धनुषा – प्रदेश २ स्वास्थ्य निर्देशनालयमा औषधि र उपकरण खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । समाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश निर्देशनालयको मिलेमतोमा औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको पाइएको हो ।

कार्यालय स्रोतका अनुसार औषधि तथा उपकरण खरिदमा ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आर्थिक मसान्तको अन्तमा मन्त्रालय र प्रदेश निर्देशनालयको मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित टेन्डर तथा कोटेशनमा विभिन्न फार्म तथा फार्मेसीबाट औषधि तथा उपकरण खरिद गरेको छ ।

जसमा गौतम फार्म काठमाण्डौबाट मात्र १० करोडको सर्जिकल सामान तथा निःशुल्क औषधि खरिद गरेको छ । त्यसभित्र निःशुल्क औषधि र केही उपकरणसमेत रहेको छ । तर कार्यालयले भने यस विषयमा जानकारी दिन इन्कार गरेको छ । कार्यालयले वितरण गरेको औषधिको जानकारी दिए पनि स्टोरमा कति औषधि छ भन्ने कुरा जानकारी गराउन मानेको छैन ।

यस्तै, नाम नखुलाइएको फार्मेसीबाट २ करोड २५ लाखमा ५ वटा उच्च गुणस्तरीय अल्ट्रासाउण्ड मेसिन लगायतको समान खरिद गरेको छ । गौतम फार्मबाट खरिद गरेको औषधि तथा उपकरणमा भने झण्डै ४ करोड रुपैयाँको कमिसन प्रदेश निर्देशनालय र समाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले लिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार औषधि आधा रकमको मात्र खरिद गरे पनि बिल भने १० करोड रुपैयाँको बनाइएको छ ।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक कर्मचारीले भने ‘औषधि, उपकरण खरिद प्रकरणको राम्ररी छानबिन भए समाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह, मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी, प्रदेश निर्देशनालयका निर्देशक डा. प्रमोद यादव, स्वास्थ्य अधिकृत विजय झा, लेखापाल गोपाल ओली लगायत ३/४ जना कर्मचारी भ्रष्टाचारमा जेल जाने ग्यारेन्टी छ ।’

प्रदेश निर्देशनालयले कहाँ–कहाँबाट कुन औषधि, उपकरण खरिद गरेको भन्ने सूचना सार्वजनिक गर्न मानिरहेको छैन । सूचना सार्वजनिक भए औषधि खरिद प्रकरणमा फस्ने डरले समाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश निर्देशनालयका कर्मचारीहरु सूचना जसरी पनि ढाकछोप गर्ने दाउमा लागेका छन् ।

यता प्रदेश निर्देशनालयका निर्देशक डा. प्रमोद यादवले औषधि तथा उपकरण खरिदमा समान्य त्रुटी भए पनि कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार नभएको दाबी गर्नुभयो । ‘आर्थिक वर्षको अन्तमा मन्त्रालयले बजेट दियो । हतार–हतारमा औषधि खरिद नगरेको भए पुरै बजेट फ्रिज हुन्थ्यो ।’ निर्देशक यादवले भन्नुभयो ‘औषधि खरिदमा कुनै प्रकारको अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको छैन । औषधि खरिद नभएको भए प्रदेश भित्रको स्वास्थ्य चौकीहरुमा निःशुल्क औषधिको हाहाकार हुन्थ्यो ।’

सूचना किन लुकाएको भन्ने विषयमा भने उहाँले कर्मचारीलाई फुर्सद नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।