नेपाली | छिमेकी राष्ट्र भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको क्षेत्रको पृष्ठभूमिका बारेमा उल्लेख गर्नु आवश्यक ठान्दिनँ । किनकी लामो समयदेखि धेरैपटक धेरै माध्यम र स्रोतबाट यसको पृष्ठभूमिबारे पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ । यतिसम्म कि नेपालका ७७ जिल्लामध्ये दार्चुला पनि एक हो भन्ने थाहा नहुनेलाई पनि कालापानीबारे जानकारी छ । यसकारण यो लेखमार्फत आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको अतिक्रमित भूभागलाई आफ्नो देखाउने भारतीय प्रयासले दिएको सन्देश र नेपालको अवस्थाबारे आफ्नो बुझाइ राख्दैछु । त्यससँगै अतिक्रमित क्षेत्रको जिल्लाको भोगाइ र धरातलीय यथार्थतालाई उजागर गर्ने यो लेखको उद्देश्य हो ।

भारतका लागि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र जम्मू–कश्मीरजत्तिकै महत्वपूर्ण र अभिन्न छ भन्ने सन्देश छ ।

जम्मू–कश्मीर र लद्दाखको नक्सासँगै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई पनि नक्सांकन गरी आफ्नो क्षेत्रमा देखाउने भारतीय हर्कतले गम्भीर सन्देश दिएको छ । भारतका लागि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र जम्मू–कश्मीरजत्तिकै महत्वपूर्ण र अभिन्न छ भन्ने सन्देश छ । छिमेकी नेपाललाई यो मुद्दामा जति वार्ता गरे पनि आफू पछि हट्न तयार छैन भन्ने सन्देश मात्रै होइन चेतावनी पनि हो यो । त्यतिमात्रै होइन, कुटनीतिक र प्राविधिक स्तरबाट समाधान खोजिरहेको छिमेकी नेपाललाई सैन्य सामर्थ्यताको घुर्की पनि हो । जम्मू–कश्मीरको सुरक्षाका लागि लडाकुको ज्यान गुमाइरहेको भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई त्यसकै दर्जामा राखेको छ । जम्मू–कश्मीरको सिमानासँगै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र पनि नयाँ नक्सामा राखिनुले प्रस्ट दिएको सन्देश हो यो ।

भूगोल, जनसंख्या र सैन्य सामर्थ्य न्यून भएको छिमेकी नेपालमाथिको दादागिरीको पराकाष्ठा प्रदर्शनको पछिल्लो उदाहरण हो भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा । जम्मू–कश्मीरमा जस्तै सैन्य लडाकुको मूल्य चुकाएर पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नछोड्ने गम्भीर, अहंकारी र ज्यादतिपूर्ण धम्की भारतले दिएको छ । शान्तिप्रिय तर मातृभूमिका लागि समर्पित नेपालीलाई सैन्य सामर्थ्यले थर्काउने प्रयासमा भारत सक्रिय छ ।

पछिल्लो समय भारतीय सेनाको उपस्थिति मात्रै होइन, मोर्चाबन्दी र हवाई युद्धको तयारी पनि देखिन्छ ।

आफ्नो राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई राख्ने कार्य अहिले भए पनि भारतले सैन्य सामर्थ्यको फुर्ति लगाएको धेरै पहिलेदेखि हो । कालापानीबारे धेरै जानकारी सार्वजनिक भए पनि धेरैसम्म नपुगेको एउटा जानकारी हो– अतिक्रमित नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको सघन परिचालन । कालापानी क्षेत्रमा भारतले सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) र इन्डो तिब्बतियन बोर्डर पोलिस(आईटीबीपी)को सुरक्षा दस्ता तैनाथ गरिएको जानकारी यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । पछिल्लो समय भारतीय सेनाको उपस्थिति मात्रै होइन, मोर्चाबन्दी र हवाई युद्धको तयारी पनि देखिन्छ ।

उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढमा केही महिनाअघि मात्रै नैनीसैनी विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल र चीनको सीमानजिकै रहेको यो विमानस्थलमा भारतीय वायु सेनाको लडाकु विमानको नियमित उडान भइरहेको छ । पिथौरागढदेखि ९२ किलोमिटर सडकमार्गको दूरीमा रहेको धार्चुलाभन्दा उत्तरतर्फको भूभागमा केही दिन बिराएर लडाकु विमानले गस्ती पनि गर्दै आएको छ । पिथौरागढको नैनीसैनी विमानस्थलबाट १५ किलोमिटरको हवाई रेञ्जमा भारतीय वायुसेनाको लडाकु विमानले उडान गरिरहेकोबारे भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान दैनिकले अक्टोबर २३ (कात्तिक ६ गते) समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

