वीरगंज संजालआइतबार बिहान १० नबज्दै बालुवाटारमा क्याबिनेटको विशेष बैठक सकाइयो र प्रचण्डलाई हेरेको हेर्यै बनाएर भेट्दै नभेटी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिजै बेलुकाको रास्ट्रपतिसङ्गको सल्लाहअनुसार संसद विघटनको सिफारिशसहित शीतल निवास जानुभयो । शीतल निवासले एक घण्टा पनि नकुरी उक्त सिफारिश अनुमोदन गर्यो पनि ।
यता बालुवाटारबाट राजनीतिक उथलपुथलको गतिविधि भइरहँदा उता नेकपाका बहुमत सदस्यले सभामुख अग्नी सापकोटाको सचिवालय र संसदका महासचिवको कार्यकक्षमा १०:५० बजे मन्त्रीद्वय घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईको हस्ताक्षरबिना ९१ साँसदले प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिदिए । भोलि सोमबार बिहान सांसदहरूको तर्फबाट ९३ जनाभन्दा बढी हस्ताक्षरकर्ता नेकपाका माननीयहरु न्याय माग्न सर्वोच्च अदालत जाने तयारी छ ।
सोमबार नै दिउँसो १ बजे नेकपाका बहुमत सदस्यहरूले संसद भवन,बानेश्वरमा संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सोमबार ९ बजे बालुवाटारमा आफू पक्षधर माननीयहरुको बैठक डाकेका छन् । बालुवाटारले बोलाएको सूचना प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीले सबै सांसदलाई आइतबार साँझ एसएमएसमार्फत पठाएका हुन् । नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक पर्सि ७ गतेलाई बोलाइएको छ ।
भोलि सोमबार बिहान सांसदहरूको तर्फबाट ९३ जना भन्दाबढी हस्ताक्षरकर्ता नेकपाका माननीयहरु न्याय माग्न सर्वोच्च अदालत जाने तयारी छ ।
गत असारमाझैँ खुमलटारले रास्ट्रपतिबिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको भन्दै बालुवाटारले कान भरेपछि शीतल निवास एकाएक आगो भएको चर्चा छ । आइतबार १ बजे दिउँसो स्थायी समितिको बैठक बोलाईएको परिप्रेक्ष्यमा त्यसभन्दा अगाडि नै राष्ट्रपतिबिरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी गरिएको भन्ने भनाई नै आधारहीन रहेको खुमलटारले प्रष्ट पारेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद विघटनको तयारी गरेको सुईंको पाएपछि सबेरै प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर कदम नचाल्न खबर गर्नुभएको बताइन्छ । त्यति खबर गरेर उहाँ हतार हतार बालुवाटार पुग्दा नपुग्दै प्रधानमन्त्री क्याबिनेटबाट निर्णय गराई शीतल निवास हिँड्ने तरखरमा हुनुहुन्थ्यो ।
राष्ट्रपतिले आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा गर्नुभएको संसद विघटनको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाले पनि अदालतमा सरकारको जिकीर र दलिल कमजोर हुने स्पष्ट देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो बैठकले गरेको भनिएको ४५ जनाको नियुक्तिमा १३ जना काँग्रेसी परेका छन् । त्यसैगरी प्रधानन्याधीशको तर्फबाट पनि धेरै जनाले अवसर पाएका छन् । यसैबीच दलित आयोगमा नियुक्त गरिएका एकजनाले आफू सरकारले गरेको नियुक्ति लिन अनिच्छुक भन्दै अस्वीकार गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । उनी बादलको कोटाबाट राखिएका हुन् ।
