काठमाडौं | संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा अविलम्ब सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। भारतले नेपालको लिपुलेक समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै समितिले भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि वार्ता गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबारे शुक्रबार छलफल गरेको समितिले नेपाली भूमि ओगटेर बसेका भारतीय सुरक्षा फौजलाई तत्काल हटाउन पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। ‘नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्तालगायतका भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभाग नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक, कूटनीतिक तहमा वार्ता गरी समस्या अविलम्ब समाधान गर्ने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ। दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई सहज रुपमा आवातजावतका लागि बाटो र अन्य व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरी नेपालको नक्सा अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने,’ समितिको निर्देशमा भनिएको छ।
अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूमिको रक्षाका लागि गृह, भूमि व्यवस्था र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण गरेर काम गर्न समितिले निर्देशन दिएको समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिइन्। यसअघि संसद्कै अर्को समिति राज्य व्यवस्थाले पनि लिम्पियाधुरासहितका नेपालका भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
समिति बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा नेपालले पनि काउन्टरमा सुरक्षाकर्मी पठाउने बताए। भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली भूमि ओगटेर बस्दा पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नरहेको भन्दै समिति सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका थिए। ‘कालापानीमा नेपालको भूमिबाट जान सक्ने अवस्था छैन, बाटो बनाउनुपर्नेछ,’ गृहमन्त्री थापाले भने, ‘हामी सुरक्षाकर्मी पठाउँछौं। त्यसपछि कालापानी फिर्ता ल्याउन सक्छौं।’
भारतले पछिल्लो समय कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बढाएको गृहमन्त्री थापाले बताए। ‘भारतले आफ्नो सीमा सुरक्षाको जिम्मा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) लाई दिने गरे पनि कालापानी क्षेत्रमा सेनासमेत पुर्याएको छ,’ थापाले भने, ‘भारतले त्यस क्षेत्रमा चार–पाँच हजार सेनाको संख्यासमेत थपेको छ।’ नेपाली सीमाको सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले सशस्त्र दरबन्दी थपेर बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) थप गर्ने बताए।
‘हाल सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या ३७ हजार छ। जुन सीमा सुरक्षाका लागि अपुग छ,’ थापाले भने, ‘गृह मन्त्रालयले सशस्त्रको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरेको छ। ६० देखि ७० बीओपी थप गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार छ।’ लिम्पियाधुरा र कालापानी गरी भारतले चार सय वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको र उक्त अतिक्रमण भारत र चीन युद्धपछि भएको गृहमन्त्री थापाले बताए। भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले लिपुलेकसमेत समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताइन्।
