वीरगंज | चैत ६ गतेदेखिका लागि तय गरिएको एसईई परीक्षा लकडाउनका कारण अनिश्चित बनेको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को परीक्षाको तयारी गरिरहन विद्यार्थीहरुलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

आवेदन भरेका ४ लाख ८२ हजार विद्यार्थी परीक्षा हुने र नहुने अन्योलमा छन् ।

संसदीय समितिमा एसईई खारेज गरी परीक्षाविना नै विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । सरकार भने खारेज गर्न नमिल्ने भन्दै परीक्षा कुनै हालतमा गर्ने अडानमा छ । तर कहिले हुन्छ ?

कोरोनाभाइरसको संक्रमणको जोखिमका कारण सरकारले जेठ ५ गतेसम्म लकडाउन बढाइरहेको छ । जसका कारण एसईई परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल छ ।

परीक्षाका लागि आवेदन भरेका विद्यार्थीहरु परीक्षा केही हुने हो भने तनावमा छन् ।

कोरोनाको महामारीमा विद्यार्थीलाई तनावमा राख्नुभन्दा कक्षामा गरिएको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा प्रमाणपत्र दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

विद्यालय शिक्षाको अन्तिम विन्दु १२ कक्षा भएकाले एसइई परीक्षाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

संसदीय समितिमै एसइई खारेज गर्नुपर्नेसम्मको आवाज उठेको छ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका कतिपय सांसदले एसइई खारेज गर्न अहिले उपयुक्त अवस्था भएको बताएका छन् ।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका कतिपय सांसदले त एसईई खारेज गर्न अहिले उपयुक्त अवसर भएको समेत बताएका छन् । सांसद जीवनराम श्रेष्ठले कोरोना महामारीको बीचमा एसइई परीक्षालाई खारेज गरेर कक्षा १२ लाई नै बोर्डको तर्फबाट अगाडि बढाउने आवश्यक रहेको बताए ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठनले पनि परीक्षा हुने नहुने अन्योल चिरि यसअघिको परीक्षाका आधारमा विद्यार्थीलाई माथिल्लो कक्षा पढ्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भने परिस्थिति अनुकुल भएपछि एसइई परीक्षा सञ्चालन गर्ने अड्डि लिएर बसिरहेको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा चन्द्रमणि पौडेलले कानुनमा व्यवस्था भएको हुनले कक्षामा १० को परीक्षालाई पनि लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । कानुनमा नयाँ व्यवस्था नभएसम्म यसलाई हटाउन नमिल्ने बताए ।

कानुनमै एसइई परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्था रहेकाले कानुन संशोधनविना एसईई खारेज गर्न नमिल्ने बोर्डको भनाइ छ ।

तर लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने यकिन नभएकाले परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ बोर्डसँगै छैन ।

यता शिक्षा मन्त्रालयले अहिले नै परीक्षाको विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था नआएको बताएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्माले मन्त्रालय अहिलेसम्म ‘पर्ख र हेर’ को बताउँदै अहिले नै परीक्षाको विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था आएको छैन । विद्यार्थीले सकेसम्म डेरा गरी बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले परीक्षाको आन्तरिक तयारी र छलफल भइरहेको बताए ।

आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा सर्टिफिकेट दिने कानुनी व्यवस्था नभएकाले तयारी अवस्थामै रहन उनले आग्रह गरे ।