चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरी ल्याउन लाग्दा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै चैत १५ अगाडि नै समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत १५ गते ‘सार्वजनिक अपिल’ शीर्षकमा प्रेस विज्ञप्ति जारी ग-यो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘कोभिड १९ को पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्न औषधी प्रयोगशाला सामाग्री र पीपीई लगायतका सामानहरु खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वदेश भित्रैका उत्पादन÷वितरकलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी पटकपटक टेण्डर आव्हान गर्दा समेत कुनै पनि उत्पादक, वितरकबाट टेण्डर पेश नभएकाले विभागले पुनः उत्पादक वितरकहरुसँग सामूहिकरुपमा सार्वजनिक सम्वाद गरी छिटो छरितोरुपमा सामाग्री ल्याउने गरी सम्झौता भई उक्त सामाग्रीहरु नेपाल आउने क्रममा रहेको छ ।’

चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरी ल्याउनका लागि प्रचलित मूल्यभन्दा धेरै महङ्गोमा कोटेशन लिइएको र भ्रष्टाचार हुन लागेको भन्दै समाचारहरु सार्वजनिक हुन थालेपछि मन्त्रालयले त्यसको बचाऊ गर्न यस्तो विज्ञप्ति निकालेको थियो ।

तर मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्ने समयमा नै झुट बोलेको थियो । किनभने माघ १० मा नेपालमा पहिलो संक्रमित फेला परेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले पहिलोपटक माघ २५ गते ७ दिनको समय दिएर स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नका लागि टेण्डर आव्हान गरेको थियो । सामान उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा विभागले टेण्डर आव्हान गर्दा १९ व्यवसायिक फर्महरुले कोटेशन हालेका थिए जसमा अहिलेको भन्दा ज्यादै कम मूल्यमै स्वास्थ्य उपकरणहरु उपलब्ध गराउने कुरा थियो ।

माघ २५ मै टेण्डर आव्हान गरिएको भए पनि त्यतिबेला स्वास्थ्य सेवा विभाग र मन्त्रालय आराम गरेर बसे । तर जब देशमा कोरोनासँग लड्नका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको आवश्यकता पर्न थाल्यो, तब मात्रै ती उपकरणको खोजी तीब्र भयो । त्यसपछि कोटेशन हाल्ने व्यवसायिक फर्महरुलाई विभागले छलफलमा बोलायो । अनि विभागले शर्त राख्यो कि ७ दिनभित्र नेपालमा यी सामग्रीहरु उपलब्ध गराउन सक्छौ ?

तर कोटेशन मात्रै हालेका फर्महरुले यति छोटो समयसीमा राखेर यसरी ती सामग्रीहरु मागिएला भन्ने सोचेका नै थिएनन् । त्यसमाथि चीनमा नै लकडाउन भएको अवस्थामा ७ दिनभित्रै ती सामग्रीहरु ल्याउन सक्ने अवस्था देखेनन् र उनीहरु मुखामुख गर्न थाले ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू कारवाहीबाट जोगिनका लागि मुख्यसचिवको कार्यालयमा गएर नै मुख्यसचिवलाई सँगै राखी व्यवसायिक फर्महरुसँग कुरा गरायो । तर उनीहरु ७ दिनमै ती सामानहरु नेपाल ल्याउन नसक्ने जानकारी गराए ।

त्यसपछि चैत दोस्रो साता कोटेशन हाल्ने १९ फर्महरुमध्ये सम्भावना देखिएका ७ वटा फर्महरुलाई फेरि बोलाएर छलफल गरे र ती कोरोनाको संक्रमण रोक्न तथा उपचारका लागि आवश्यक उपकरणहरु कसले कति कति मुल्यमा उपलब्ध गराउन सक्छ भन्दै २४ घण्टाको समय दिएर नयाँ कोटेशन माग गरे ।

तर पहिले नै ७ दिनभित्रै उपलब्ध गराउन सक्दैनौ भनेका व्यवसायीहरुले फेरि त्यही शर्तमा ती सामान उपलब्ध गराउन सक्ने कुरा थिएन । त्यसकारण उनीहरुले कोटेशन नै हालेनन् । कोटेशन हाले त केवल एक कम्पनी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिले ।

ओम्नीसँग सरकारको साँठगाँठ

त्यसो त ओम्नी ग्रुपसँग सरकारले त्यस अगाडि नै साँठगाँठ गरिसकेको थियो । किनभने ओम्नी ग्रुपले अन्तिम समयमा सार्वजनिक खरिद ऐन निलम्बन हुन्छ र इमरजेन्सीमा राम्रै पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर पहिले नै सेटिङ गरिसकेको थियो ।

ओम्नी ग्रुपलाई सरकारले टेण्डर दिने भन्ने कुरा पहिले नै सेटिङ भइसकेको विभाग स्रोतले बताएको छ । स्वास्थ्य उपकरण सामग्री आफूले नै उपलब्ध गराउने पक्काजस्तै भएपनि ओम्नी ग्रुपले ती सामाग्रीहरु पहिले नै खरिद गरेर तयारी अवस्थामा बसिसकेको थियो ।

सरकारले पनि ओम्नीसँग गरेको तयारीकै आधारमा ओम्नीले उक्त ठेक्का पायो र उसले तीन किस्तामा ती सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनायो । र, पहिलो चरणको सामान शनिवार बिहान नेपाल आइपुग्यो । ओम्नीले नेपाल ल्याएको, मास्क, स्यानिटाइजर तथा पिपिई उपकरण बजारमूल्य भन्दा एकदमै महङ्गो थियो । तर पनि अन्तिम समय भएकाले ‘बाध्यतामा’ उक्त सामान खरिद गर्नु परेको भन्दै मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियाको बचाऊ गर्न खोज्यो ।

ओम्नीले कसरी ल्याउन सक्यो ३ दिनमै सामान ?

