काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग आयोगले स्वस्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वस्थ्य उपकरण तथा सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा कागजात र फाईल तानेपछि उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव तनावमा देखिएका छन् ।

मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै उपकरण र सामान खरिद गर्ने स्वस्थ्य विभागमा समेत अख्तियारको निगरानीपछि खैलाबैला मच्चिएको छ । अख्तियारले जीवनजल खरिद प्रकरण र अटोक्लिप लगायतका उपकरण खरिदमा छानविन सुरु गरेको छ ।

अटोक्लिप खरिदमा व्यापक अनियमितता गरेका विशाल पण्डितको हस्पिटेक कम्पनीले स्वस्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत धेरै सामान खरिद गर्ने गर्दछ । सिंहदरबारको गेटै अगाडी सिंहदरबारको सुरक्षालाई समेत थ्रेट दिँदै बनेको चारतारे होटेलका मालिक समेत रहेका पण्डितको मन्त्री यादवसँग हिमचिम ज्यादै छ । यादव पुत्र दिपेश यादवको संरक्षण र समन्वयमा पण्डितदेखि अग्रवालहरुको कम्पनीले राम्रै कमिसन दिएर व्यापार हात लिइरहेको मन्त्रालयपरिसरमा चर्चा छ । मन्त्री पुत्र दिपेशले कर्मचारी सरुवामा पनि विशेष चासो लिँदै आएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

गतवर्ष अमेरिका जान रहर गरेका मन्त्रीपुत्र दिपेश त्यसबेला अमेरिकन राजदुतावासले भिसा नदिएपछि उनी जान पाएका थिएनन् । दिपेश जान त पाएनन् पाएनन् उनका कारणले त्यसवेला मूलुकको उपप्रधानमन्त्री रहेका उपेन्द्र यादवको समेत भिसा नलागेपछि हल्लिखल्ली मच्चिएको थियो । स्वस्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत मालदार महाशाखा र कार्यालयमा सरुवा गर्दा पनि मन्त्री यादवले “प्रिपेड” लिएर गरेको चर्चा व्यापक बनेको थियो । अहिले सामान खरिद प्रकरणले व्यापक चर्चा लिएको छ ।

डा. गुणराज लोहनीलाई स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशकबाट हटाएर मन्त्री यादवले महानिर्देशकमा पठाएका डा. सुशिलनाथ प्याकुरेललाई पठाएका थिए । अवकाश पाउदै गरेका प्याकुरेललाई एक वर्ष पदावधि थपिदिने भन्दै अनियमित काममा मन्त्री यादवले लगाउदै आएका थिए । परिणामस्वरुप अवकाश हुन अघिल्लो दिन जादाजादै महानिर्देशक प्याकुरेलले अनियमित ढंगले फाईल सदर गरेर जीवनजल काण्ड मच्चाएका छन् ।

उनले स्वास्थ्य विभागमा मच्चाएको जीवनजल काण्डले अहिले स्वस्थ्य सेवा विभागमा तहल्का नै मच्चाएको छ । आमनागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले मिलेमतोमा १ करोड ७८ लाख ८० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका गुणस्तरहीन जीवनजल खरिद गरी वितरणका लागि जिल्लातर्फ पठाएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।

प्याकुरेलकै ग्रयाण्ड डिजाईनमा विभाग आँफैले बनाएको ‘स्पेसिफिकेसन’विपरीत उक्त मूल्य बराबरका जीवनजल खरिद गरेको कागजात अहिले बाहिर आएको छ, भने विभागअन्तर्गत रहेको व्यवस्थापन महाशाखाको मिलेमतोमा अनियमित ढंगले औषधि खरिद गरेर रकम भुक्तानी समेत गरेका पाईएको छ ।

औषधी व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य सेवा विभागले भारतको सिनकोम फर्मुलेसन कम्पनीबाट उत्पादित ‘ओरासिन’ नामक जीवनजल डिओएचएस आईसीबी ४१.१९ मा गुणस्तर (क्वालिटी)मा फेल भएको थियो । विभागले नै सो जीवनजल गुणस्तरमा फेल भएकाले गत आर्थिक वर्षमा खरिद नगर्ने निर्णय गरेको मा सोही निर्णयलाई उल्ट्याउदैै अनियमित तरिकाले सो जीवनजल खरिद गरिएको हो ।

