काठमाडौँ | सरकारले निजी विद्यालयलाई एक महिनाको शुल्क छुट दिन निर्देशन दिएपछि संचालकले अन्योल सिर्जना भएको बताएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) र नेसनल प्याब्सनका पदाधिकारीले सरकारको आदेश अपूरो भएको बताएका हुन् ।

आइतबार मन्त्रिपरिषदले माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलहरुले एक महिनाको आवासबाहेक अरु सबै प्रकारको शुल्क छुट दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले कोभिड–१९ को संत्रासले गर्दा चैत ५ गतेभित्र कक्षा १–९ को परीक्षा लिइसक्नु पर्ने उर्दी यसअघि नै जारी गरेको थियो। त्यसैअनुसार सबै विद्यालयले परीक्षा लिइसकेका छन्। विद्यालय संचालकहरू चालू सत्रको नतिजा प्रकाशन र नयाँ शैक्षिक सत्र २०७७ को तयारीमा जुटिरहेको जनाएका छन्। चालू सत्रको शुल्क मिनाहा गर्दा शिक्षक, कर्मचारीको तलब, विद्यालयको घर भाडा, बैंकको ब्याजबारे सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ।

‘सरकारको निर्णयको बर्खिलापमा जान चाहेका होइनौं तर कुन महिनाको शुल्क लिन नपाउने भन्ने स्पष्ट भएन,’ प्याब्सनका सहअध्यक्ष डिके ढुंगानाले कान्तिपुरसित भने, ‘यदि चैतकै मिनाहा गर्नु पर्ने हो भने हाम्रा शिक्षक, कर्मचारीको तलब, विद्यालयको घर भाडा, बैंकको ब्याजसमेत कसो हुने भन्ने सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्छ।’ उनले वैशाखमै नयाँ सत्र सुरु हनु नसक्ने भएकाले त्यतिखेर सरकारको निर्णय उपयुक्त हुने बताए।

त्यसैगरी नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले सस्तो लोकप्रियताका निम्ति गरेको निर्णय भएको बताए। ‘हामी सरकारलाई के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा छौं तर सरोकार पक्षसित कुनै सोधबुझ नगरी सस्तो लोकप्रियताकै निम्ति गरेको निर्णयले मर्माहत भएका छौं,’ सापकोटाले भने, ‘देशभरिका निजी विद्यालयमध्ये ९५ प्रतिशत भाडाका घरमा सुचारु छन्। सरकारले अभिभावकबाट शुल्कचाहिँ लिन नपाउने तर घर भाडाचाहिँ नलिन अनुरोध गर्नेमात्र भनेपछि हाम्रो मर्ममाथि प्रहार भएको छ।’ निजी विद्यालयलाई सरकारले दिने रातहसमेत सार्वजनिक हुनुपर्ने उनले बताए।

सहअध्यक्ष ढुंगानाका अनुसार सरदरमा एक विद्यार्थीबाट कम्तीमा पाँच सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउने गरिएको छ। अभिभावकबाट लिइने शुल्कको ६० प्रतिशतभन्दा बढी तलब, घर भाडामा खर्च हुने संचालकको भनाइ छ। ‘कोभिड–१९ निजी विद्यालय क्षेत्रलाई मात्र लागेको होइन,’ ढुंगानाले भने, ‘यसको सट्टा राष्ट्रिय राहत कोषमा हाम्रो दायीत्व किटान गरिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो।’

देशभरमा ६ हजार पाँच सय निजी विद्यालय छन्। सरकारकै तथ्यांकअनुसार शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्ममा २३ लाख विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्छन्। त्यसमा २ लाखभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन्।