वीरगंज। गतवर्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग भएको पाँचबुँदे सहमतिपछि यी किसानलाई लागेको थियो, अब त पक्कै पैसा पाइन्छ । सरकारसँग भएको उक्त सहमति एक साता, एक महिना गर्दै वर्ष वित्यो तर पैसा पाएनन् । साहुसँग ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर उखु खेती गरेका उनीहरुलाई साँवा र ब्याजको चिन्ताले सतायो । विगत चारवर्षदेखि नै उखु बेचेको पैसा नपाएपछि मासिक किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थासमेत भएन ।

साँवा र ब्याज थपिँदै गएपछि ऋणबाट मुक्त हुनकै लागि सर्लाही रामनगर गाउँपालिका वडा नम्बर १ का रामनरेश यादवले आफ्नो बुबाको नाममा रहेको जग्गा बेच्न बाध्य भएको बताउँछन् । उनले करिब चारवर्ष अगाडि लिएको तीनलाख रुपैयाँ ऋण तिर्नको उनको बुबाको नाममा रहेको चार कट्ठा जग्गा बेचेको बताए ।
गतवर्ष काठमाडौंमा गरेको आन्दोलन र त्यसपछि सरकारले गरेको लिखित सहमतिपछि पैसा पाउने धेरै आश गरेका थिए ।

तर, तत्काल पैसा पाउने नदेखेपछि केही महिना अगाडि जग्गा बेचेको उनको भनाइ छ । उनले चिनी उद्योगबाट ६ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको पनि बताए । “३ लाख रुपैयाँ ऋण थियो । जग्गा बेचेर ऋण तिरेँ । तर, मिलबाट पाउन ६ लाख बाँकी छ,” उनले भने, “गतवर्षको आन्दोलन गरेपछि पनि पैसा नपाएपछि जग्गा बेचेको हो ।”
उनले तीन लाख ऋण तिर्न चार कट्ठा जग्गा प्रति कट्ठा ८५ हजारका दरले बेचेको बताए । “त्यहाँ भाउ नै कट्ठाको ८०–८५ हजार छ । ८५ हजार कट्ठामा चारकट्ठा जग्गा बेचेँ,” उनले भने । यादवको घरमा ११ जनाको परिवार छ । ती सबै उखु खेतीमै निर्भर छन् ।

“हाम्रो पालिने पेशा नै उखु हो । म १० वर्षको उमेरदेखि उखु खेती गरिरहेको छु । मेरो बुवा पनि उखु किसान नै हो । चार वर्षदेखि हामीले दिएको उखुको पैसा पाएका छैनौं,” उनले भने । उनले कृषि विकास बैंकबाट तीनलाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । महिना महिनामा ब्याज तिर्नुपर्ने तर नसक्ने भएपछि जग्गा बेचेको उनले बताए ।
“हामी ११ जनाको सदस्य खान पुग्दैन । पाउनुपर्ने पैसा पनि पाइएन, ऋण त नतिरी भएन, त्यसैले जग्गा बेच्यौं,” उनले भने ।
उनको जस्तै पीडा छ, रामनगर गाउँपालिका खैरवा वडा नम्बर १ कै राजमंगल यादवको पनि । उनले पनि ऋण तिर्नकै लागि जग्गा बेचेको बताए । सदरमुकाम मलंगवाको घडेरी बेचेर ऋण तिरेको उनले बताए । “ब्याजसमेत गर्दा ८ लाख रुपैयाँ ऋण पुगेको थियो, त्यो तिर्न घडेरी बेचेँ,” उनले भने ।
उनले सदरमुकाममा रहेको एक कट्ठा घडेरी बेचेको बताए ।

“महाजन (साहु) सँग ऋण लिएको थिएँ । ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा । त्यो ऋण लिएको चारवर्ष जति भएको थियो,” उनले भने, “पाउनुपर्ने पैसा नपाएपछि घडेरी बेचेर ऋण तिरेँ ।” उनले पनि गत वर्षको सहमतिपछि बक्यौता पाउने सोचेका थिए । तर, उनले पैसा पाएनन् । “उद्योगीबाट पैसा नपाएपछि घडेरी बेचेर ऋण तिरेको हुँ,” उनले भने ।

उनको घरपरिवारमा २० जना सदस्य छन् । ती सबै उखु खेतीमै आश्रित छन् । “हामीले गर्ने भनेको नै उखु खेती हो । ४–५ बिगाहा जमिनमा उखु खेती गर्दै आएका छौँ । त्यहीँको आम्दानीले २० जनाको परिवार पालिएको थियो । तर अहिले पैसा नभएपछि खान दुःख भएको छ,” उनले भने ।

यस्तै पीडा उनीहरुको मात्रै होइन, रामेश्वरप्रसाद यादव, गौरीशंकर पण्डितको पनि छ । उखु लगाउन खेत भाडामा लिएको र त्यही खेतको भाडा तिर्न नसकेर आफुसँग भएको थोरै खेत बेच्न बाध्य हुनुपरेको उनीहरुले बताए । तीन कट्ठा खेत बेचेर ऋण तिरेको पण्डितले बताए ।

पैसा पाउन पटक पटक आन्दोलन गरेका उनीहरुले अब वार कि पार गरेर मात्रै घर फर्कने बताउँछन् । “जबसम्म पाउनुपर्ने पैसा पाउँदैनौं तबसम्म आन्दोलन गर्छौँ,” राजमंगल यादवले भने । उनीहरुले अब वार्तामा पनि नबस्ने बताएका छन् । “वार्ता कति पटक भयो, भयो । अब फेरि वार्ताको कुरामा हामी जाँदैनौं । सबैको बैंक खाता छ, त्यही खातामा पैसा नराखेसम्म जाँदैनौं,” उनले भने ।

यसैबीच चिनी उद्योगीहरुले माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका उखु किसान वास्तविक किसान नै नभएको सरकारले आरोप लगाएका छन् । सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योगीहरुले मन्त्री लेखराज भट्टलाई माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न आउने व्यक्तिहरु उखुकिसान नभएको बताएका थिए ।

मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री भट्टले उद्योगीहरुले आन्दोलन गर्न आउने व्यक्तिहरु उखु किसान नभएर विचौलिया भएको बताएको जानकारी गराए ।

“किसानको नाममा आउने, किसानलाई नै ठग्ने प्रकृतिका विचौलियाहरु पनि रहेछन् भने उहाँहरुबाटै थाहा पाएँ । सय रुपैयाँको भौचर छ भने ५० रुपैयाँमा किन्ने र यहाँ आएर माइतीघर मण्डलामा बस्ने किसान संघर्ष समितिको नाममा व्यापार गर्ने कुरो मिल मालिकहरुले भनेको आरोप लगाएको कुरा हो । त्यो भएर तपाईँहरू आफ्नो तर्फबाट अलि अन्वेषण गर्न पर्‍यो त्यो के हो भन्ने हामी मन्त्रालयले पनि अध्ययन गरिराखेका छौँ ।”