छिमेकीको सैन्य गतिविधि र हर्कत मात्रै होइन राजनीतिक र कुटनीतिक स्तरको अपमानजनक व्यवहार भोगिरहेको नेपालको अवस्था हेर्दा लज्जाबोध हुन्छ ।

दार्चुला सदरमुकाम खलंगासँग जोडिएको भारतको धार्चुलामा स्थानीय बासिन्दाकै हाराहारीमा सैनिक संख्या छ । गोर्खा राइफल्स, कुमाउ स्काउट, आसाम राइफल्सका पल्टन धार्चुलामा छन् । आईटीबीपी र एसएसबीको पनि बाक्लो उपस्थिति छ । धार्चुलामा एकै पटक दुइवटा एमआई १७ हेलिकोप्टर ल्याण्ड गर्नसक्ने हेलिप्याड छ । पिथौरागढबाट धार्चुला हुँदै अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रमा पर्ने गुञ्जीमा दैनिकजसो हेलिकोप्टरको उडान हुने गर्दछ । भारतीय वायुसेनाले अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा बाक्लो उपस्थिति मात्रै जनाएको छैन, उच्च सैन्य अधिकारीहरुले नियमित रुपमा हेलिकोप्टरमार्फत त्यस क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमण पनि गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय अक्टोबर २२ तारिख (कात्तिक ५ गते) मा भारतीय सेनाका लेफ्टिनेन्ट जरनल आईएस घुमानले त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् । यससम्बन्धी हिन्दुस्तान दैनिकले समाचार नै प्रकाशित गरेको छ । यो त पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो, एक महिनामा दर्जनौँ यस्ता भ्रमण हुने गरेका छन् ।

एकैसाथ पिथौरागढ, धार्चुला हुँदै कालापानी क्षेत्रसम्म भइरहेको दुई–दुई वटा चिता हेलिकोप्टर र सैन्य हेलिकोप्टरको उडानले भारत सरकारको तयारी मात्रै देखाएको छैन, छिमेकीलाई सैन्य सामर्थ्यको घुर्की लगाएको पनि स्पष्ट देखिन्छ, बुझिन्छ । धेरैपटक त भारतीय सेनाका हेलिकोप्टरहरुले दार्चुला सदरमुकाम र त्यसभन्दा उत्तरतर्फको नेपाली आकाशमा फन्को लगाउँदा सीमा क्षेत्रका नेपालीलाई सामान्य लाग्दै आएको छ ।

अतिक्रमित नेपाली भूमिमा पर्ने पाँच वटा गाउँका बासिन्दा अहिले भारतीय नागरिक बनिसकेका छन् ।

छिमेकीको सैन्य गतिविधि र हर्कत मात्रै होइन राजनीतिक र कुटनीतिक स्तरको अपमानजनक व्यवहार भोगिरहेको नेपालको अवस्था हेर्दा लज्जाबोध हुन्छ । भारतले सामरिक, व्यापारिक र धार्मिक हिसाबले अत्यन्तै उपयोगी ठानेर नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र हडपेको यथार्थ बुझेको नेपाल सरकार यस विषयमा उदास मात्रै देखिदैन, बेखबर नै छ ।

यद्यपि कालापानीलगायत सीमा विवादको विषय दुई देशको एजेण्डा बनेको छ औपचारिक रुपमा । यो सीमा विवादको समाधान हुने समयसीमा कसैले भन्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । यद्यपि सीमा विवादको समाधान दुवै देशको जिम्मेवारी हो ।

अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतबाट फिर्ता पाउने विषय भारतको नियत, स्वार्थ, व्यवहार, इमान्दारिता र निर्णयमा भर पर्छ । किनकी हामी शान्तिप्रिय नेपाली न सैन्य लडाईँ चाहन्छाैँ, न त हामीसँग भारतसँग लडाईँ गर्ने सैनिक सामर्थ्य नै छ । यसकारण छिमेकी भारतलाई नैतिक दबाब दिएर मात्रै भूमिको रक्षा गर्ने विकल्प छ हामीसँग । सँगसँगै यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा संयुक्त राष्ट्र संघलाई गुहार्ने विकल्प पनि छन् ।

भारतले एकतर्फी निर्धारण गरेको नक्कली सिमाना (नक्कली महाकाली) को छेउसम्म नेपाल सरकार पुग्न सकेको छैन ।

