पर्साका अधिकांश उद्योगहरुमा इजाजतपत्र बिनै श्रमिक आपूर्ति हुने गरेको पाइएको छ ।श्रम नियमावली २०७५ ले श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई इजाजतपत्र लिन अनिवार्य गरेपनि पर्सा करिडोरका अधिकांश उद्योगमा इजाजतपत्र बिना नै मजदुर आपूर्ति गर्ने क्रम रोकिएको छैन । २०७५ असार ८ गते जारी भएको श्रम नियमवलीले श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई इजाजपत्र अनिवार्य गरेपनि पुस ९ गतेबाट मात्र सो इजाजपत्र लागू भएको हो ।

श्रम आपूर्तिकर्ताको इजाजत लिन उद्योगहरुले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरी, आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्छ । त्यसपछि १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर श्रम विभाग वा श्रम कार्यालयहरुमा दर्ता भई इजाजपत्र लिन पाउँछन् । तर, जिल्लाका अधिकांश उद्योगहरुले सरकारी प्रक्रिया पूरा नगरी श्रमिक आपूर्ति गरिरहेको भेटिएको हो ।

श्रम कार्यालय वीरगञ्जबाट मात्र मंगलबार सम्ममा ४३ श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीले यस्तो इजाजपत्र लिएको कार्यालयका सूचना अधिकृत सुन्दर श्रेष्ठले बताउनुभयो । करिडोरमा साना, ठूला, मझौला गरी झण्डै १ हजार उद्योग सञ्चालित छन् । ती मध्ये अधिकांश उद्योगमा बिना इजाजत श्रम आपूर्ति भईरहेको उहाँको भनाई छ । त्यस्ता उद्योगको संख्या ५० वा त्यो भन्दा धेरै बढी पनि हुन सक्ने उहाँको अनुमान छ । यसरी बिना इजाजत श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रवृत्तिका कारण सञ्चालकलाई मात्र नभई उद्योग व्यवस्थापन र श्रमिकलाई पनि समस्या हुन सक्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो ।