेले १२१ सिट मात्रै ल्यायो।
अहिले अवस्था त्यति वेलाभन्दा प्रतिकूल छ। किनभने माओवादीसँग तत्काल चुनावी तालमेलको सम्भावना देखिँदैन। माधव नेपाल पक्ष अर्को पार्टी खोल्न ठिक्क परेर बसेका छन्। नेपाली कांग्रेस चुनावको मुख्य प्रतिस्पर्धामै हुने देखिन्छ।
बहुमत नआउने चुनावमा ओली अघि बढ्छन् भन्ने एउटा आधार उनको रणनीति पनि रहेको विश्लेषण गरिन्छ। उनको रणनीति हो, निर्वाचनमार्फत माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाललाई कमजोर बनाउने।
यस्तो वेला पनि ओली पक्षले बहुमत आउँछ भन्दा पत्यार लाग्ने विषय होइन। तर, उनले आफू कमजोर भएको नदेखाउन जानीजानी बहुमतको कुरा गरिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
विश्लेषक महादेव साह भने ओलीले एउटा राजनीतिज्ञले बोल्ने भाषा बोलेको बताउँछन्। “कमजोर छु भन्यो भने जनताले पत्याउँदैनन्, त्यही भएर बलियो देखाउन बहुमत आउँछ भनेका हुन्,” साह भन्छन् “अहिले भीडको राजनीतिको बोलवाला छ, जसले भीडको मन जितेर बहुमत ल्याउँछ उही हिरो हुन्छ।”
बहुमत नआउने चुनावमा ओली अघि बढ्छन् भन्ने एउटा आधार उनको रणनीति पनि रहेको विश्लेषण गरिन्छ। उनको रणनीति हो, निर्वाचनमार्फत माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाललाई कमजोर बनाउने।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट हेर्दा पनि ओलीको बाटो निर्वाचन नै हो भन्न सकिन्छ। किनभने विपक्षी दलहरूले यो बजेटलाई चुनावी घोषणापत्र र मतदाता रिझाउन ल्याइएको भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि, निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था, विद्युत महशुलमा छूट जस्ता विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ।
एमालेका प्रवक्ता ज्ञवाली चुनावको वेला आफूहरूले साढे तीन वर्षमा सरकारमा बसेर गरेका कामबारे बुझाउने गरी जनतामा जाने बताउँछन्। “निर्वाचनमा आउने जनादेश हामीलाई स्वीकार्य छ, जसले बहुमत पाउँछ उसले नै सरकार चलाउँछ।”
