काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा देखिएका विवादित विषयमाथि संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा आज पनि छलफल जारी छ । समितिले संसद्मा पेस गर्न तयार पारेको प्रतिवेदन आजै पारित गर्ने सत्तापक्षको तयारी भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित राजपालगायतका दलले अध्ययनका लागि एकदिनको समय माग गरेका छन् ।

तर सभापतिसहित सत्तापक्षका सांसद आजै यो विषय टुंगो लगाउनुपर्ने अडानमा छन् ।

संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको हुँदा ढिला गर्न नहुने सत्तापक्ष सांसदको तर्क छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित राजपाले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय पार्टीमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले एकदिनको समय माग गरेका छन् ।

मुल गाँठो वैवाहिक अंगीकृत 

“नागरिकता दिने विषय राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ । त्यसकारण हामीले समानताको कुरा गर्दा अधिकारको कुरा गर्दा त्योसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो भन्ने भुल्नु हुँदैन,” गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विधेयकमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा भनेका थिए ।
सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलका अरु सांसदहरुले पनि नागरिकताको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएको भन्दै नागरिकता दिनेसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाई गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ३ लाख बढी विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । यसरी नागरिकता लिनेमा अधिकांश महिला छिमेकी मुलुक भारतका छन् । मधेस केन्द्रित दल भने अहिलेको व्यवस्थामा थप कडाई गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

नागरिकता ऐनमा के छ ?  संशोधनमा के छ ? 

हाल नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाको हकमा नेपाली नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था के छ त ? यसबारे नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ को दफा ५ को उपदफा १ मा व्यवस्था छ ।

जसमा, “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफुले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ,” उल्लेख छ । नागरिकता नत्याग्दै त्याग्ने प्रक्रियामात्रै प्रारम्भ गरेपछि नेपालको नागरिकता उसले तत्कालै पाइहाल्छिन् ।

गृह सचिव प्रेम राई वैवाहिक अंगीकृतको अभिलेख नभएको बताउँछन् । राज्य व्यवस्थाको बैठकमा उनले बिहीबार कति विदेशी महिलाले नागरिकता लिँदा चलाएको निस्सा के भयो भन्नेबारे अभिलेख नभएको स्विकार गरे ।

सरकारले निस्साको विषयलाई राम्ररी हेर्न नसकिएको ठानेरै होला संशोधनमा त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । उसले नागरिकता परित्यागको निस्सा प्रक्रिया प्रारम्भ गरे हुने ठाउँमा ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता पेश गर्नुपर्ने र  पेश नगरेमा नागरिकता रद्द गर्ने व्यवस्था ऐनमा थप गर्न सरकारको प्रस्ताव छ ।

कांग्रेस सांसद एवं राज्य व्यवस्था समिति सदस्य मिना पाण्डे समयावधी राख्न नहुने पक्षमा छन् । “समयावधि राखेको भन्दा संशोधनमा ल्याइएको व्यवस्था नै कडा हो नि !” उनी भन्छिन् ।  तर, यो व्यवस्थामा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले नेपालको नागरिकता प्राप्तिका लागि थप कडाई गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ देखि १५ वर्षसम्मको प्रस्ताव 

भारतमा विवाह गरेर जाने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा जान पाउने व्यवस्था तर्क कतिपय सांसदको छ । चीनमा त विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने व्यवस्था नै नभएको उनीहरुको तर्क छ ।

उनीहरुले भारत र चीन जस्ता अर्बौँ जनसंख्या भएका दुई ठुला मुलुकको बीचमा रहेको नेपाल सानो मुलुक भएकाले यसरी नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता संकटमा पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद यसोदा सुवेदी गुरुङ सिन्दुर हाल्नासाथ हातमा विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन नहुने तर्क गर्छिन् । “वैवाहिक अंगीकृतमा निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्छ । भारतमा ७ वर्षको व्यवस्था छ । चीनमा त नागरिकता दिने व्यवस्थै छैन,” उनको तर्क छ, “आज नागरिकता दिने, भोलि नै राज्यसत्तामा सहभागिता प्रत्यक्ष सुनिश्चित गरियो । सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ तर राजनीतिक अधिकार दिनुहुँदैन ।”

राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा सांसद लक्ष्मी चौधरी, नवराज सिलवाल, प्रेम सुवाललगायतले ७ देखि १५ वर्षसम्म राख्न प्रस्ताव गरे ।

वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा समितिमा धेरै अल्झन नहुने भन्दै उनले मतदानबाटै भए पनि निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा राखे । मतदानमा जाने कुरामा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि समर्थन गरे ।