बारा | बारामा मापदण्डविपरीत नदीजन्य उत्खनन गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसकेको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले खोला उत्खननबापतको राजस्व रकम उठाउनसमेत प्रशासनसँग गुहार मागेको छ ।  बाराको पसाहा, बालगंगा र दुधौरा खोला उत्खननको जिम्मा पाएका ठेकदार कम्पनीहरूले माघ मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने दोस्रो किस्ताको रकम चैत पहिलो सातासम्म नबुझाएपछि उपमहानगरले इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरासँग गुहार मागेको हो । नगरपालिकाले सहयोगको अपिल गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालयलाई सिमरालाई पत्र पठाएको हो ।  जितपुरसिमराले सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न फागुन ५ गते पहिलो पटक पत्र पठाएको थियो । त्यसको साता दिनपछि पुनः फागुन १३ गते दोस्रो र फागुन १८ गते २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित तेस्रो पत्र पठाएको हो ।

  तर कम्पनीहरूले कुनै जवाफ नदिएपछि नगरपालिकाले ‘सहयोग गर्नु हुन’ भन्दै फागुन ३० गते चौथो पत्र पठाएर प्रहरी गुहारेको थियो । ‘दोस्रो किस्ताको रकम बुझाउन ठेकदारले अटेर गरेपछि ,केही उपाय नलागेर सहयोगका लागि प्रहरीलाई पत्र पठाएका हौं’, जितपुरसिमरा उपमहानगरका प्रशासकीय प्रमुख शिवराज सेढाईंने भने । नगरपालिकाले आफूमातहत रहेका बालगंगा, दुधौरा र पसाहा खोलाको नदीजन्य उत्खनन् गर्न भ्याटसहित  प्रतिखोला साढे तीन करोडदेखि पौने चार करोडमा ठेक्का दिएको हो । सो ठेक्काबापतको दोस्रो किस्ताको ३३ प्रतिशत रकम ठेकदारले माघ मसान्तभित्र बुझाउन ठेकदारले सहमति जनाएका थिए । ‘उक्त आय ठेक्काबाट दोस्रो किस्ताबापतको रकम दाखिल गनुपर्ने समय गुज्रिसकेको र यस कार्यलयबाट पटक पटक ताकेता गर्दासमेत अटेर गरेको’ भनी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा ‘जे जे गनुपर्ने हो सो गरी’ भनी घुमाउरो तवरले प्रहरीलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर राजस्व उठाउन नगरपालिकाले अनुरोध गरेको बुझिन्छ ।

३ चरणमा ठेक्का सम्झौताको रकम बुझाउन ओम सप्लार्यस कलैयाले पसाहा खोला, पाथिभरा सप्लायर्स हेटौंडाले बालगंगा र श्रेष्ठ बिल्र्डस् प्रालि सिमराले दुधारा खोला उत्खनन् गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन् । दुई पक्षबीच भएको सम्झौतामा मंसिरदेखि जेठ मसान्तसम्म २ सय ७० दिनमा तीन ओटा खोलाबाट ९४ लाख घनफिट नदीजन्य उत्खनन गर्ने पाउने उल्लेख छ । तर, ठेकदारहरुले वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (इआइए) प्रतिवेदन विपरीत जथाभावी नदीजन्य उत्खनन गरेका छन् ।  तुरुन्त रकम नबुझाए कारबाही गर्छौं : प्रहरी  ‘सम्झौता बुदाँगत रूपमा पालना गर्छु भनी हस्ताक्षर गरेका ठेकदारले अहिले आएर रकम बुझाउन आलटाल गर्न मिल्छ ? यो सीधै नगरपालिकालाई हेपेको हो भन्ने बुझिन्छ’, प्रशासकीय प्रमुख सेढाईंले भने । इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका डिएसपी गोविन्द पुरीले भने नगरपालिकासँँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताए ।  ‘हामी ठेकदारलाई तुरुन्त रकम बुझाउन जानकारी गराउँछौं,’ पुरीले भने, ‘ठेकदार कम्पनीहरूले समयमै राजस्व बुझाएनन् भने हामी राजस्व कार्यविधिअन्तर्गत उहाँहरूलाई कारबाही गरेर रकम उठाउँछौं ।

’ दुधौरा खोला उत्खनन्को जिम्मेवारी पाएको श्रेष्ठ बिल्र्डस्का सञ्चालक लाल श्रेष्ठले भने ढिलोचाँडो ठेक्काबापतको दोस्रो किस्ता बुझाउने बताए । ‘ठेकदारहरू पनि मर्कामा छन्, खोलामा माल छैन,’ श्रेष्ठले भने ।  ठेक्का सम्झौता गर्दा नगरपालिकाले ठेकदारहरुसँग कुल ठेक्का रकमको ५ प्रतिशत धरौटी लिएको छ । श्रेष्ठले नगरपालिकाले चाहेमा धरौटी रकमबाट पनि दोस्रो किस्ताको रकम काट्न सक्ने बताए । तर जितपुरसिमरा उपमहानगरका प्रशासकीय प्रमुख सेढाईंले भने चैत मसान्तमा बुझाउनुपर्ने तेस्रो किस्ताको रकम बुझाउन ढिला गरे सोही धरौटीबाट कटौती गर्न मिल्ने बताए । ‘उहाँहरूले राखेको ५ प्रतिशत धरौटी अहिले दोस्रो किस्तामै काट्दा तेस्रो किस्ताको रकम नबुझाए के गर्ने त्यतिबेला समस्या हुनसक्छ, धरौटीको रकम तेस्रो किस्तामा काट्न मिल्छ अहिले मिल्दैन,’  सेढाईंले थपे ।   नगरपालिकाले आफूमातहतका दुधौरा, बालगगां र पसाहा खोलासहित पुस मसान्तभित्र रकम बुझाउनुपर्ने भैंसी बजारको ठेक्का जिम्मा लिएका जितेन्द प्रसाद यादव र सडक उपयोग ठेक्का लिएका शम्भु प्रसाद साह कलवारवाट पनि ठेक्का सम्झौताको रकम उठाइदिन प्रहरीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।