वैशाख |  कोरोना प्रभावले मुलुकमा अगामी ५ वर्षसम्मको रणनीति चाहिने भएपनि सरकारले ल्याएको बिनियोजन विध्येकमा त्यस्तो नभएकोप्रति सांसद प्रदीप यादवले आपती जनाएका छन् । संघीयता कार्यवन्यनको लागि प्रादेशिक स्वायततासहित शक्ति, साधनको बिकेन्द्रिकरण जस्ता शब्दलउरी विध्येक २०७७ मा समावेश हुन नसकेकोले यसलाई समाबेश गर्न सांसद यादवले अनुरोध गरेका हुन ।
मंगलबार संसदमा बोल्दै सांसद यादवले मुलुक संघियतामा गईसकेको अवस्थामा पनि केन्द्रिकृत सोचको साथ ल्याईएको बिनियोजन विध्येक परिमार्जन गर्न अति आवश्यक रहेको बताए । उनले निती तुर्जुमा, नेपाली सेना , मौद्रिक निती र बैदेशिक सम्बन्ध केन्द्रमा राखी कृषि, शिक्षा, स्वास्थय, पूर्वाधार विकास लगायतका विषयहरु प्रदेशमा राख्न अति नै आवश्यक रहेको बताए ।

संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशी अथवा संविधानको प्रस्तावना लगायत हरेक भागमा समावेशिको कुरा गरिएको भएपनि २०७७ को विनियोजन विध्येकले राज्य संरचनालाई कसरी समानुपातिक समावेशी बनाउने भने विषयमा सरकारले कुनै ठोस निति अवलम्बन गर्न नसके बताउँदै सांसद यादवले समाजिक न्यायको सिद्धान्तहरुलाई विनियोजन विध्येकको मुल विषय बनाईनु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेश लागि विशेष प्याकेज र आर्थिक निती ल्याउन छुटेको पनि जिकिर गरे । जनसंख्या अनुपात र मानववीय विकासको सुचाङको आधारमा बजेट वितरण गर्नु पर्ने पर्नेमा सो कुरा उल्लेख नभएकोले यसको अवलम्बन गर्न पर्ने धारणा राखे ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने युवाहहरुको लागी कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा रोजगार सृजन गर्नु पर्ने
पर्सा क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित तत्कालिन समाजवादी केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका सांसद यादवले कोरोना महामारीले जारी लकडाउन पछि बैदेशिक रोजगारबाट लगभग १० लाख युवाहरु स्वदेश फर्किदै गरेको बताउँदै ती युवाहरुले रगत र पसिना बगाएर कमाएको पैसाबाट चलिरहेको अर्थतन्त्र कोरोना महामारीले ढल्ने सुनिश्चित भएकोले विदेशबाट फर्किने यी युवाहरुको लागि कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा रोजगार सृजन गर्न ठोस सौद्धान्तिक आधारमा विनियोजन विषयको मुल विषय बन्नु पर्ने हो तर त्यस्तो नभएकोप्रति पनि उनले आपती जनाएका छन् ।

सातै प्रदेशमा आधुनिक स्तरको एक हजार सैया अस्पताल र प्रयोगशालाको निर्माण गर्नु मांग
‘‘स्वास्थ विकास पूर्वाधार, जनशक्ति क्षमता र स्वास्थ बिमाको विस्तार तथा आधारभूत सेवामा सबैको पहँुचको कुरा सराहनीय भएको छ । तर यसलाई यथार्थमा परिण्त गर्न आवश्यक छ, सांसद यादवले भने’’ ।
विश्व महामारीको रुपमा आएको कोरोना भाइरसको बेला पनि सरकार तथा जनताको दुःखमा सहयोगका निम्ति कुनै निजी अस्पतालहरु खडा भएनन् । यहाँसम्म की कोही ज्वरो लागेर अस्पतालमा जाँदा पनि चर्काे शुल्क लिएर उपचार गर्ने निजी अस्पतलाहरु यतिबेला गेटबाटै लखेट्ने गरेका छन् । तथर्स ःविश्व महामारीको रुपमा रहेको कोरोना महामारीको बेला पनि कुनै जिनी अस्पताल काम नलागि सरकार मातहतकै राम्रो अथाव नराम्रो अस्पतालहरु काम लागेका छन् । त्यसकारण सातै प्रदेशमा आधुनिक स्तरको एक हजार सैया अस्पतालको निर्माण गर्नु पर्ने सांसद यादवले मांग गरेका हुन् ।

