वीरगंज | सर्वोच्च अदालतले माधव नेपालको जन्मदिनमा दिएको सरप्राइज गिफ्टले माधव नेपालमात्र होइन, अरु पनि ट्वाँ परेका छन्। बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नामको विवादमा परेको मुद्दामा दुई पार्टीको एकीकरणलाई उल्टाइदिएर एकीकरणअघिको स्थितिमा फर्काइदिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दामा सारा मिडिया लागे, देशभर चर्चा भयो। तर यो नामको मुद्दालाई खासै कसैले महत्त्व दिएका थिएनन्। फ्याट्ट यही मुद्दामा यस्तो खालको देशको राजनीतिलाई नै असर पार्ने फैसला आइदियो।
मागदावी नै नगरेको कुरामा अदालतले बोल्यो भनेर पनि आलोचना भएको देखिएको छ।
कानुनका नौ सिङ भन्ने उखान त्यसै बनेको होइन। कानुनको कुरामा ठ्याक्कै यही ध्रुवसत्य हो भन्ने हुन्न। जे कुरालाई पनि तर्क दिएरै गरिएको हुन्छ।
अब यही मुद्दामा हेर्नुस् न, ऋषि कट्टेलले दर्ता गरेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। पछिल्लो समय दर्ता भएको पार्टीको नामै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अनि ब्राकेटमा (नेकपा) छ। अघिल्लो पार्टीको नाममा ब्राकेट छैन, पछिल्लोमा ब्राकेटभित्र शब्द पनि छ। ब्राकेटभित्र शब्द रहेका अरु पनि पार्टीहरु दर्ता छन्। जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (पुष्पलाल), नेपाली कांग्रेस (बीपी) आदि।
त्यसैले यी दुई पार्टीको नाम एउटै नभएको देखिन्छ। त्यसैले रिट खारेज हुन्छ भनेको भए तर्क त ठीकै लाग्थ्यो नि होइन र ?
कानुनका नौ सिङ। अब यही मुद्दामा उसको पनि संक्षिप्त नाम नेकपा, यसको पनि नेकपा। सुन्दा त उस्तै भो नि। त्यसैले नाम मिल्यो भन्दा यो पनि ठीकै लाग्यो, होइन र ?
सर्वोच्चको फैसलाको अंश पढ्नुस्-
नाम मिल्छ भन्ने कुरा पनि ठीक, मिल्दैन भन्ने कुरा पनि ठीक कसरी भयो त? ठीक त एउटा मात्र हुनुपर्ने होइन र?
कतिपय विषयमा एउटै कुरा ठीक भन्ने हुँदैन। यताबाट हेर्दा यो ठीक, उताबाट हेर्दा त्यो ठीक। ‘मिलाएर’ बुझ्नुपर्यो। फैसला पनि ‘मिलाएरै’ हुने हो।
सकेसम्म यस्तो ठाउँ नै दिनुहुन्न थियो। दुई तिहाईको दम्भमा नेताहरुले किन भएका कानुनको ख्याल नगरी अर्काको हक लाग्ने नाममा जिद्दी गरेका त ? नेता त नेता भइगए, दायित्व त संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगको थियो नि त। आयोग पनि शक्तिशाली दलका नेताहरुको अगाडि लुरुक्क परिदिएर नहुने काम गर्ने हो त?
मुद्दा त नाम मिलेकोले नाम बदर गरी पाउँ भन्ने विषयमा थियो, अनि किन त पार्टी एकीकरणको कुरामा गएर पुरानै नामको पार्टी यथावत हुन्छ भनेको? मागदावीभन्दा पर गएर सर्वोच्च अदालतले बोल्न मिल्छ त?
अहिले यस्ता पनि प्रश्न सुनिएका छन्।
यो कुरालाई पनि ‘मिलाएर’ बुझ्नु पर्छ हेर्नुस्।
यसो हेर्दा हो त नि, ऋषि कट्टेलले नाम आफ्नो पार्टीसित मिलेकोले त्यो नाम दिने निर्णय पो बदर गरिदिनु भनेर मुद्दा लगेको हो त। किन चाहिँ पार्टी एकीकरणै खारेज गरिदिएको, किन दुई पार्टी साबिककै अवस्थामा रहने र पुनः एकीकरण गर्ने भए ऐन कानुन अनुसार मिलाएर गर्नु भनेको होला त जस्तो लाग्छ। सही पनि हो जस्तो लाग्छ यो कुरा।
१२ पेजको फैसलामा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ मात्रै लेखिएको भए यति ठूलो तरङ आउने थिएन। नाम फरक गरिदिए भइहाल्थ्यो। तर फैसलामा त्यसपछिका वाक्यले भने विवाद निम्त्यायो।
यो विवाद पनि निम्तिँदैन थियो यदि दुई पार्टीबीच एकताको अवस्था त्यतिबेलाको जस्तै भइदिएको भए। उनीहरुले फेरि एक हुने निर्णय गर्थे, निर्णयमा पार्टीको नाम अर्कै कुनै राख्थे, निर्वाचन आयोगले त्यही अनुसार निर्णय गर्थ्यो, दलको नाम फरक हुन्थ्यो- आनन्द।
तर २०७५ जेठ ३ पछि भएको एकता अहिलेसम्ममा ए-कता? भइसकेकोले नै यो समस्या आयो।
त्यतिबेला दुवै पार्टीको केन्द्रीय समितिले बाकाइदा निर्णय गरेर कानुन अनुसार नै एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएर निर्वाचन आयोगमा पार्टी गाभिन निवेदन दिएका थिए। अनि अहिले सर्वोच्च अदालतले के आधारमा त्यो प्रक्रिया नै उल्टाएर छुट्टाछुट्टै दल कायम हुन्छ भनेको त?
