काठमाडौं | प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलासँगै एउटा प्रश्न उब्जिएको छ– संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्ति के होला ? प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संसदीय सुनुवाइबिनै ती पदाधिकारीको नियुक्ति भई उनीहरूले शपथ लिएर पदबहाली गरेका थिए।संवैधानिक परिषद्को मंसिर ३० गते बसेको निर्णयअनुरूप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। अध्यादेशमार्फत ३२ जना पदाधिकारी सिफारिस भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वीरभद्र जोशीलगायतले दायर गरेका भिन्नाभिन्नै रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले यो विवाद सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले निर्णय पर्खनुपर्ने बताए। ‘यो विषय विचाराधीन छ। लिखित जवाफ माग भई अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ। संसद् आइसकेको अवस्था पनि छ। समग्र विषयमा अब संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाउनेछ,’ प्रवक्ता रेग्मीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने। रेग्मीले अहिल्यै यही हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने स्थिति नरहेको बताए। संसदीय सुनुवाइ गर्ने समय सीमा सकिएको अवस्थामा नियुक्ति भएको पनि उनले बताए।
रिट निवेदकको पक्षमा बहस गर्ने एक अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइसकेको अवस्थामा पुस ५ गतेदेखि नै निरन्तर मानिनुपर्ने बताउँदै सुनुवाइ बाध्यकारी हुने बताए। ‘संसद निरन्तर चालु छ। सर्वोच्चले १३ दिनभित्रै अधिवेशन बोलाउन परमादेश दिइसकेको छ। अब कि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा या नयाँ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने पूर्ण पदाधिकारीसहितको संवैधानिक परिषद्ले नै सिफारिस स्थगन गर्ने अवस्था आउन सक्छ’, ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘यसमा सभामुखको भूमिकाले पनि फरक पार्छ।’तर, विघटन बदर भइसकेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइसँग जोडिएको यो विवादमा के गर्ने भनेर सर्वोच्चले मार्गनिर्देश गर्नेछ। यी विवादलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन संवैधानिक इजलासले रिटलाई प्राथमिकता प्रदान गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र तीन जना मात्र पदाधिकारीको उपस्थितिमा भएको सिफारिस संविधानविपरीत रहेको दाबीसहित संवैधानिक अंगका नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग रिट निवेदकको छ। अध्यादेश संविधानको धारा २८३, २८४ र २९२ को बर्खिलाप भएको दाबी रिटमा छ। परिषद्का ६ पदाधिकारीमध्ये प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको उपस्थितिमा निर्णय भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरेलगत्तै संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक अंगमा नियुक्ति सिफारिसको निर्णय गरेको थियो।
