मन्त्री भन्छन्–बहिष्कार, मन्त्रालय भन्छ–भव्यताका साथ मनाऔँ
वीरगंज संजाल
२ आश्विन २०७६, बिहीबार ०३:४०
५५९३
काठमाडौं : संविधान दिवसमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका ओली सरकार उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव आफ्नो मन्त्रालयबाट संविधान दिवसका अवसरमा दिइने सेवा र गरिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर विदेश सयरमा निस्केका छन् ।
आफू र आफ्नो पार्टी संविधान दिवस मनाउने कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय गरेर बहिष्कार गर्ने संकेत गरेका मन्त्री यादवले आफ्नो मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय संविधान दिवस भव्यवताका साथ सम्पन्न गर्न मातहतका निकाय र कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । जस अनुसार मन्त्रालयले अत्यन्त जरुरी भन्दै हिजो (बुधबार) गोरखापत्रमा सूचना समेत जारी गरेको छ । यसबाट पनि मन्त्री यादवको द्धेध चरित्र देखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संविधान दिवसका अवसरमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको बहिरङ्ग (ओपिडी) तर्फको टिकट निःशुल्क हुने बताएको छ । मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका अस्पताल तथा प्रतिष्ठानबाट ओपिडीतर्फको टिकट आज निःशुल्क हुने जनाएको हो ।
स्वास्थ्य सेवा पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारलाई सुदृढ कार्यान्वयन गर्न यसले थप सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । संविधानअनुसार तीन तहका सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करूपमा प्रदान गरिरहेका छन् ।
मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयन भएपछि आज पहिलोपटक ओपिडीतर्फको टिकट निःशुल्क गरेको हो । यसबाट विपन्न समुदायका बिरामीले थप राहत पाउने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा राजेन्द्र वाग्लेले जानकारी दिए । उनले भने– “जुम्ला अस्पतालले गरीब, विपन्न जनतालाई कुनै शुल्क नलिई उपचार गरिरहेको छ ।”
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गतको वीर अस्पतालमा दैनिक ओपिडीतर्फ ७०० देखि एक हजार १०० सम्म बिरामी सेवा लिन आउँछन् । “हामीले आज ओपिडीतर्फको टिकट निःशुल्क गर्छाैँ”, अस्पतालका निर्देशक प्रा डा केदार सेञ्चुरी भने । विसं १९४७ मा १५ श्ययाबाट सेवा दिन शुरु गरेको वीर अस्पतालको हालको क्षमता ४ सय ५० श्ययाको छ । न्याम्समा चिकित्सा विज्ञानका नर्सिङ, एमबीबिएस, एमडीलगायत विभिन्न तह, विषयमा उच्च शिक्षा पठनपाठन तथा तालीमका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करूपमा प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित नगरिने, व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने प्रवधान रहेको छ ।
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले दुईवटा विधेयक ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी र जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ती विधेयकलाई थप कार्यान्वयन गर्न नियमावली तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
“मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आफ्ना मातहतका अस्पतालको वर्गीकरण गरी यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई थप व्याख्या गरी सेवालाई चुस्त बनाएको छ”, उनले भने ।
राससका अनुसार पछिल्लो सयम स्वास्थ्य क्षेत्रका केही सूचकमा सामान्य सुधार देखिएको छ । शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) र नवजात शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) क्रमशः ३३ र २३ मा झरेको छ । पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३८ तथा मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) २५८ मा झरेको छ ।
परिवार नियोजनको दर करीब ५३ प्रतिशतको हाराहारीमा उक्लेको छ । कूल प्रजननदर (१५–४९ वर्षका उमेर समूहका महिलाको) दुई दशमलव तीन रहेको छ । तौल नपुगेका बच्चाको २८ प्रतिशतमा, क्षयरोगको सफल उपचार र आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग गर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या ९० माथि उक्लेको छ ।