प्रश्न दमदार देखिन्छ।
तर यो प्रश्नको उत्तर पनि ‘मिलाएर’ बुझ्नुपर्छ।
मिलाएर बुझ्दा के तर्क आउँछ भने तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरणको निर्णय गर्दा कानुन अनुसार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि होइन र ?
सर्वोच्चले भनेको छ- ‘कानुनले स्पष्ट रुपमा कुनै काम गर्नै मिल्दैन भनी प्रतिबन्ध लगाएको कुरालाई अन्यथा गर्ने गरी कुनै निर्णय गर्न वा कुनै काम कारबाहीलाई अनुमति प्रदान गर्न मिल्दैन। जुन काम कुरा कानुनले प्रत्यक्ष रुपमा गर्न पाइँदैन भनेको छ, सो कुरा अप्रत्यक्ष रुपमा समेत गर्न पाइँदैन।;
यसले यी दुई पार्टीले पार्टी एकीकरणको निर्णय गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (अन्डरलाइन गरिएको नाम) नाम रहने भनेर गेको निर्णय नै कानुन अनुसार नमिल्ने भन्ने फैसलामा आएको कुरा छ। अनि त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) भनेर नामको अनुमति दिएको पनि कानुन अनुसार मिल्ने कुरा भएन।
अर्थात् सर्वोच्चले तिमीहरु दुई पार्टीले पार्टी एकीकरणको निर्णय गर्दा जुन नाम राख्ने निर्णय गरेका छौ, त्यो निर्णय नै गलत छ भनिदियो। त्यही निर्णयका आधारमा निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नामको पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय पनि गलत छ भनिदियो।
सर्वोच्चको हिजोको फैसलाले निर्वाचन आयोगको २०७५ जेठ २३ गतेको यो निर्णय नै बदर गरिदियो।
नेकपा दर्ता गर्दाको निर्वाचन आयोगको निर्णय
राम्रोसित हेर्नुस् त यो निर्णयमा पहेँलो लगाएको बाहेक माथि १ नम्बरमा के लेखिएको छ?
एमाले र माओवादीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १० बमोजिम एकीकरण गरी नाम दिएको भनिएको छ। सर्वोच्च भन्छ- दफा १० बमोजिमको निर्णय गर्दा दफा ६ को उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन। दफा ६ मा चाहिँ नाम मिल्ने भएमा दर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।
अनि निर्वाचन आयोगको एकीकृत दल दर्ता गर्ने निर्णय नै खारेज भइसकेपछि हुने के हो त ? दुई दल छुट्टै अस्तित्वमा रहने होइन?
कुरो यहाँसम्म ठीकै हो ‘मिलाएर’ बुझ्दा।
त्यतिसम्म गरेर बाँकी काम निर्वाचन आयोगलाई दिएको भए हुन्थ्यो। तर सर्वोच्चले पनि पाएको बेला किन छाड्थ्यो- फैसलामा निर्वाचन आयोगलाई परमादेश दिँदै लेख्यो- ‘अब यी राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमविपरीत नहुने निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुने जानकारी दिई शिघ्र कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु गराउनु।’
निर्णय बदर भएपछि हुने र गर्नुपर्ने यही हो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पनि एक पटक पुनरावलोकन गर्न मिल्छ। तर यो माथिको फैसलामा के कुरा मिलेको छैन र पुनरावलोकन गर्न? सबै कानुन अनुसार नै गरिएको देखिन्न र?
तर अर्कोतिरबाट ‘मिलाएर’ बुझ्दा संवैधानिक इजलासको निर्णयसित बाझिएको आदि इत्यादि तर्क गर्न सकिन्छ।
मिलाएर पुनरावलोकन गरेर मिलाएर फैसला गर्ने हो भने त कुरा बेग्लै। नत्र यो फैसलामा यो कुरा मिलेन भन्ने ठाउँ दिइएको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन।
खेलमा रेफ्री भनेर कसैलाई जिम्मा दिइसकेपछि त्यसले गरेको निर्णय मान्दिनँ भनेर कहाँ हुन्छ र। न्यायपालिकालाई रेफ्रीकै भूमिका दिइएको हो। अब उसले गरेको निर्णय नमानेर के गर्नु !
बुझ्नु पर्ने सरल कुरा- दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच स्वार्थका कारण एकता भयो। व्यक्तिगत स्वार्थकै कारण त्यो एकतामा खलल आयो। दुई समूह मिलेर पनि बस्न नसक्ने, छुट्टिन पनि नसक्ने स्थिति आयो। डिभोर्स गर्ने विवाद चलिरहेका बेला तिमीहरुको बिहे नै अवैधानिक छ भन्ने फैसला आयो। अब डिभोर्स गर्ने भए पहिले वैधानिक रुपमा बिहे गर्नुपर्यो, अनि बल्ल डिभोर्स हुन्छ। अनि बच्चा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि आयो। बच्चा त पेटभित्र पसाउन मिल्दैन। बिहे वैधानिक रुपमा गर्नुपर्थ्यो। बिहे नै अवैधानिक भएपछि अवैधानिक रुपमा बाउआमा बन्नेले नै त्यसको जिम्मा लिनुपर्यो अब। न्यायाधीशले किन लिन्छ |