अहिले ओम्नी ग्रुपले पहिलो चरणमा ल्याएको स्वास्थ्य उपकरण ४ दिनमै नेपाल आइपुग्ने सम्भावना नै रहँदैन, यदि पूर्व तयारी नगर्ने हो भने । मतलब पहिले नै खरिद गरेको तयारी अवस्थामा नराखेको सामान ४ दिनमै नेपाल आइपुग्ने सम्भावना रहँदैन । किनकी उसले चाइना मै रहेको एजेण्टमार्फत् सामान किन्न पनि अप्ठेरो हुन्छ । किनभने चीनमा पनि ती सामाग्रीहरुको अभाव थियो भने तत्कालै ती सामाग्रीहरु ल्याउन सम्भव पनि थिएन । यसको अर्थ स्पष्टरुपमा के बुझिन्छ भने ओम्नीले पूर्व तयारीकै आधारमा ती सामाग्रीहरु पहिले नै खरिद गरेर बसेको थियो ।

कोटेशनलाई आधार मान्ने हो भने व्यवसायिक फर्महरुले न्युनतम ४ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने भनिएको गाउन सरकारले प्रतिपिस १ हजार ९ सय २० रुपैयाँ खरिद गरेको छ । १ लाख पिस गाउन खरिद गर्दा १४ करोड ७० लाखको मूल्य अन्तर परेको छ ।

त्यसैगरी न्युनतम १ सय ६५ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने कोटेश हालिएको एन ९५ मास्कलाई सरकारले प्रतिपिस ८ सय ४० मा खरिद गरेको छ । १ हजार ८ सय रुपैयाँमा टेण्डर हालिएको थर्मोमिटर गनको मूल्य सरकारले ७ हजार ८ सय रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रोटेक्टिभ गगल्सको मूल्य ३ सय ६० मा कोटेशन हालिएको थियो, तर सरकारले २ हजार १ सय ६० रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।

यी सबै तथ्य हेर्दा सरकारले ‘इमरजेन्सी’को फाइदा उठाएर अति महङ्गो मूल्यलाई स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग भन्छ, कोटेशन नपरेको होइन, सामान उपलब्ध गराउन नसकेका हुन्

स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको र सरकारले महङ्गोमा सामान किनेको बारे समाचार सार्वजनिक भएपछि रातोपाटीले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई टेण्डर नै नपरेको हो भनी सोधेका थियौँ ।

उनले यस्तो भने, ‘टेण्डर नै नपरेको भन्ने सत्य होइन । हामीले सुरुमा ७ दिनको समय राखेर टेण्डर आव्हान गरेका थियौँ । त्यहाँ केही व्यवसायिक फर्महरुको टेण्डर परेको थियो । त्यसपछि हामीले उहाँहरुसँग छलफल अगाडि बढायौँ र ७ दिनभित्र सामान ल्याउन सक्छौँ भनेर छलफल गर्यौँ । तर उहाँहरुले ७ दिनमा सामान उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए । हामीले उहाँहरुलाई मुख्यसचिवसँगै राखेर पनि कुरा गरेका थियौँ । तर उहाँहरुले ७ दिनमा सामान दिन नसक्ने भन्नुभयो ।’

तर टेण्डर गरेको धेरै पछि मात्रै सामान ल्याइएको हो नि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘टेण्डरको निश्चित समय हुन्छ । त्यो समयमा सामान उपलब्ध गराउने होइन, छलफल र सम्झौता गर्ने समय पनि हुन्छ । हामीले ती सबैलाई निलम्वन गरेर पछि छोटो समयमै सामान उपलब्ध गराउन कोटेशन माग गरी आग्रह गरेका हौँ । अधिकांशले ७ दिनमा सामान उपलब्ध गराउन सक्दैनौं भने र जससले उपलब्ध गराउँछु भन्यो, उसलाई दिइएको हो ।’

वाणिज्य विभाग भन्छ, ‘ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल हाम्रोमा दर्ता छैन’

ओम्नी ग्रुपको वेभसाइट हेर्ने हो उसको काम दूरसञ्चार वा आइटीसँग काम गर्ने देखिन्छ । ओम्नी ग्रुपले आफ्नो होम पेजमा नै ‘अ कम्प्लेट आइटी सोलुसन्रस प्रोभाइडर’ भनी उल्लेख गरेको छ ।

यसको अर्थ यसले इन्फरमेसन र कम्युनिकेसनसँग सम्बन्धितसँग काम गर्ने हो । तर यही कम्पनीले अहिले नेपाल सरकारलाई महङ्गो मूल्यमा स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराएको छ ।

तर वाणिज्य विभागमा भने यो नामको कम्पनी दर्ता नै नभएको विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । यस्तै नाम गरेको गरेको कम्पनी २०५३ सालमा ललितपुरको ठेगानाबाट दर्ता भएको भएपनि उक्त संस्था पनि नवीकरण नभएको महानिर्देशक सुवेदीले रातोपाटीलाई बताए ।