मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न वा व्यावहारिक खाँचो टार्नका लागि मानिसले पैसाको कारोबार गर्छ । पैसाको कारोबारमा ब्याज पनि जोडिएर आउने हुँदा आफ्नो खाँचो टार्ने बेलामा जस्तोसुकै चर्को ब्याजमा पनि मानिसहरू पैसा लिन तयार हुन्छन् । तर रकम फिर्ता गर्ने समयमा नगद पैसा बुझाउन नसक्दा अलमल्याउनका लागि चेक काटिदिन्छन् र खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा चेक अनादर (बाउन्स) भएपछि मानिस कानुनको फन्दामा पर्छ । चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी कानुनी रूपमा अहिले दुईवटा आधार छन् । एउटा देवानी विषयसँग सम्बन्धित कानुनी बाटो र अर्को फौजदारी मुद्दाको बाटो समातेर अदालतमा न्यायका लागि जान सकिन्छ ।
देवानी कार्यविधिअनुसार चेक अनादर मुद्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतले हेर्छ । चेक अनादर भएको मितिले अदालत जान पाँच वर्षको हदम्याद छ । यसै ऐनको दफा १०८ ले हदम्यादको व्यवस्था गरेको छ । पीडित पक्षलाई सोही ऐनको दफा १०७ ले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सहित पिडकलाई सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ र बिगोको चेक अनादर भएको मितिसम्मको कानुनबमोजिमको ब्याज पीडित पक्षलाई भराउने उल्लेख गर्दै चेक अनादर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद, ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने भन्ने कानुन विद्यमान छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले चेक अनादरको मुद्दालाई सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा समावेश गरेको छ । यो ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) मा आफूले खाता खोलेको बैंकमा पर्याप्त मौज्दात छैन भन्ने जानीजानी कसैलाई चेक काटिदिएमा बैंकिङ कसुर हुने बताइएको छ । यो ऐनको दफा १५ ले बिगो भराई बिगोबमोजिमको जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो मुद्दा अहिले उच्च अदालतले हेरिरहेको छ । तर, एउटै किसिमको कसुरमा दुईवटा कानुनी व्यवस्था अनुरुप देवानी र फौजदारी मुद्दाका रूपमा कारबाही चल्छ ।
यस्तो दोहोरो व्यवस्था अव्यावहारिक देखिँदा यो विषयसँग सम्बन्धित दुवै ऐनलाई परिमार्जन गरेर एकै किसिमबाट सम्बोधन गर्दा सहज हुने देखिन्छ । यस्तो विवादित विषयमा व्यापारी, बैंकिङ क्षेत्र, प्रहरी, कानुन व्यवसायी, न्याय सम्पादन गर्ने न्यायालयलगायतका निकायहरूबीच छलफल गरेर समस्याको उचित समाधान निकाल्नुपर्छ । यसलाई ‘फौजदारी’ भन्दा ‘देवानी’ विषयवस्तुबाटै हेरिँदा बढी सहज हुन सक्छ । किनकि कठोर दण्ड दिँदैमा मात्र अपराध निर्मूल हुने होइन । त्यसैले यो विषयमा दण्डात्मकभन्दा सुधारात्मक प्रकृतिको सजायको व्यवस्था हुन सान्दर्भिक होला ।
आर्थिक अपराधका धेरै प्रकारमध्ये बैंकिङ कसुर एक महत्वपूर्ण अपराध हो । वर्तमानमा चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसुर भनिएको छ, तर यो विशुद्ध चेक अनादर हो । किनकि नक्कली कागजात पेस गरेर ऋण लिने-दिने, बैंकिङ सिस्टम ह्याक गर्ने, सेवाग्राहीको रकम हिनामिना गर्ने जस्ता कार्यहरूलाई बैंकिङ कसुर भन्न सकिन्छ । त्यसैले यस्ता मुद्दालाई मात्र फौजदारी अपराधमा राख्नुपर्छ । तर, चेक बाउन्सलाई फौजदारी अपराध मान्नु भनेको प्रहरीमा अपराधको संख्या बढाउनु मात्र हो
। चेक बाउन्समा परेको मानिस दोषी हो, तर फौजदारी अपराध नै लाग्नुपर्ने प्रकृतिको दोषी भने होइन । वित्तीय क्षेत्रको व्यावसायिक विस्तारसँगै सञ्चालन जोखिम बढ्न गई बैंकिङ कसुरका घटनामा पनि वृद्धि हुँदै जाँदा अहिले दैनिक औसत ११ वटाभन्दा बढी बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ कसुरका घटना बढ्नुका साथै विवादका प्रकृति पनि फरक–फरक देखिएको छ ।