अतिक्रमित भूमिमा छिमेकी भारतको सैन्य उपस्थिति छ । तर भारतले एकतर्फी निर्धारण गरेको नक्कली सिमाना (नक्कली महाकाली) को छेउसम्म नेपाल सरकार पुग्न सकेको छैन । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रभन्दा १२ किलोमिटर टाढा नेपालको छाङरु गाउँ छ र त्यही गाउँमा वर्षको ६ महिना नेपाल प्रहरीको चौकी रहन्छ । ३७२ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भारतका सुरक्षाकर्मीले आफैले निर्धारण गरेको नक्कली सिमाना पनि मिचिरहेका छन् । नक्कली सिमानाभन्दा अगाडि बढेर आफैले नेपालको भूमि भनेर छोडेको वन जंगल र हिमाली क्षेत्रमा समेत नियमित सैन्य उपस्थिति छ ।

गएको वर्षको जेठ महिनामा कालापानी नजिक तल्लोकौवा र माथिल्लोकौवा क्षेत्रमा मैले भ्रमण गरेको थिएँ । त्यतिबेला नेपाली वन क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा काठ भारततर्फ तस्करी भइरहेको दृश्य प्रत्यक्ष रुपमा देखेको थिएँ । तल्लो र माथिल्लो कौवा क्षेत्रको ४/५ किलोमिटर लामो वन जंगल क्षेत्रमा कुनै पनि जनावरको उपस्थिति छैन । भारतीय सुरक्षाकर्मीले निर्धक्क त्यस क्षेत्रमा जंगली जनावरको शिकार गर्दै आइरहेको विषय स्थानीय स्तरमा सामान्य जस्तै लाग्छ ।

अतिक्रमित नेपाली भूमिमा पर्ने पाँच वटा गाउँका बासिन्दा अहिले भारतीय नागरिक बनिसकेका छन् । उनीहरुले भारतीय नागरिकता र आधार कार्ड मात्रै पाएका छैनन्, राज्यका उच्च तहमा समेत सहभागिता छ । प्रशासनिक, शैक्षिक र राजनीतिकस्तरमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई प्राथमिकता मात्रै दिइएको छैन, आरक्षण नै दिइएको छ । भारतले भविष्यमा जनमतसंग्रहको प्रस्ताव पनि गर्न सक्छ ।

किनकी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा पर्ने सबै गाउँका स्थानीयलाई भारतले आफ्नो नागरिक बनाइसकेको छ, राज्यबाट आकर्षक सेवा सुविधा दिइरहेको छ ।

सिमानामा बसेर छिमेकीको अतिक्रमण मात्रै देख्नु र भोग्नु परेको छैन, भारतीय सरकारको दबदबा सहनुपरेको छ नेपाली नागरिकले ।

तिंकर खोलापारि छाङरु गाउँ नहुँदो हो त भारतले तिंकर र नाम्पा खोलालाई महाकाली नदी भन्थ्यो । छाङरु र तिंकरका बासिन्दाको देशप्रतिको श्रद्धा, माया र सक्रियतालाई नेपाल सरकारले चिन्न सकेको छैन । सिमानामा बसेर छिमेकीको अतिक्रमण मात्रै देख्नु र भोग्नु परेको छैन, आवतजावत, खाद्यान्न र दैनिक जीवनमै भारतीय सरकारको दबदबा सहनुपरेको छ नेपाली नागरिकले ।

नेपाल सरकार व्यास क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकार हुनुपर्छ । तीन वर्षदेखि व्यासको सीमा प्रशासन कार्यालय बन्द गरिएको छ । शाखा अधिकृतस्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा रहेको सीमा प्रशासन कार्यालय अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै बिलाएको छ । यद्यपि सीमा प्रशासन कार्यालयको छुट्टै दरबन्दी छ, बजेट छ, कार्यालय संरचना छ ।

सरकारले तत्काल सीमा प्रशासन कार्यालय प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ र सीमा क्षेत्रको नियमित र वास्तविक रिपोर्टिङ गर्न सक्नुपर्छ । सीमा क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे जानकारी राख्ने, नियमित अनुगमन गर्ने, सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकीलाई सहज बनाउन सक्रिय हुने जिम्मेवारी सीमा प्रशासन कार्यालयको हो । यसबारे अहिलेका सरकार सञ्चालकहरु जानकार र जिम्मेवार हुनुपर्छ । विकटता र असुविधाको ठाउँमा सीमा प्रशासन कार्यालय भए पनि सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरी पठाउनुपर्छ ।

व्यास क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोस्ट राख्ने भनेर चर्चा र हल्ला भएको ५/६ वर्ष भइसक्यो तर २०७० माघ ७ गते दार्चुलामा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा गुल्म खलंगामा मात्रै सीमित छ । ६ वर्षअघि दार्चुलामा सीमा सुरक्षा गर्ने नाममा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीको गुल्म खलंगा पुलघाटमा दिउँसोको सुरक्षामा सीमित छ । व्यास क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट राख्नेबारे धेरैपटक कागजी कारबाही, सुरक्षा बैठकमा छलफल र निर्णय गरिएका छन् ।

