प्रदेश २ | देश २ का अधिकांश स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई राजस्व छलेको पाइएको छ। कानुनी प्रावधानअनुसार निश्चित दायराभित्र रहेर स्थानीय तहले संकलन गरेको राजस्व प्रदेश सरकारलाई नबुझाएको पाइएको हो।

वित्तीय ऐनअनुसार स्थानीय तहले संकलन गरेको राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। घरजग्गा तथा अन्य रजिस्ट्रेसन शुल्क, ढुंगा-गिट्टी, बालुवाको शुल्क, रोक्का दस्तुर वापतको राजस्व, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करको रुपमा संकलन हुने रकमको स्थानीय तहले ६० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत पाउने ऐनमा उल्लेख छ। तर, प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म दुईवटा स्थानीय तहले मात्र प्रदेश सरकारलाई राजस्व बुझाएको प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ।

सिमेन्ट कारखानाबाट संकलित प्राकृतिक स्रोत शुल्कमा भने प्रदेश सञ्चित कोषमा ६० प्रतिशत र स्थानीय तहको राजस्व कोषमा ४० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै स्थानीय तहले संकलन गर्ने सम्पूर्ण राजस्वको स्पष्ट विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउपर्ने हुन्छ।

कार्यालयले पटकपटक ताकेता गर्दासमेत स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाडको विवरण नबुझाएको प्रदेश लेखानियन्त्रक विनोद गेलालले बताए।

‘प्रत्येक आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले संकलन गरेको राजस्वमध्ये तोकिए अनुसारको प्रदेशको सञ्चित कोषमा पठाउनुपर्ने हो । स्थानीय तहले अन्य शुल्क, करको पनि स्पष्ट विवरण लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। हामीले भनेकै हो तर, बुझाएको छैन,’ गेलालले भने ।

यी हुन राजस्व बुझाउने दुई स्थानीय तह

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बाराको सिमरा उपमहानगरपालिकाले २ करोड २० लाख ९१ हजार ७ सय ८४ रुपैंयाँ प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छ। विज्ञापन करवापत एक लाख पाँच हजार सात सय ८४ र दहत्तर बहत्तर बिक्रीबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँट गरी आउने दुई करोड १९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ सिमरा उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको हो। यस्तै सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकाले सोही शिर्षकमा ३७ लाख ४९ हजार ४ सय ४२ रुपैयाँ बुझाएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ।

घरजग्गा तथा अन्य रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क, मनोरञ्जन कर लगायत शीर्षकको राजस्व विवरण उक्त पालिकाहरुले पनि बुझाएको छैन ।

यसकारण बुझाएनन् राजस्व ?

घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट प्राप्त हुने राजस्व जिल्ला मालपोत कार्यालयले नै स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत तथा प्रदेशलाई ४० प्रतिशत सोझै पठाइदिनुपर्ने हो। तर, कानुनी प्रावधानबारे प्रष्ट जानकारीको अभावमा अहिलेसम्म उक्त रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा पठाउन नसकिएको धनुषा जिल्ला मालपोत कार्यालयका अधिकृत बासु कोइरालाले बताए।

‘वित्तीय व्यवस्था ऐन र नियमावलीको अध्ययन गरिरहेको छु,’ कोइरालाले भने, ‘घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबापत उठेको राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) सँग सल्लाह गरी सम्बन्धित खातामा जम्मा गरिनेछ।’

ऐन र नियमावलीको अध्ययन गरी कोलेनिकाको सल्लाह बमोजिम आर्थिक लेखापरीक्षणपछि प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहको राजस्व रकम पठाउने योजनामा रहेको काेइरालाले बताए।

प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमार यादवले कतिपय स्थानीय तहले उठाउनुपर्ने शीर्षकमा स्थानीय तहले समेत राजश्व नउठाउँदा नबुझाएको हुनसक्ने जनाए। ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सिकारु छन्,’उनले भने, ‘धेरैलाई थाहा छैन। कतिपय शिर्षकको राजस्व आएको पनि छ ,’ उनले भने।

अनुदान रोकिने

गएको साउन २५ गतेसम्म स्थानीय तहले राजस्व खर्च प्रतिवेदन प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा बुझाइसक्नुपर्ने हो। तर, दुई स्थानीय तहबाहेक कसैले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। तोकिएको संकलित राजस्व प्रदेशको सञ्चित कोषमा नबुझाए स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गरिने लेखा नियन्त्रक गेलालले बताए।

तोकिएको अवधिमा विवरण र राजस्व नबुझाउने स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले दिने सशर्त, समानीकरण र समपूरक अनुदान रोक्ने उनको भनाइ छ।