काठमाडौँ । प्रदेश २ ले संघीय संसद्‌बाट हालै पारित ‘वन ऐन’ ले संविधान मिचेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने गरी संविधानप्रतिकूल ऐन ल्याइएको भन्दै प्रदेश सरकारले त्यसविरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट सहायक वन भूसंरक्षण अधिकृत बेचन चौधरीले रिट दायर गरेका हुन् । संघीय कानुनविरुद्ध प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको यो पहिलो घटना हो । यसअघि गत साउनमा सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई आफ्नो मातहत ल्याउने संघ सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रदेश २ सरकारले नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । संघले ल्याउने नीति, निर्णय र कानुनले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र मिचिएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको छ ।

रिटमा प्रादेशिक संवैधानिक अधिकारलाई नयाँ वन ऐनले संकुचित गरेको उल्लेख छ । प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनको विषय प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको भन्दै प्रदेशले त्यसमा हस्तक्षेप हुने गरी संघीय कानुन ल्याइएकाले खारेज गर्न माग गरेको हो । संघीय संसद्बाट असोज १ मा पारित वन विधेयक राष्ट्रपतिले असोज २७ मा प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।

आजको कान्तिपुरमा खबर छ–उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै मुलुकभरका डिभिजन वन कार्यालयमा खटिएका वन अधिकृत (डीएफओ) संघीय सरकारमातहत आएका छन् । यसअघि उनीहरू प्रदेश सरकारमातहत थिए । वन ऐनले डीएफओलाई शक्तिशाली बनाएको छ । वन क्षेत्रमा प्रवेश निषेधको सूचना प्रकाशित गर्नेदेखि रणनीतिक योजना बनाउने, सामुदायिक वनको स्वीकृति दिने, फिर्ता लिन सक्ने, साझेदारी वन व्यवस्थापनको स्वीकृति, वनपैदावर, मालवस्तु र चौपाया लिलामीदेखि मुद्दासम्बन्धी सबै अधिकार डीएफओलाई छ । संघले डिभिजन वन कार्यालय भने यसअघि नै प्रदेशमातहत पठाइसकेको छ ।

प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले संविधानले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएकामा संघबाट हस्तक्षेप गर्न खोजिएको बताए । तीन तहको अधिकार बाँडफाँटसम्बन्धी संविधानको अनुसूची–६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकार सूचीको नं. १९ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई तोकिएको छ ।

‘संविधानले राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिने तर संघले त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयन आफूमातहतको डीएफओबाट गराउन खोज्नु असंवैधानिक भयो,’ उनले भने, ‘शक्तिको बाँडफाँट र संघीयताको मर्मविपरीत रहेकाले त्यसैविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका हौं ।’

नयाँ ऐनले डिभिजन वन प्रदेशमातहत र त्यसको प्रमुख केन्द्रमातहत रहने व्यवस्था गरेको छ । ‘कानुनले अधिकारजति सबै प्रमुख (डीएफओ) लाई दिएपछि कार्यालय मात्रै आफूसँग राखेर प्रदेशले वनको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ ?’ मन्त्री रायले थपे, ‘संघीय संसद्ले बनाएको कानुनले प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको कार्यकारी अधिकार र प्रदेशसभाको विधायकी अधिकारसमेत मिचिएको छ ।’ संविधानविपरीत हुने गरी स्वेच्छाचारी हिसाबले प्राकृतिक स्रोत र साधनसम्बन्धी कानुन बनाउन खोज्नु सामान्य विषय नभएको उनले उल्लेख गरे ।

प्रदेशले रिटमा संघीय संसद्, नेपाल सरकार, वन मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको छ । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा कानुन बनाउँदा पनि संघ सरकार वा संघीय संसद्ले समन्वय नगरेको प्रदेशको अर्को गुनासो छ ।

संघीय संसद्ले प्रदेशको विधायकी अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरी बनाएको कानुन कार्यान्वयनमा आइसक्दासम्म प्रदेशको कुनै निकाय वा मन्त्रालयसँग सहकार्य नगरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले ऐन–कानुन निर्माण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने मान्यताविपरीत वन ऐन ल्याइएको बताए ।

रिटमा असंवैधानिक प्रक्रियाबाट दोषयुक्त विधायनका रूपमा अघि आएको ऐन प्रारम्भदेखि नै खारेज गर्न माग गरिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको सरकारको शक्ति बाँडफाँटसम्बन्धी प्रतिबन्धलाई उल्लंघन गरेर ऐन ल्याइएको र संघीय संसद्को एकलौटी रबैयाले प्रदेशको अस्तित्व गौण बनाएको निवेदनमा उल्लेख छ । वन ऐनको दफा २(ज), ७(१), ९(१), ११(३) १४(१), १८(२)(३)(६), १९(१), २३(२), २८(१), ३०(१), ६५(१), ६७(१) र ८०(१) ले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र मिचिएको दाबी रिटमा गरिएको छ । ती दफाले वनसम्बन्धी कार्यकारिणी अधिकार केन्द्रबाट खटिएका डिभिजन वन अधिकृतलाई प्रदान गरेको छ । ती दफाले प्रदेश सरकारको अधिकारलाई संघीय सरकारले आफ्नै मातहत राख्न खोजेको प्रस्टिएको दाबी मन्त्री रायको छ । उक्त रिट निवेदनलाई मंसिर ६ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।