महिनौँदेखि विज्ञहरूले प्रत्येक मानिस सुरक्षित नभएसँग कोही पनि कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित नहुने बताउँदै आएका छन् । यस अर्थमा हामीले नयाँ विकसित हुने खोप सम्पूर्ण विश्वका लागि पुर्याउन ध्यान दिनुपर्छ । यस दिशामा विभिन्न अग्रसरता अपनाइएको छ । तर, ठूला व्यवसायको स्वार्थले यी प्रयासलाई अवरोध पुर्याइएको छ । ठूला व्यवसायका अतिरिक्त धनी देशका नेतृत्व पनि यसमा अवरोध पुर्याउन उद्यत देखिन्छ । भारत तथा दक्षिण अफ्रिकाको पछिल्लो प्रस्तावले यसमा परिवर्तन गर्न सक्छ । ती सरकारले विश्व व्यापार संगठनसामु अन्तर्राष्ट्रिय सर्वाधिकार कानुन केही समयका लागि रोक्का गर्न माग गरेका छन् । विभिन्न देशले आफ्ना प्रविधिहरू प्रयोग गरेर आफ्नै औषधि, उपचार तथा सुरक्षात्मक उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने तिनको तर्क छ । अहिले ठूला कर्पोरेसनले आफ्ना सर्वाधिकार उत्पादनहरू बन्दी बनाएर राख्छन् । भारत र दक्षिण अफ्रिकाको प्रस्तावले आधुनिक व्यापारिक नियमको सबैभन्दा लज्जास्पद पक्षलाई चुनौती दिएको छ ।
विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गत ‘एग्रिमेन्ट अन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स (ट्रिप्स)’मा सहमति बनेपछि सन् १९९० को दशकमा सर्वाधिकार वा बौद्धिक सम्पत्ति पहिलोपटक व्यापारिक मुद्दा बन्यो । ट्रिप्सले पश्चिमा शैलीको सर्वाधिकार संरक्षणलाई समग्र विश्वमा विस्तार गरिदियो । व्यवसायीले कम्तीमा २० वर्षसम्म प्योटन्टमा स्वामित्व दाबी गर्न पाउने भए । यो अवधिमा कसले कुन मूल्यमा सिर्जना प्रयोग गर्न पाउने भन्ने कुरा पनि व्यवसायीको हातमा हुन्छ ।
दक्षिण अफ्रिका र भारतले विश्व स्वास्थ्य संगठनसामु अन्तर्राष्ट्रिय सर्वाधिकार कानुन केही अवधिका लागि खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसो भए विभिन्न देशले सर्वाधिकारयुक्त औषधि, उपचार विधि तथा सुरक्षा उपकरणहरू आफ्नै हिसाबले निर्माण गर्ने छुट पाउँछन् ।
एकै झट्कामा गरिब मुलुकले सम्पन्न मुलुकको प्रविधिबाट सिक्ने र नक्कल गर्ने क्षमता गुमाए । अझ नराम्रो पक्ष, कर्पोरेसनहरूले तिनका प्याटेन्टको समयावधि विस्तार गर्नेमा ध्यान लगाउन थाले । तिनले भइरहेका उत्पादनमा सानोतिनो परिवर्तन गरेर नयाँ उत्पादन गरेको दाबी गर्न थाले । यस माध्यमबाट उपभोक्तालाई फाइदा पुग्ने कुरा भएन । यसले औषधिको विकासमा सबैभन्दा विकराल असर पार्यो । ट्रिप्स टुंगोमा पुगेको समयमा एचआइभी÷एड्स संकटले महामारीको रूप लिएको थियो । रोग निको पार्ने औषधि नबने पनि आयु बढाउने, पीडा कम गर्ने र एचआइभीको प्रसार रोक्ने औषधि बनिरहेका थिए । तर, प्याटेन्टकै कारण उच्च मूल्य भएपछि विश्वका धेरै मानिसको पहुँचभन्दा बाहिर रहे, यी औषधि । नयाँ व्यापार नियमले गर्दा अन्य देशले ती प्रविधि लिएर औषधि उत्पादन पनि गर्न सक्दैनथे । यो समय मानिसको जीवनमाथि कर्पोरेट नाफा हावी हुँदा लाखौँ मानिसले अनावश्यक रूपमा ज्यान गुमाए ।
आज एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्टले गर्दा औषधिहरू निस्प्रभावी हुने जोखिममा रहँदा ठूला औषधि उद्योग भने आफ्ना स्रोत स्टक मूल्य बढाउन खर्च गरिरहेका छन् । यो समय त तिनले स्रोतलाई औषधि उत्पादनमा लगाउनुपर्ने हो । जति पनि उपयोगी औषधि उत्पादन भएको छ, तिनमा ठूलो मात्रामा सार्वजनिक क्षेत्रको रकम प्रयोग भएको हुन्छ । औषधि उत्पादनमा सरकारी सहयोग भए पनि सरकारी निकायले अन्तिममा उत्पादन हुने औषधिको मूल्यमा कठोरता अपनाउनुपर्ने सर्त राख्दैन ।
भारत र दक्षिण अफ्रिका ठूला औषधि कम्पनीले कोरोना भाइरससम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सक्नेमा सशंकित छन् । खासमा, कारोना भाइरसको खोप विकास भएपछि तिनलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने योजना निर्माण गर्ने प्रयास भएका पनि छन् । कोस्टारिकाले केही महिनाअघि नै कोरोना भाइरसको खोप विकास भएमा सो प्रविधि सबै देश तथा अनुसन्धानदातासँग साझा गर्नुपर्ने र प्याटेन्टविहीन औषधि उत्पादन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । विश्वव्यापी समर्थनका बाबजुद ठूला औषधि उद्योगले यसमा विरोध जनाए । पिफाइजरले यसलाई ‘बकवास’ भन्यो । कोरोना भाइरस उपचारमा काम गरिरहेको ब्रिटिस कम्पनी एस्ट्रजेनेका र जिएसकेले पनि कोस्टारिकाको प्रस्तावमा सहभागी हुन अस्वीकार गर्यो । ती कम्पनीले ब्रिटिस सरकारको पनि समर्थन पाएपछि अहिले यो प्रस्ताव निस्तेज बनेको छ ।
(डिअरडेन ब्रिटिस संस्था ग्लोबल जस्टिस नाउका निर्देशक हुन्)
अलजजिराबाट