वित्तीय संस्थाकै कमजोरीले बैंकिङ कसुरका घटना बढेको, नियामक निकायका नीति–निर्देशन प्रभावकारी रूपमा पालना नभएको, वित्तीय संस्था नाफाकेन्द्रित मात्रै भएको, सूचना–प्रविधिमा कम लगानी गरिएको जस्ता कारणहरूले कसुर बढेको बताइन्छ । बैंकमा अयोग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने, क्षमताभन्दा ठूलो जिम्मेवारी र लक्ष्य दिने, श्रम शोषण गर्ने, लक्ष्य पूरा नगरे मानसिक यातना दिने लगायतका कारण कर्मचारीबाटै बदमासी बढ्न थालेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ ।
बैंक खातामा पैसा नभए पनि केही दिनपछिको चेक दिँदा तत्कालका लागि कारोबार सल्टिन्छ । किनकि यो बीचको समयमा सफा र शुद्ध कारोबार गर्नेले निर्धारित मितिमै खातामा पैसा जम्मा गरिदिन्छन् र चेक साटिन्छ । तर, आफ्नो क्षमताले नथेग्ने कारोबार गरेका र गलत नियत पालेकाहरूको बदमासीले गर्दा एक जनाको गल्तीले सयौं जनालाई समस्या पार्ने र बैंकिङ क्षेत्रलाई सहारा बनाएर जालसाजीपूर्ण काम गर्नेहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ ।
राजस्व संकलनका गतिविधि बढे पनि पुँजीगत खर्च जति हुनुपर्ने हो त्यति नहुँदा मानिसहरूमा ऋण खोजेर भए पनि ठूला व्यापार र कारोबार गर्ने चाहना अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको छ । त्यस्तै व्यक्तिहरूले गर्दा बैंकिङ कारोबार गर्ने असल र राम्रा व्यक्तिहरूमा पनि गलत मानसिकताको विकास हुँदै जाँदा बैंकिङ कसुरजन्य गतिविधिहरूले बढावा पाइरहेका छन् ।
आर्थिक कारोबारका लागि सुविधासम्पन्न र सुरक्षित मानिने बैंकिङ प्रणालीको प्रयोगमा भएको वृद्धिसँगै बैंकिङ अपराध पनि जटिल तवरले वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयको पछिल्ला चार आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२-०७३ मा देशभर ३६ वटा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएकोमा त्यसको चार वर्षपछि आ.व. ०७५-७६ को अन्तिममा आइपुग्दा ७ सय ५७ मुद्दा दर्ता भएका रहेछन्, जुन बैंकिङ कसुरका अघिल्ला वर्षहरूको मुद्दाको तुलनामा ५ सय गुणाभन्दा बढी हो ।
यो तथ्यांकले बैंकिङ प्रणाली वृद्धि हुँदै जाँदा बैंकिङ अपराधमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाउँछ । त्यसमा पनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरले चलाएका बैंकिङ कसुरका अधिकांश मुद्दा चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।ठूला व्यापारिक लेनदेनदेखि घरजग्गा कारोबार हुँदै सामान्य लेनदेनसम्ममा पनि चेक बाउन्सको विवाद विकराल बन्दैछ, जुन परिस्थिति भरपर्दो र सुरक्षित मानिने बैंकिङ प्रणालीका लागि मुख्य चुनौतीको विषय हो ।
अहिले चेक बाउन्स, घरजग्गा कारोबार, वैदेशिक रोजगारी, व्यापार व्यवसाय, सामान खरिद बिक्री तथा लेनदेनसँग जोडिएका सयौं घटनामा सर्वसाधारणको अर्बाैं रुपैयाँ ठगी भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाइदिने आश्वासन पूरा नभएपछि दिएको चेकका आधारमा आफ्नो रकम फिर्ता गराउन, घरजग्गा आफ्नो नाममा पास गराई बाउन्स भएको चेकमा उल्लिखित रकम फिर्ता गराउन, सामान्य कारोबारदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म चेक बाउन्समार्फत ठगिएर त्यसको क्षतिपूर्ति समेत माग गरी विशेषतः अहिले पीडित सर्वसाधारणको ठूलो समूह प्रहरी कार्यालयहरूमा धाउन बाध्य भएका छन् । चेक बाउन्सका विभिन्न स्वरूप जस्तै वैदेशिक रोजगारी, घरजग्गा किनबेच, जागिर, सेयर तथा चिठ्ठा, अनलाइनमार्फत रकम असुली, कीर्ते कागजातलगायतका कार्यहरू गरी ठगी गर्नेहरूको चेक बाउन्स हुने गरेको छ ।
चेक अनादर (बाउन्स) को उजुरी अदालतमा जस्तै प्रहरी कार्यालयमा पनि उल्लेख्य पर्न थालेको छ । यसमा बैंकिङ कसुर नहुने सर्वाेच्च अदालतले व्याख्या गरे पनि प्रहरीमा उजुरी गर्नेको संख्यामा दिनदिनै वृद्धि हुँदै गएको छ । सामान्यतया लेनदेन तथा घरायसी व्यवहार मिलाउन प्रदान गरिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चेक ठगीजन्य अपराधका लागि महत्वपूर्ण प्रमाण बन्ने गर्छ ।
विगतमा चेक बाउन्सको मुद्दालाई प्रहरीले घरायसी समस्याको रुपमा लिएर व्यावहारिक ढंगले छलफलबाट समाधान गर्दै आए पनि २०७५ भदौबाट सुरु भएको मुलुकी अपराध संहिताले यस मुद्दालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा सघाउ पु-याएपछि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधको संख्या बढेको हो । आपसी समझदारीबाट लेनदेन हुने भए पनि पछि लेनदेनमा विवाद उत्पन्न हुन जाँदा वा निर्धारित समयमा रकम फिर्ता नहुँदा वास्तविक पीडितहरूले अहिले प्रहरीमा उजुरी दिन थालेका छन्, जसमा विवादका पक्ष–विपक्षीबीच छलफल वा मिलापत्र नै नगराई सिधै अदालती प्रक्रियामा लैजान थालेपछि थोरै रकमको बाउन्स चेक बोकेर पनि पीडितहरू उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुग्ने गरेका छन् ।
सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले चेक बाउन्स बैंकिङ कसुर नहुने व्याख्या गर्दै यस्ता मुद्दाहरू बढ्दै गएपछि बैंकबाट चेक अनादरसम्म भएको विषयलाई सरकारवादी फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था गलत भएको बताए पनि प्रहरीले बैंकिङ कसुरमा उजुरी लिइरहेको छ ।
यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७६ असार ९ गते निर्मला सोडारीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको बैंकिङ कसुर (चेक अनादर) मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ (१) बमोजिमको अभियोग दाबी खारेज हुने ठहर्छ भनी देवानी दायित्वको विषय फौजदारी दायित्वअन्तर्गत पर्न नसक्ने फैसला गरेको छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) मा भएको व्यवस्थाअनुसार चेकमा उल्लिखित रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी–जानी चेक काटिदिएको आधारमा मात्र बैंकिङ कसुर मान्न सकिने अवस्था नदेखिने, बैंकिङ कसुर हुनका लागि आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम छैन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै चेक काटिएको हुनुपर्ने र चेकमा उल्लिखित रकम निजको खातामा मौज्दात नभए पनि उक्त चेकअनुसारको रकमको भुक्तानी लिएको दिएको समेत हुनुपर्ने हुन्छ ।
चेक काटिएको रकमको भुक्तानी लिँदा–दिँदा बैंकका कर्मचारीसमेत संलग्न हुने हुँदा बैंकका कर्मचारी संलग्न नभएको अवस्थामा एकतर्फी चेक काटिएको आधारमा मात्र बैंकिङ कसुर हुन सक्ने देखिँदैन भनी बैंकिङ कसुर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट (ने.का.प. २०७५, अंक ११, नि.नं. १०१३७) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
अर्को बैंकिङ कसुर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाटै मुद्दामा जाहेरवालाको भूमिका निर्वाह गरेको संस्थाले नै प्रस्तुत मुद्दा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कायम हुन नसक्ने भनी स्पष्ट रूपमा निर्णय गरी पत्राचारसमेत गरिसकेको देखिएको हुँदा अभियोगपत्रमा उल्लेख भएजस्तो बैंकिङ कसुरअन्तर्गतको कार्य भयो भन्नु कानुनसंगत, मनासिव र तर्कसंगत देखिन आउँदैन ।
बैंकिङ कसुरजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुर स्थापित हुन सोबमोजिमको गम्भीर कार्य घटित भएको कुरा वस्तुनिष्ठ रूपमा वादीले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ भनी (ने.का.प. २०७३, अंक ७, नि.नं. ९६४५) नजिर स्थापित भइसकेको अवस्थामा चेक अनादर र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विवादलाई एउटै कानुनी नजरबाट हेर्न नमिल्ने देखिन्छ ।
तसर्थ चेक साट्न जाँदा खातावालाको खातामा पर्याप्त रकम नभएको भनी बैंकबाट चेक फिर्ता भएको विषय वा बैंक खातामा रकम नभएको जानीजानी चेक काटेर रकम दिन अस्वीकार गरेको विषय बैंकिङ कसुरको विषय हो कि होइन ? बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित विवादलाई हेर्ने अधिकार प्रहरीलाई हुने हो वा अदालतलाई ? चेक अनादर बैंकिङ कसुर हो कि होइन ? लगायतका विषयहरूलाई स्पष्ट व्याख्या गरी उपयुक्त कानुन निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
वीरगंज संजाल
