आफूले जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन नभएकामा दायर ‘अदालतको अवहेलना’ निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले गत असार ५ गते अर्को आदेश दिएको थियो । ‘सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको कर्तव्य र अधिकारसमेत महान्यायाधिवक्ताको हुने देखियो तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कुनै जानकारी यस अदालतलाई प्राप्त भएको देखिएन,’ न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस आदेश प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विस्तृत विवरणसहितको गोप्य प्रतिवेदनयस अदालतमा पेस गर्नू ।’आदेशमा फैसला कार्यान्वयनमा प्रमुख रूपमा जोडिएको भन्दै महान्यायाधिवक्तालाई उनको भूमिका ‘स्मरण’ गराइएको छ । जसअनुसार, महान्यायाधिवक्ताले अनुसन्धानरत विषय जानकारीमा लिन सक्छन् भने अनुसन्धानका क्रममा निर्देशनसमेत दिन सक्छन् । यस्ता विषयमा प्रगति प्रतिवेदन दिनू भनी सर्वोच्चले अनुसन्धान चलिरहेको संवेदनशील विषय भएकाले ‘गोप्यता सुनिश्चित गर्न’ समेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अनुसन्धान पूर्ण नभएसम्म हरेक महिना प्रगति विवरण पेस गर्नू भनी आदेशसमेत दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले भने, ‘त्यही आदेशका साथ पुरानो फैसलासमेत पठाएर बारम्बार ताकेता गरिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको देखिन्छ ।’ रौतहटको प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुखलाई विपक्षी बनाई दायर अवहेलनाको उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।फैसला कार्यान्वयन नभएको भनी २०७२ जेठ २८ गते केही कानुन व्यवसायीले रौतहटको प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । २१ पटक पेसी र तारेखको झमेलामा पर्दा पनि हटाइएको मुद्दा सर्वोच्चकै प्राथमिकतामा नपरेको अभिलेखमा देखिन्छ ।पेसी व्यवस्थापनमा मुद्दालाई पछाडि राख्नु अनि हेर्न नभ्याउने हुनु भनेको मुद्दालाई न्याय प्रशासनले कम प्राथमिकता दिनु हो । इजलास तोकिएको १४ औं पटकमा सिन्हा र रेग्मीको इजलासले फैसला कार्यान्वयनका लागि अनुसन्धान अघि बढाउनू भनी ‘कडा शब्दमा’ आदेश दिएको थियो ।चिठीको खात
फैसला भएको केही दिनपछि नै सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई फेरि अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिनू भनी पत्राचार र ताकेता गरेको थियो । बारम्बारको पत्राचार र ताकेता हुँदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै कारबाही नगरी केवल ‘जिल्लामा चिठी पठाएको’ जवाफ लेखेर औपचारिकता पूरा गरेको देखिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०६९ असार ५ गते पहिलोपटक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई चिठी लेखी फैसला कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको थियो । दोस्रोपटक पाँच महिनापछि मंसिर २१ गते फेरि चिठी लेख्यो । त्यसको दुई सातापछि पुस ४ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असारमै फैसला कार्यान्वयनका लागि रौतहट सरकारी वकिलको कार्यालयमा चिठी ‘फरवार्ड’ गरिदिएको जवाफ लेख्यो । अनि सर्वोच्चको फैसलाप्रति विमति जनाउँदै आफूले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको समेत जवाफ दियो । २०६९ असार २२ गते पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता हुँदा मुक्ति प्रधान महान्यायाधिवक्ता थिए ।फैसला कार्यान्वयन नभएपछि २०७० भदौ २८ गते निर्देशनालयले तेस्रो पत्र लेखी फैसला कार्यान्वयनको ताकेता गर्‍यो । पुनरावलोकनका लागि दर्ता भएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निस्सा नदिएसम्म फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने निर्देशनालयको पत्रको व्यहोरा थियो । जवाफमा २०७० असोज १७ गते जवाफ लेखी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुरानै व्यहोरा दोहोर्‍यायो ।

२०७१ असोज २६ गते फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फेरि चौथो पत्र लेख्यो । कात्तिक १९ गते पाँचौं पत्र पठायो । त्यसको एक सातापछि सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले पत्र पठाई फैसला कार्यान्वयनका क्रममा प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि फेरि निर्देशन दिइएको जवाफ लेख्यो । सरकारी वकिलको दाबीअनुसार २०६९ असार १९ गते प्रहरीलाई ‘अनुसन्धान दोहोर्‍याउनू’ भनी लिखित निर्देशन दिइएको थियो ।यति जवाफ लेखेर अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको देखिने भएकाले महान्यायाधिवक्ता र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुरक्षित बने । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यतिबेला ‘पुनरावलोकन निवेदन दिएको’ आधार देखाएर अनुसन्धान दोहोर्‍याउने प्रक्रिया नै लम्ब्याउन खोजेको थियो ।

२०७२ पुस ३ गते फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले छैटौं पत्र लेखी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन ताकेता गर्‍यो । २०७२ माघ २८ गते सातौं पत्र सोझै रौतहटमा पठाई के–के अनुसन्धान भयो भनी सोध्यो । अनि २०७५ जेठ २ गते, साउन २२ गते अनि चैत ८ गते फैसला कार्यान्वयनको ताकेताका क्रममा पत्र पठाएको अभिलेखमा भेटिन्छ । हरेकपटक सरकारी वकिलको कार्यालयले औपचारिक पत्र पठाई ‘अनुसन्धान र कारबाहीका लागि पत्र पठाएको’ प्रगति विवरण पेस गथ्र्यो ।
कांग्रेस सांसद आलमविरुद्ध ‘आफ्नै काकाको घरमा बम विस्फोटमा परेका घाइतेहरूलाई प्रमाण नष्ट गर्न जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको’ भनी किटानी जाहेरीसहितको उजुरी परेको थियो ।तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले २०६५ असार ३० गते ‘मारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको भन्ने यकिन हुन नसकेको साथै उनीहरूको मृत्यु कर्तव्यबाट हुन गएको भन्ने पुष्टि हुन सकेको नदेखिएको’ भनी मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे । उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतले २०६४ चैत २७ गते राति बम पड्किएको र हत्या गरिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा यथार्थ छानबिन गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।