पछिल्लो समयमा त भारततर्फको सडक निर्माणले नेपालतर्फको गोरेटो बाटो पनि क्षतिग्रस्त बनेको छ ।

धेरै वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वको दार्चुला भ्रमणमा यसबारे कुराकानी गरिएको छ । यतिसम्मकी गृह मन्त्रीसम्मले व्यासमा सुरक्षा पोस्ट राखिन्छ भनेर धेरै पटक बोलेका छन् । तर गरिएका पत्राचार, छलफल, बैठक र भाषण व्यवहारमा देखिएका छैनन् । देशको महत्वपूर्ण र ठूलो भूभाग छिमेकी भारतबाट अतिक्रमण गरिएको अवस्थामा नेपाल सरकारको सुरक्षा संयन्त्र त्यस क्षेत्रको नजिकसम्म पुग्न सकेको छैन । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको टिम सदरमुकाम खलंगामा सीमित छ । त्यसका साथै, प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र व्यास क्षेत्रको जिम्मेवारी भएको सीमा प्रशासन कार्यालय पनि खलंगामै छ ।

व्यास क्षेत्र जोड्ने तिंकरसडकको त के कुरा गर्नु । राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय (दार्चुला तिंकरसडक योजना कार्यालय) र निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) का साथै हामी स्थानीय पनि तिंकरसडक निर्माणको एजेण्डा र अवस्थाले लज्जित छौँ । तर यो लज्जाबोध धेरैजसोले गरेका छैनन् । पद र जिम्मेवारीमा भएका पात्रहरु निरीह र निष्क्रिय देखिन्छन् तर चिन्तित र सचेत देखिँदैनन् ।

पछिल्लो समयमा त भारततर्फको सडक निर्माणले नेपालतर्फको गोरेटो बाटो पनि क्षतिग्रस्त बनेको छ । सीमा नदी महाकालीको बहाव ठाउँठाउँमा थुनिएको छ । दर्जनौ ठाउँमा नदीले नेपालतर्फको जमिन, जंगल र गोरेटो बाटोमा क्षति पुर्‍याएको छ । यसबारे पनि हाम्रो ठोस पहल भइरहेको छैन ।

भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र हामीले चाहँदैमा तत्काल फिर्ता गर्न सम्भव छैन ।

भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र हामीले चाहँदैमा तत्काल फिर्ता गर्न सम्भव छैन । तर माथि उल्लेखित अनुच्छेदहरुका धेरै विषयवस्तु हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ । व्यास क्षेत्रमा सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गर्ने, सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोस्ट राख्ने, तिंकरसडकको निर्माणलाई गति दिने र व्यास जोड्ने पैदलमार्ग सुरु गर्ने कार्य गर्न त भारतको अनुमति वा सहमति चाहिँदैन नि ? तर नागरिकदेखि प्रशासन, राजनीतिज्ञ, नेपाल सरकार सबै यसमा चुकिरहेका छौँ ।

स्वर्गीय नेता प्रेमसिंह धामीले कालापानीको भूमि अतिक्रमण भएको विषय संसद, मिडिया र सडकमा उठाइरहँदा २०५३ सालतिर दार्चुला सदरमुकाम त परै जाओस् दार्चुलाको प्रवेशविन्दु गोकुलेश्वरसम्म पनि सडक पुगेको थिएन । आफ्नो गृह जिल्ला दार्चुला पुग्न भारतको टनकपुर भएर नेपाली टोपी लुकाएर मोटर चढनुपर्ने कठिन परिस्थितिमा समेत राष्ट्रियताको मुद्दा उठेको थियो । त्यही मुद्दा अहिले नेपालको राष्ट्रियताको राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ ।

भारतसँगको नैतिक लडाईँ त सीमा विवाद रहँदासम्म लडिरहनुको विकल्प छैन ।

कम्तीमा अहिले त त्यस्तो कठिन र असहज अवस्था छैन । नेपाली भूभाग भएर कालोपत्रे सडकले दार्चुला सदरमुकाम जोडेको छ । भारतीय दादागिरी भइहाले पनि स्वदेशकै मोटरबाटोको विकल्प छ, अन्य विकल्प पनि छन् । अब सदरमुकाम खलंगादेखि माथि तिंकरजोड्ने सडक र पैदलमार्ग निर्माण एवं सञ्चालनका लागि सर्वप्रथम कस्सिनुपर्छ । नेपाल सरकारले सीमा प्रशासन कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोस्ट व्यास क्षेत्रमा तत्काल राख्नुपर्छ । भारतसँगको नैतिक लडाईँ त सीमा विवाद रहँदासम्म लडिरहनुको विकल्प छैन ।

जय मातृभूमि !