वीरगंज। सरकारले ठूला दातृ निकायबाट करीब  ५१ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ ।कोभिडका कारण राजस्व संकलनमा सफलता पाउन नसकेको सरकारले बजेटरी सपोर्ट र विभिन्न कार्यक्रमका लागि भन्दै अन्तरराष्ट्रिय दातृ संस्थाबाट करीब ५१ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गरी तयारी अघि बढाएको हो ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले विश्व बैंकबाट २०० मिलियन अर्थात् करीब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदै छ ।

यसै साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो ऋण लिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरूङले बिहीवारको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पदबाहली गर्दै पहिलो निर्णयमा यो ऋण लिन हस्ताक्षर गरेका थिए । मन्त्री पौडेलले हस्ताक्षर गरेको त्यसै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाइएको थियो ।अर्थका अनुसार यो ऋण बजेटरी हायताअन्तर्गत खर्च हुनेछ । चालू वर्षको बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यो ऋण सहज हुने अर्थका अधिकारीहरूको विश्वास छ । सरकारले विश्व बैंकबाट लिन लागेको यो ऋणको ब्याजदर शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिएलगत्तै ऋण सम्झौताका लागि अर्थले प्रक्रिया अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयका विश्व बैंक हेर्ने फोकल पर्सन प्रेम उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार विश्व बैंकबाट लिन लागिएको सहुलियत पूर्ण ऋणले कोरोना प्रभावितका लागि बजेटमा ल्याइएका आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि बढाउनसमेत टेवा पुग्नेछ ।त्यस्तै दातृ निकायबाट करीब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोजको दोस्रो हप्ता स्वीकृति दिएको छ ।

सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकायहरूसँग छलफल अघि बढाइसकेको छ । विश्व बैंकबाटै ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि ८० मिलियन डलर अर्थात् करीब ९ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेर दुईपक्षीय छलफल अघि बढेको फोकल पर्सन उपाध्यायको भनाइ छ ।अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले गरीबी न्यूनीकरण तथा मुलुकमा रोजगारीका अवसर सृजना गरी समतामूलक तथा समावेशी आर्थिक विकास गर्न उक्त ऋणका लागि वार्ता अघि बढाएको हो ।

आयोजनामार्फत ग्रामीण लघु, घरेलु तथा साना उद्यम तथा रोजगार प्रवद्र्धन, उद्योग वाणिज्य संघहरूको क्षमता विकासजस्ता क्षेत्रमा यो रकम खर्च गर्नेगरी ऋण लिँदै छ ।त्यस्तै सरकारले एशियाली विकास बैंकबाट १५० मिलियन डलर अर्थात् करीब १८ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदै छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय वार्ता टोली गठन भइसकेको र एडीबीसँग वार्ताको चरण शुरू भइसकेको छ । यो ऋण विशेषगरी नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको अर्थको एडीबी हेर्ने फोकल पर्सन खिम कुबँरले बताए ।

त्यस्तै असोजको दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको थप ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आर्थिक र प्राविधिक सहायता स्वीकार्ने निर्णय गरेको थियो । यो रकम स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रममा खर्चिने सरकारको योजना छ ।विश्व वातावरण सुविधा (जीईईएफ) बाट प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न आयोजनाका लागि १४ दशमलव ५९ मिलियन डलर अर्थात् १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

यो अनुदान वन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा जानेछ । यो सहायताका लागि पनि अर्थले तयारी अघि बढाइसकेको छ । दातृ निकायसँग ऋण लिने विषय नियमित भए पनि हालको अवस्थामा विशेष महŒव राख्ने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।विश्वव्यापी रूपमा कोभिड–१९ का कारण आर्थिक गतिविधि कम भई राजस्व संकलनमा कमी आइरहेको छ । सरकारी खर्चको चाप कम भएको छैन । खर्चको स्रोत जुटाउन आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहायता तथा ऋण लिने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिइरहेको छ ।

चालू शीर्षकका लागि केही रकम र अन्य क्षेत्रको खर्चका लागि गतवर्षको मौज्दात, आन्तरिक ऋण तर वैदेशिक सहायताको रकम उपयोग गर्नुपरेको छ । यसले बचतमा रहेको राष्ट्रिय ढुकुटी घट्दै जाने अर्थका अधिकारीहरूको अनुमान छ ।सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्न ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । बजेटमा राखिएको लक्ष्यअनुसार नै सरकारले ऋण लागिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।