उनले भोलीका दिनमा कुनै पनि महामारीबाट लड्न सक्ने सात वटै प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको टेकु जस्तो प्रयोगशाला र प्रत्येक स्थानीय तहमा कममितमा ५० सैयाको अस्पताल निर्माण गर्न अति नै आवश्यक रहेको बताए । प्रायः डाक्टरहरुले सरकारी अस्पताल रोज्ने तर निजीमा बढि ध्यान दिने भएकोले शहरकेन्द्रित मात्र नभई गाउँमुखी दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने सरकारसंग आग्रह गरे ।

दिनहुँ १÷२ लाखसम्म कमाउने डाक्टर र इन्जिनियरले कर तिर्दैनन््
उनले मुलुकको लगभग ३ करोड जनसंख्यामा १० लाखमा करको दायरामा रहेको र बाँकीको जनसंख्यामा विशेष ध्यान दिई करको दायरा बढाउनु पर्ने सु्झाव दिए । उनले भने,‘‘ दिनहु १÷२ लाखसम्म कमाउने डाक्टर र इन्जिनियरहरु कर तिर्दैन्न् । तिनीहरुलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने ? व्पापार व्यवसाय गर्नेहरुमा अहिले पनि ५० प्रतिशत मानिसले मात्रै कर तिर्नु गरेको छन् । यसमा अर्थमन्त्री ज्युको विषेश ध्यान जाओस् ।’’
६ महिनाको ब्याज माफी र उद्योगलाई ५ प्रतिशत छुट दिनुपर्छ
त्यस्तै अहिले कोरोनाको महामारीको चपेटमा परेका निम्न र मध्यमवर्गीय उद्योगलाई कम्तीमा ५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने सांसद यादवले माग गरेका हुन । कोरोना महामारीले विभिन्न ठुला उद्योग तथा व्यवसाय मर्कामा परेकोले कम्तीमा ६ महिनासम्मको ऋणको व्याज पनि माफ गर्नु पर्ने मांग गरेका हुन ।
एक वर्षमा कम्तीमा ४ बाली उ्रत्पादन निति हुनु पर्छ

नव निर्मित जनता समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली युवा नेता समेत रहेको सांसद यादवले एक वर्षमा कम्तीमा चार बालीसम्म उत्पादन हुने गरी आवश्यक सिप, तालिसहित स्रोत साधन, बिउबिजन लगायतका विषयहरुलाई पनि बजेटमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए । किसानले उत्पादन गरेको धान, गहँु, मकै लगायतका उत्पादन खरिद बिक्री गर्न सरकारले प्रत्येक जिल्लामा सब्जी मण्डी हाउस पनि बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
जैविक प्रकोपको व्यावस्थापनसम्बन्धी निती हुनुपर्छ
यस विनियोजन विध्येकमा मधेशमा आउने विनाशकारी हावाहुरीबाट हुने क्षतिको पनि व्यावस्था नभएकोले यसतर्फ अर्थमन्त्री युवाराज खटिवडाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन । प्रत्येक वर्ष आउने पाढीले पनि मधेशको खेतीयोग्य जमिन दिनानुदिन बालुवामा परिण्त हुँदै गएकोले नदिमा बाँध र तटजन्यको लागि सरकारले ठोस निति ल्याउनु एकदमै आवश्यक रहेको सांसद यादवको भनाई छ ।