काठमाडौं | मंगलबार बिहान ११ बजे। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हटलाइन नम्बर ११३७ मा गुनासो आयो– ‘हेलो सरकार ! तीन दिनदेखि ग्यास लिन सबै पसल चहारें। तर कतै पाइनँ। एक थान सिलिन्डर मिलाइदिनुपर्यो।’ यो कीर्तिपुरका सुरेश महर्जनको गुनासो थियो। महर्जनको कुरा नटुंगिँदै अर्का एक सर्वसाधारण लाइनमा आइसकेका थिए।
विभागका शाखा अधिकृत दीपक पोखरेलले महर्जनसँग स्थानीय क्षेत्रमा कुनकुन कम्पनीको ग्यासको डिपो छ र उपलब्धताका विषयमा ग्यास उद्योगसँग आवश्यक पहल गरिने जवाफ मात्रै फर्काउन पाए। ‘हेलो विभाग ! म भक्तपुरबाट सोनम मगर बोलेको। यहाँ ग्यास र मास्क पाइएन। ग्यास नपाए मेरा बालबच्चा र जहान भोकै बस्नेछन्।’
पोखरेलले मगरसँग भने, ‘मगरजी तपाईंको गुनासो मैले टिपें। सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी सकेसम्म तपाईंलाई ग्यास उपलब्ध गराउन प्रयास गर्छौं।’ लगत्तै लाइनमा आइपुगेका अर्का सर्वसाधारण झापाका उमेश कार्कीले पनि त्यस्तै गुनासो तेर्साए।
‘सर हाम्रोतिर मास्क र ग्यासको चरम अभाव भयो। किन्न पाइएन। हुनेखानेले पहुँचको भरमा ३–४ वटा सिलिन्डर पाए। जसरी पनि एउटा सिलिन्डर उपलब्ध गराइदिनुपर्यो,’ कार्कीले भने।
कार्कीलाई पनि पोखरेलले ग्यास उपलब्ध गराउन सकेसम्म प्रयास गर्ने बाचा गरे। लगत्तै अर्को फोन उठाए। काठमाडौं बागबजारकी राधिका तामाङले ग्यास नपाएर कठिन भएको गुनासो गरिन्।
हटलाइनमा एक घण्टामै करिब डेढ सय संख्यामा गुनासा आउँछन्। कतिपयको गुनासो टिप्नै नभ्याउने पोखरेलले बताए। गुनासो केलाएर काठमाडौंमा सकेसम्म अनुगमन टोली पठाउने गरिएको छ।
विभागले बाहिर भने स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी जानकारी गराउँदै आएको छ। कोरोना भाइरसको सन्त्रासका कारण उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य वस्तु सञ्चित गर्न थालेपछि हटलाइन व्यस्त छ।
‘बिहानैदेखि अबेर रातिसम्म गुनासै–गुनासा आउँछन्,’ पोखरेलले भने, ‘एकछिन फुर्सद हुन्न। शौचालय जान पनि पाउन्नँ।’ उनका अनुसार ग्यास र मास्क अभाव, मास्कको मूल्य बढी लिएको, नुन नपाएको, औषधि पसलले कालोबजारी गरेको, खाद्यान्न नपाएको जस्ता गुनासा बढी आउँछन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले हटलाइनबाटै कालोबजारी भएको, ठगिएको, मूल्यभन्दा बढी असुल गरेको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको लगायतका विषयमा जानकारी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपछि नम्बर व्यस्त छ। दैनिक एक हजारभन्दा बढी गुनासा आए पनि विभागले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। विभाग आफैं ग्यास, मास्क, औषधि, खाद्यान्न र नुनजस्ता उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने निकाय होइन।
‘हामीकहाँ दैनिक एक हजारभन्दा बढी गुनासा प्राप्त भए पनि सबैको सम्बोधन गर्न सक्दैंनौं,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘हामी विक्रीवितरण गर्दैनौं। नियमन मात्रै गरिदिने हो।’
मन्त्री भट्टले हटलाइनमा आउने गुनासो सम्बोधन गर्न विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीलाई निर्देशन दिएका छन्। गुनासो सम्बोधन भए–नभएको विषयमा मन्त्रालय आफैंले नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री भट्टका स्वकीय सचिव हितेश ओझाले जानकारी दिए। ओझाले भने, ‘गुनासो टिपेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन भनेर मन्त्रालयले आफैं उक्त हटलाइनलाई निगरानीमा राख्न सुरु गरेको छ। प्राप्त गुनासालाई कुनकुन तह र निकायसँग मिलेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं।’
