वीरगंज संजालवीरगंज | असामान्य राजनीतिक घटनाक्रमको असर युवापुस्तामा बढी पर्छ । किनभने, सीमित राजनीतिक निर्णय नै यो पुस्ताको समग्र भविष्य निर्देशित गर्न काफी हुन सक्छ । राजनीति अग्रगामी बाटोमा हिँड्दा युवापुस्ताले आफ्नो कार्यभार महसुस गर्न पाउँछ । राजनीतिले पश्चगामी बाटो तय गरे उदीयमान पुस्ता कस्ता सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दामा मुखरित भएर लाग्नुपर्नेछ भन्ने सन्देश दिन्छ । नेपाली राजनीतिमा हाल उत्पन्न संकटलाई लिएर मेरो पुस्ताले मुख बाँधेर मात्र बस्नुहुँदैन ।
१३औँ शताब्दीमा फारसी कवि रुमीले परिवर्तनका अमूर्त वाचालाई इंगित गर्दै भनेका छन्, ‘हिजो म चतुर थिएँ, विश्व परिवर्तन गर्छु भन्थेँ । आज म बुद्धिमान् भएको छु, त्यसैले म आफैँलाई परिवर्तन गर्दै छु ।’ विगत सात दशकभन्दा पनि लामो नेपाली राजनीतिको प्रजातन्त्रतर्फको यात्रामा परिवर्तनका नारा अनगिन्तीपटक चर्किए । कहिले शासक वर्गले आफ्नो निरंकुश कदमको औचित्य सिद्ध गर्न ‘परिवर्तनकोे जनचाहना’ भन्ने भाष्य तयार गर्यो । जस्तो कि, महेन्द्रको ‘कु’, ०३६ सालको जनमतसंग्रह र ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको प्रयास । अधिकांश समय शासक तथा सामन्ती वर्गसँग संघर्षमा परिवर्तनका ठूला सपना गाँसिए । जस्तो कि, ००७, ०४६ र ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र विभिन्न कालखण्डमा भएका दलित, जनजाति आन्दोलन एवं किसान(मजदुरका संघर्ष ।
युवापुस्तासँग तत्कालका लागि दुईवटा बाटा छन् । पहिलो, सदाझैँ एउटा नेताको विरोध र अर्कोको समर्थन गर्ने सजिलो र पानीमरुवा बाटो छ । अर्को, निर्भीक भएर गलतलाई गलत भन्ने र आत्मघाती त्रुटिलाई सच्याउन युवापुस्ताले एकत्रित भूमिका खेल्ने ।
यो पछिल्लो सात दशकको इतिहासमा मेरो पुस्ताले व्यवस्था वा राज्यसत्ताविरुद्धको महत्वपूर्ण घटनाक्रममा सायदै क्रियाशील हुने अवसर पायो । बढीमा यदाकदा साक्षी किनारामा सदरसम्म गर्न पायो होला । विगतका संघर्ष र आन्दोलन अध्ययन गर्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने अवसर पनि मेरो पुस्तालाई भएन । किनभने, जब हामीले राजनीति बुझ्न थाल्यौँ, तब दैनन्दिन राजनीतिक घटनाक्रमकै यति चर्चा भइरह्यो कि विगततर्फ फर्कने चासो नै भएन । अब को प्रधानमन्त्री हुने, कसको सरकार ढल्ने, को मन्त्री बन्ने, को काठमाडौं ओर्लियो, को दिल्ली उड्यो आदिमै राजनीति रुमल्लिइरह्यो र मेरो पुस्ता पनि । विगतका अन्तरंग बुझ्न नपाउँदा जनताको वास्तविक क्रन्दनबाट उठेका आन्दोलनका ओजस्वी उपलब्धिहरू महसुस गर्न सकेन ।
दैनन्दिन राजनीतिले लिएर आएको निराशाले गर्दा भविष्यप्रति आशावादी हुन सकेनन् । त्यसैले त समृद्धि र लोकतन्त्रको आश्वासनलाई फिक्का मान्दै क्षणिक उत्तेजनामै ‘राजा आऊ देश बचाऊ’को नारा लगाउँदै सडकमा आयो, मेरो पुस्ता । परिवर्तन आवश्यक छ भनियो, युवापुस्ता त्यसमा होमिन तयार भए । परिवर्तन आयो भनियो, युवापुस्ता विश्वास गर्न विवश भयो । चक्र चली नै रह्यो । एउटा छाल आयो, त्यसमा ‘सर्फिङ’ गर्दै रमाउन थाल्यो, क्षणभरमै छाल गयो, फेरि केवल अर्को छालको पर्खाइमा बस्यो । छालमाथि डुंगा खियाउँदै अडिग भएर डुंगालाई गन्तव्यमा पु¥याउने प्रण गर्न सकेन अथवा त्यो गर्ने गुञ्जायस भएन ।
पछिल्लो समय त झन् हामी सारा कुरा भुलेर नेताको पक्ष–विपक्षमा तर्क कम कुतर्क गर्नमै व्यस्त भयौँ । विशेषतः सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो अन्तरक्रिया अध्ययन र विचार मन्थनमा भन्दा सतही ज्ञानको जगमा निर्माण भएको विचारलाई अन्तिम सत्य मानेर हठ गर्ने अनि अरूका विचारप्रति असहिष्णु बन्नेतर्फ सोझियो । मूलधार राजनीतिका नेताको समर्थन गर्ने झोले र हनुमान दरिए, अनि विरोध गर्ने परिवर्तनविरोधी । त्यसैमाझ युवापुस्ताको समग्र ऊर्जा र आवाज एकत्रित हुन सकेन । नेतृत्व सही हुँदा एकसाथ ताली बजेन । राजनीति गलत हुँदा खबरदारीको आवाज चर्को भएन ।
