वीरगञ्ज । वर्तमान सरकारको हैसियत, कामचलाउ मात्रै हो । र, कामचलाउ सरकारका प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेको अवस्था छ । दोस्रो पल्ट संसद् विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट भने जेठ १५ मै ल्याउने कुरा गर्दै छन् ।
पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा उनले अध्यादेशबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट ल्याउने बताए । भन्नलाई उनले सस्तो लोकप्रियताको बजेट आउँदैन–भनेका छन् । तर, भित्री कुरा अर्कै छ, पपुलिष्ट एवं चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याउने । विपक्षी दल, अर्थविद् एवं योजनाविद्हरुले वर्तमान सरकारले नैतिक तथा कानुनी हैसियत गुमाइसकेकाले पूर्णाकारको बजेट ल्याउन हुँदैन भनिरहेका छन् । तर, सरकारको तयारी अध्यादेशबाटै भए पनि पूर्णाकारको बजेट ल्याउने छ ।
सरकार निकट मानिने अर्थशास्त्री एवं प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पल्ट सरकार गठन गरे लगत्तै बनाएको तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले हाम्राकुरासँग भने, ‘बाहिर अहिले विभिन्न थरी कुरा आएका छन् । कसैले आंशिक बजेट ल्याए हुन्छ भनिरहेका छन् भने कसैले चालु खर्च र चुनावी खर्च मात्रै राखेर कामचलाउ बजेट ल्याए हुन्छ–भनेका छन् । तर, मैले थाहा पाएसम्म सरकारले पूर्ण बजेट नै ल्याउँछ ।’
कामचलाउ हैसियतको सरकारले पूर्णाकारको बजेट ल्याउन मिल्छ ? जवाफमा उनले भने, ‘यहाँनेर राजनीतिक अस्थिरताको कुरा मात्रै हेरेर भएन । पूर्णाकारको बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाहरू पनि छन् । सङ्घीय संरचनाका कारण प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट दिनै पर्छ । चालु अवस्थामा रहेका योजनालाई दिनै पर्ला, अर्कोतिर कोरोना महाव्याधि छ । तत्कालीन राहत, रोजगारीसहितको राहत, पुनरुत्थान र स्वास्थ्य सङ्कट व्यवस्थापनको कुरा छ । केही गरी चुनाव गर्नुपर्ने भए चुनावी खर्च पनि गर्नु पर्ला । यी सबै बाध्यात्मक परिस्थितिले पूर्ण बजेट आउँछ ।’ अन्य अर्थविद्, योजनाविद् तथा आर्थिक प्रशासनिक व्यक्तिहरूले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन भनिरहँदा बजेट निर्माणमा संलग्न डा. खनालले जसले जे भने पनि आम रूपमा पूर्ण बजेट आउने र यसमा धेरै विवाद गरिरहन नपर्ने बताएका छन् ।
बाध्यात्मक अवस्थाले पूर्ण बजेट नै ल्याउने गरिएको अभ्यास अन्य मुलुकमा पनि रहेको बताउँदै उनले फजुल खर्च कटौती गरेर पूर्णाकारकै बजेट ल्याउनु पर्ने धारणा राखे । यद्यपि, स्रोत असाध्य खुम्चिएकाले यसरी ल्याइने बजेटको कार्यान्वयन भने निकै जोखिमपूर्ण रहेको उनको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालयलाई निरन्तर आइरहेको दबाबले अर्थशास्त्री डा. खनालको भनाइलाई पुष्टि गर्छ, सरकारले चलाखी गर्न सक्छ भनेर । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट वृद्ध भत्ता उल्लेख्य रूपमा बढाउन दबाब आइरहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले वृद्ध भत्ता एकैपल्ट दुई हजार रुपैयाँले बढाएर पाँच हजार बनाउन दबाब दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समेत एमालेको चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार वृद्ध भत्ता पाँच हजार बनाउने बताउँदै आएका छन् । वृद्ध भत्ता अहिले तीन हजार छ । एक हजारले बढाउने गरिएकाले अर्को वर्ष मात्र पाँच हजार पुग्नु पर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट एमालेको चुनावी घोषणापत्र अनुसार एकैपल्ट दुई हजार बढाएर पाँच हजार बनाउन दबाब आएको बताइन्छ ।
कोरोना सङ्कट र राजनीतिक सङ्क्रमणबिच अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दोस्रो पल्ट बजेट तयार पारेका छन् । गोरखा भूकम्पले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भएका बेला २०७२ मा अर्थमन्त्री रहेका पौडेलले पपुलिष्ट बजेट ल्याएका थिए । उनको बजेट वक्तव्यमा १५ भन्दा बढी त नारा नै थिए । यो पल्ट पनि उनले त्यस्तै बजेटको तयारी गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार चुनाव लक्षित गरेर सरकारले कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि गर्ने तयारी समेत गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले समेत सामाजिक सुरक्षा बढाउने विषयमा कुरा भैसकेको बताएका छन् । यसलाई एकीकृत गर्न कार्यविधि समेत तयार गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारको नियतमा शङ्का
वर्तमान सरकारलाई संविधान र ऐन कानुनबारे सम्झाएर साध्य छैन । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री चुनावकै ध्याउन्नमा रहेकाले त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी बजेट नआउला भन्न सकिन्न भन्छन् । संविधान, ऐन, कानुन मिच्ने परिपाटी बसिसकेकाले त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्न, डा. श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको विध्वशं हेर्दा चुनावलाई प्रभाव पार्ने खालले महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याउन सक्छ, सरकारले । तर, त्यसो गर्नु हुँदैन ।’ सामान्य अवस्थाको सरकार नभएकाले अन्तरिम बजेट मात्रै ल्याए पुग्ने डा. श्रेष्ठले बताए ।
यस्तै, जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रधानमन्त्रीको तयारी अस्वाभाविक नभए पनि फुर्ती लगाउन भने नहुने उनको भनाई छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्छ । संविधानमा बजेट कहिले, कहाँ, कसले प्रस्तुत गर्ने भनी स्पष्ट लेखिएको छ । तर, त्यो संसद् कायम रहेको अवस्थाका लागि मात्रै हो । अहिले संसद् विघटन गरिएको अवस्था छ । र, अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिएकाले संवैधानिक समय सीमाको कुनै अर्थ रहेन । यस्तोमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ठुलो नाक पार्दै जेठ १५ मै बजेट ल्याउँछु भनिरहेका छन् ।
पूर्ण बजेट ल्याउने नैतिक हैसियत खोइ ?
सरकार निकट अर्थ विज्ञले पूर्ण आकारको बजेट आउने बताइरहँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले पूर्ण बजेट ल्याउने नैतिक हैसियत वर्तमान सरकारसँग नभएको बताए ।
उनले भने, ‘अध्यादेशको प्रयोजन भनेको अल्पकालीन बाटो फुकाउने मात्रै हो । चालु गतिविधिलाई निरन्तरता दिने र चालु खर्च तथा कोरोना सङ्कट न्यूनीकरणमा आवश्यक खर्च जुटाउने गरी ५ महिनाको लागि बजेट ल्याउनु पर्ने परिस्थिति सरकार आफैले प्रस्ट पारिदिएको छ । सरकारको तयारीबाटै थाहा हुन्छ कि ५ महिना पछि अर्को निर्वाचित सरकार बन्छ । र, त्यो सरकारले पूरक बजेट ल्याउँछ ।’ पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु थियो भने सरकार किन संविधानको खिलाफ गयो ? उनले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे । डा. पोखरेलले अगाडि भने, ‘त्यसरी बजेट ल्याउनु थियो भने १५ दिन अघि प्रि–बजेट ल्याउनु छोडेर संसद् विघटन किन गरेको ?’ पूर्ण बजेट ल्याउने कानुनी आधार सरकारले गुमाएकाले असल नजिर बसाल्नका लागि भए पनि अन्तरिम बजेट ल्याउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
के हुनु पर्दथ्यो ?
मुलुक र जनताप्रति इमानदार सरकारले चैतमा बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्दथ्यो । वैशाख पहिलो हप्ता नीति कार्यक्रम ल्याएर त्यसमाथि छलफल गराउनु पर्ने थियो । त्यो समयमा साझा धारणा बनाएर खर्चको निर्धारण गरेको भए बजेटबारे चर्चा गर्न सुहाउँथ्यो, वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भने, ‘कम्तीमा १ महिना अघि बजेटका आधारभूत तयारी गरिनु पर्दथ्यो । अब अध्यादेशमार्फत ल्याउने भनिसकेपछि त्यो त ६ महिनाका लागि मात्रै हो । सरकारको चालामाला हेर्दा चुनावी बजेट ल्याउनु पर्ने हो ।’ अध्यादेशबाट ल्याउन लाग्नु भनेको ऐनकै स्वरूप आउने हो, डा. अधिकारी अगाडि भन्छन्, ‘अध्यादेशमार्फत ल्याउने भए जेठ १५ मै ल्याउनु परेर असार अन्तिममा ल्याए पनि भयो ।’
यस्तै, अर्का अर्थशास्त्री डा. केशव आचार्यले अहिलेको अवस्थामा सारा काम छोडेर कोरोना सङ्कटबाट माथि उठ्ने खालको बजेट ल्याए पुग्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारको नियमित खर्च बाहेक कोरोना सङ्कटबाट माथि उठ्ने बजेट ल्याइनु पर्छ । र, यो वर्ष मात्र नभई अबका ३–४ वर्ष हामीले स्वास्थ्य संरचना निर्माण गर्नु पर्छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकामै अस्पतालको सङ्ख्या कम रहेको तथ्य हामीले भेट्यौँ । उपकरण र चिकित्सकको उपलब्धता झन् फितलो देखियो । यस्तो महाव्याधिमा कुनै निजी क्षेत्रले दायित्व बहन गरेन नहुने रहेछ र जनस्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्छ भन्ने पाठ सिकियो । त्यसो हुनाले वर्तमान सरकारको ध्यान त्यता पुगोस् । ठूल्ठूला कुरा गर्नै पर्दैन ।’
