काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन लागू भएपछि भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुने बताइन्।

सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको १२ औँ वार्षिक सामाजिक लेखाजोखाको आज उद्घाटन गर्दै उनले अधिकार दिन नचाहनेहरुले ऐनलाई असफल बनाउन चलखेल गरिरहेकाले अधिकारकर्मीहरु चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

प्रतिनिधिसभाबाट यही भदौ २० गते पारित सो विधेयक हाल राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ । भूमि नीति तथा ऐनहरु निर्माण गर्ने क्रममा भूमिसम्बन्धी विज्ञताको हिसाबले आत्मनिर्भर केन्द्रको सहयोगको मन्त्री अर्यालले प्रशंसा गरिन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा दिलबहादुर गुरुङले केन्द्रले यस क्षेत्रमा गरेको योगदानले कृषि र भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नीति तर्जुमा गर्न सहयोग पुगेको बताए। केन्द्रले आव २०७५÷०७६ मा रु १४ करोड ७९ लाख ७७ हजार ४३० खर्च गरी वकालत, अनुसन्धान र प्रकाशन गरेको संस्थाका अध्यक्ष गोपाल थापा मगरले जानकारी दिए।

संस्थाबाट सञ्चालित अभियानबाट यसवर्ष ४८१ परिवारले मोहियानी हक, एक हजार २४ गाउँब्लकवासीले लालपुर्जा, ९६९ विस्थापित परिवारले पुनर्बासका लागि जग्गा, १६६ भूमिहीन परिवारले घर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गरेको दाबी गरिएको छ ।

यस्तै, पछिल्लो समयमा तीन हजार ६५५ भूमिहीन परिवारले ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा साविक बसोबास स्थानमै घर बनाउने अनुदान र एक हजार ५७८ परिवारले संयुक्त पुर्जा निर्माण गरी महिला र पुरुषको समान स्वामित्व कायम गराएका छन् ।

संस्थाको सहयोगमा २५ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भई ८३६ घरधुरीका ४ हजार ४१५ जना लाभान्वित भएका छन् । सात वटा सिँचाइ कुलो निर्माण सम्पन्न भई ८७६ घरधुरीको चार हजार ८८ रोपनी जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।