मुलुक फेरि अनपेक्षित र अस्थिर मोडमा ठोक्किँदै युवापुस्ताको नाडी छाम्न आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन भएको छ । संविधानले निषेध गरेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलता सिर्जना गर्न संसद्माथि प्रहार गरेका छन् । समग्र राजनीति पुनः अस्थिर र अन्योल बनेको छ । युवापुस्तासँग तत्कालका लागि दुईवटा बाटा छन् । पहिलो, सदाझैँ एउटा नेताको विरोध र अर्कोको समर्थन गर्ने सजिलो र पानीमरुवा बाटो छ । अर्को, निर्भीक भएर गलतलाई गलत भन्ने र आत्मघाती त्रुटिलाई सच्याउन युवापुस्ताले एकत्रित भूमिका खेल्ने । पछिल्लो बाटो हिँड्ने हो भने वर्तमान अवस्था, त्यसको परिप्रेक्ष्य र भविष्यको इमानदार समीक्षा गर्नुपर्छ ।
नेकपाको आन्तरिक कलह वर्तमान परिस्थितिको कारक बनेको छ । तीन वर्षअघि वाम गठबन्धनले पाएको बहुमत कुनै एकल नेताले पाएको होइन, स्थिर सरकारका लागि कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको मत हो । संविधानतः बहुमत प्राप्त पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र पार्टीको निर्णयअनुसार र संसदीय दलको नेताका हैसियतले केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । एक वर्षयता नेकपाभित्र बढ्दै गएको कलह हल होला भन्दाभन्दै झन् चर्किंदै गयो । कलह किन सुरु भयो, कसले सुरु गर्यो, दोषी को आदि विषयमा छुट्टै बहस होला, तर निर्वाचनमार्फत पाँच वर्ष सरकार चलाउने अभिमत पाएको पार्टी कलहमा फस्नु दुःखद थियो । समयमै समस्या निर्मूल पार्न नसक्नुमा अध्यक्षका हैसियतमा ओली र प्रचण्ड दुवै एवं शीर्ष नेतृत्व जिम्मेवार छ । कसको पहल कति भयो भन्ने लेखाजोखा पार्टीले मूल्यांकन गर्ने विषय हो ।
यद्यपि, पार्टीको कलहलाई छलफलमार्फत हल गर्न ओलीको रुचि कम रह्यो कि भन्ने ठाउँ प्रशस्तै छन् । शीर्ष नेतृत्वले आह्वान गरेका बैठक छल्ने र आफू एक नम्बर अध्यक्ष भन्ने दम्भ प्रकट गरिरहने बानी पार्टी एकता र कलह समाधानको पक्षमा थिएन । भदौ २६ को सहमति र कार्यदलको सुझाब पालना गर्ने बाटोबाट ओली आफ्नै वचनलाई लत्याउँदै ‘एकला चलो रे’ को मार्गमा प्रस्थान गरे । यसो भन्दै गर्दा त्यो प्रतिवेदन सही थियो, ओलीले त्यसका सुझाब मान्नैपथ्र्यो भन्ने पनि होइन । तर, समस्याको समाधानका लागि छलफल समिति बनाऔँ र समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पालना गरौँ भन्ने सहमति जनाइसकेपछि पार्टी कलहले सरकार सञ्चालनमा थप चुनौती पैदा नहोस् भन्नका खातिर पनि ओली आफ्नो वचनप्रति प्रतिबद्ध हुनु वाञ्छनीय हुन्थ्यो । तर, उनी त्यो सहज बाटो जान तयार देखिएनन्, उल्टै अध्यादेशको तोप पड्काउँदै सत्ताको आडमा शक्ति प्रदर्शन गर्न थाले । पार्टीभित्रको कलह सम्बोधन गर्न घनीभूत छलफल गरिराखिएको प्रावधान संसद् नचलेको अवस्था मौका छोपेर अध्यादेशमार्फत परिवर्तन खोज्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप थिएन ।
हिजो एउटा व्यक्ति वा परिवारको लहड, शक्ति, आकांक्षा र हठले देश र जनता निर्देशित हुनुहुँदैन भनेर राणा र राजतन्त्रको अन्त्य भयो, तर आज फेरि नेपाली राजनीति ‘घुम्दै–फिर्दै रुम्जाटार’ भनेझैँ एउटा व्यक्तिको महत्वाकांक्षा र स्वार्थमा देशले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ
‘पार्टी फुटाउने अध्यादेश’बाट सुरु भएको ओलीको जुनसुकै हदमा जाने कदम संसद् विघटनसम्म पुगेको छ । तर, पछिल्लो कदम असंवैधानिक छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा संसद् विघटन भन्ने शब्द परे पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने अवस्था तयार भएकै छैन । संविधानसभाले ०५० को दशकको नियति फेरि दोहोरिन नदिन बृहत् छलफल गरी वैकल्पिक सरकार बनाउने सबै प्रयास विफल भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी संसद् विघटनलाई करिब–करिब निषेध गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको हर सिफरिसलाई साक्षी किनाराका सदर गर्दिएको कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादमा तानिइन् नै, राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादामा पनि आँच पुगेको छ । राष्ट्रपति पार्टीको पनि गुटको मतियार बन्न पुग्नु हामी युवापुस्ताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ !
यसैबीच संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ४५ जनाको नियुक्ति सिफारिसको प्रक्रियाले लोकतन्त्र र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तकै धज्जी उडाएको छ । सहमतिबमोजिम अध्यादेश फिर्ता नलिई संसद् विघटन भएपछि ‘ब्याक डेट’ राखेर सिफारिस दर्ता गरिएको छ । देशका महत्वपूर्ण निकायमा अब्बलताको आधारभूत मूल्यांकन र पारदर्शी प्रक्रियाविना खल्तीबाट निकालेर रुचाइएको व्यक्ति भर्ती गरी सार्वजनिक संस्थालाई विवादित, कमजोर पार्ने काम त चलिरहेकै थियो । विवादित अध्यादेशमार्पmत त्यो पनि संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्था पारी नियुक्ति गरेर ती संस्थाको विश्वसनीयता शून्य पार्ने काम भयो । मुख्यतः पार्टीको आन्तरिक कलहले गर्दा समग्र राष्ट्रले अपनत्व गरेको लोकतान्त्रिक अग्रगमनलाई उल्टो दिशामा तान्न खोज्नु किमार्थ सही होइन ।
सवाल ओली मन पर्छ कि पर्दैन, भण्डारी मन पर्छ कि पर्दैन भन्ने होइन । पार्टीको कलहमा ओलीमाथि कि अरू भन्ने त झन् हुँदै होइन । ओलीको विकल्प खोज्नु जायज हो कि होइन, अथवा विकल्प को भन्ने छुट्टै बहसको विषय हो । संविधानको परिधिमा रहेर संसदीय व्यवस्थामार्फत ओलीको विकल्प खोज्ने प्रयास नाजायज हुँदैन, आवश्यक हो कि होइन, त्यसको पनि छुट्टै बहस हो । तर, प्रश्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिजस्ता संस्थाले व्यक्तिगत राजनीतिक लाभहानि हेरेर राज्यसत्ता र अधिकार लोकतन्त्रलाई कुठाराघात गर्न प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिबारे हो, जुन गलत छ । नेपालमा राजानीतिक रंगमञ्च तात्दै गर्दा अमेरिकामा पनि ट्रम्पले निर्वाचन नतिजाको खिलाफ सत्ता नछोड्ने प्रयत्न गर्दै थिए । तर, त्यहाँका सार्वजनिक संस्था यति बलिया छन् कि ट्रम्पको लहडमा प्रजातन्त्र हार्दैन । नेपालमा न्यायपालिका आफैँमा पनि निष्पक्ष छ र सत्ताको स्वार्थबाट वञ्चित छ भन्ने विश्वास तयार हुन सकेको छैन ।
त्यसकारण, मेरो पुस्ताले बुझ्नैपर्ने वेला आएको छ, परिवर्तनको दशकौँ लामो इतिहासले आएको लोकतन्त्र मजबुत हुन सकेको रहेनछ । हिजो एउटा व्यक्ति वा परिवारको लहड, शक्ति, आकांक्षा र हठले देश र जनता निर्देशित हुनुहुँदैन भनेर राणा र राजतन्त्रको अन्त्य भयो । तर, आज फेरि नेपाली राजनीति ‘घुम्दै–फिर्दै रुम्जाटार’ भनेझैँ एउटा व्यक्तिको महत्वाकांक्षा र स्वार्थमा देशले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मेरो पुस्ताले सुन्दै हुर्किएको गणतन्त्र र लोकतन्त्रका आश्वासनले नमिठो डकार दिएको छ । हामीलाई बाँडिएको परिवर्तनको प्रस्तावना फर्जी भएको छनक आएको छ । उक्त प्रस्तावना पुनर्लेखनको गृहकार्य त भविष्यलाई हुने नै भयो, तर त्यसको सुरुवात आजैदेखि व्यक्तिभन्दा विधि र लहडभन्दा विधानलाई समर्थन गरेर हुन्छ । लोकतन्त्र मजबुत पार्न एउटा आवाज पर्याप्त सुरुवात हुन सक्छ ।
(लेखक अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयमा विकास अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन्)
