सुर्खेत ।  कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केही दिन अघि माओवादी केन्द्रका तीन जना सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे। विमला केसी र नरेश भण्डारीलाई राजीनामा दिन लगाएर उनले आफ्नै पार्टीका तीन जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तर, बिहीबार गरिने भनिएको मन्त्रीको सपथ ग्रहण कार्यक्रम स्थगित भयो । शुक्रबार पुन:मन्त्रिमण्डल गठन गरेर मुख्यमन्त्री शाहीले चार मन्त्रालय आफैसँग राखे र नियुक्त गरिएका तीनै जना सपथ खान नपाउँदै बर्खास्त गरिए ।

जसको मुल कारण काँग्रेस थियो । शाहीलाई संसदमा विश्वासको मत दिनु पहिला नै दुई मन्त्रालय र आलोपालोमा सरकार बनाउने सहमति थियो  । काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले रातोपाटीलाई भने, अहिले आएर मुख्यमन्त्रीले धोका दिन खोज्नुभयो ।  हामीले उतिबेला भएको सहमति अनुसार दुईवटा मन्त्रालय मागेका हौँ ।

काँग्रेसले दुईवटा मन्त्रालय माग गरेपछि  मुख्यमन्त्री शाहीलाई फसाद पर्यो । उनले समीकरण मिलाउन फेरि नियुक्त गरिएका तीनै मन्त्रीलाई बर्खास्त  गर्नुपर्यो । शाहीलाई काँग्रेस मात्र हैन पार्टी भित्रैका केन्द्रीय तहका नेताको उत्तिकै दबाब थियो । आइतबार साँझ शाहीले  मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका छन्। जसमा शक्ति बस्नेतका नजिकका पात्र मानिएका विन्दमान विष्टलाई व्याक गरिएको छ ।

केसीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले केही समय अघि नै राजीनामा दिन दबाब दिएपनि शर्माको दब-दवाबले केसीले राजीनामा दिएकी थिइनन् । यसको मुख्य कारण भनेको जनार्दन शर्मा एक मन्त्रालय रुकुम पश्चिमले पाउनुपर्ने अडानमा थिए ।

अहिले केसीलाई राजीनामा दिन लगाएर आफ्ना भाइलाई मन्त्री बनाउनमा उनले  मुख्यमन्त्री शाहीलाई दबाब दिएपछि शर्मा पुन मन्त्रीमा सुरक्षित बन्न सके भने विन्दमान विष्टले व्याक हुनुपर्यो । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशमा समावेशी सरकार बनाउन हर प्रयास गरेपनि केन्द्रीय स्तरका नेताको दबाब भने खेपि रहनुपरेको छ ।

जसका कारण विश्वासको मतको उनले हलो जोत्न सकिरहेका छैनन् । एकातिर काँग्रेस र अर्कोतिर आफ्नै पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुको दवाबले शाहीले अधिकांश समय समीकरण मिलानमै वितेको छ भने प्रदेशको  कामकाज तर्फ कुनै ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।

केही समयअघि पनि मुख्यमन्त्री शाहीले नचाहँदा नचाहँदै जनार्दन शर्माको दबावमा राजनीति सल्लाहाकार भीम प्रकाश शर्मालाई  काखी च्याप्नु परेको थियो ।

यसरी केन्द्रीय स्तरका नेताले प्रदेशमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार काँग्रेसको सहयोगबाट जोगिएको थियो । त्यस कारण पनि नयाँ गठित मन्त्रिपरिषदमा काँग्रेसलाई दुई मन्त्रालय दिनुपर्ने बाध्यता शाहीलाई थियो ।

छ महिनापछि मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा नेपाली काँग्रेसका जीवन शाहीलाई राख्ने सम्झौता छ । उक्त भागबण्डा र सम्झौता नमिलेपछि बुधबार नयाँ मन्त्रीहरु बर्खास्त हुन पुगेको स्रोत बताउँछ । अब, काँग्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रालय र जलस्रोत मन्त्रालय पाउँने छ । तर,काँग्रेसले कसलाई मन्त्री बनाउने टुंगो भने लगाइसकेको छैन् ।

मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगाइ दिने एमाले माधव नेपाल समूहका तीनजनाले मन्त्री  पद उपहार पाइसकेका छन् । कोरोना महामारीले कर्णालीमा तीव्र रुप लिँदै गएका बेला कर्णालीमा रोकथाम भन्दा सत्ताको लडाइ भने उत्कर्षमा पुगेको छ । कर्णालीमा सत्ताको लडाइले महामारी रोकथाममा नेताहरुको ध्यान नपुगेको आम गुनासो छ ।