अहिले विभाग अन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखामार्फत खरिद गरेको सो गुणस्तरहीन जीवनजल जिल्ला–जिल्लामा पु¥याइसकिएको छ । सोको परिमाण निर्धारणका लागि जिल्लामा हस्तान्तरण फारम पठाइएको छ । हस्तान्तरण फारमकै आधारमा प्राप्त गर्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूले दाखिला पठाउनुपन, हस्तान्तरण फारम र दाखिलाबाट स्टोरमा दाखिला गरेको औषधीको परिमाण (क्वान्टिटी) निर्धारण गरी औषधि खरिदका लागि स्पेसिफिकेसन बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसपछि मात्र स्पेसिफिकेसन अनुसारको गुणस्तरयुक्त औषधि भए मात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । तर यी सबै नियम मिचेर भुक्तानी समेत गरिएको पाईएको छ ।

विभागले भक्तपुरस्थित सीटीएल फर्मास्युटिकल नेपालले उत्पादन गरेको शक्तिजल नामक जीवनजल खरिद गरी भुक्तानी गरेको छ । सोही सन्दर्भमा डीओएचएस एनसीबी ४८ आव २०७४÷७५ मा भारतको सिनकोम फर्मुलेसन कम्पनीबाट उत्पादित ‘ओरासिन’ नामक जीवनजल आपूर्ति गरी आकाश अन्तरिक्ष (जेभी)ले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई आपूर्ति गरी विभागले भुक्तानी रकम उपलब्ध गराएको पाइएको छ । एउटै स्पेसिफिकेसनअनुसार गुणस्तरहीन जीवनजल खरिद गरेको तथ्य यसले पनि थप पुष्टि भएको छ ।

महाशाखाका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा औषधि आपूर्तिका लागि फर्जी बिल बनाएर झन्डै ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन शुरु गरेको छ ।

महाशाखाका निर्देशक रमेशप्रसाद अधिकारी, आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरासियालगायतको संलग्नतामा ३ करोड ४४ लाख ३२ हजार १५० रुपैयाँको नक्कली बिल बनाएको स्रोतले बतायो । फरक–फरक मितिमा एउटै दाखिला नम्बर चढाई औषधि आपूर्ति गरेको पाइएको छ, जुन कानुनसम्मत होईन स्रोतले भन्यो ।

महाशाखाअन्तर्गत एउटै सप्लायर्सले एक आर्थिक वर्षमा ठेक्का नम्बर एनसीबी नम्बर डीओएचएस-जी-एनसीबी–४८-२०७४/७५ को रकम सम्बन्धमा ००७ नम्बरको बिललाई नियतपूर्वक दुईवटा फरकफरक मिति बनाई पेस गरिएको बिल ती पदाधिकारीको मिलेमतोमा स्वीकृत गरेको पाइएको छ ।

आकाश अन्तरिक्ष जेभीले जीवनजल आपूर्तिका लागि व्यवस्थापन महाशाखासँग एक वर्षमा दुईवटा ठेक्का गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ ।

आकाश अन्तरिक्ष जेभी सप्लायर्सले ८ फागुन २०७५ मा ३ करोड ४४ लाख ३२ हजार १५० रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको थियो । ००७ नम्बरको बिल ७ फागुन २०७५ मा ३ करोड ४४ लाख ३२ हजार १ सय रुपैयाँको बिल ००३६ मा दाखिला गरेको देखिएको छ । ००७ नम्बरको बिल २३ मंसिर २०७५ मा ८० लाख ७७ हजार रुपैयाँको बिल ००१९ को दाखिला नम्बर बनाइएको छ ।

००१० बिल नम्बर २० माघ २०७५ मा ७८ लाख १२ हजार ६ सय ८० रुपैयाँको दाखिला ००३६ नम्बर बनाइएको छ । एउटै नम्बरको बिल नै दुईवटा बनाउनुबाट पनि अनियमितता भएको थप पुष्टि हुन्छ ।

सो बिल प्रमाणित गर्ने महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक रमेशप्रसाद अधिकारी, आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरासिया र स्टोरकिपर भोला अधिकारी रहेका छन् ।
३० वैशाख २०७६ मा बसेको बैठकमा महाशाखाका निर्देशक अधिकारी, शाखा प्रमुख चौरासिया, स्वास्थ्य सेवा विभाग आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख लेखा नियन्त्रक मधु पोखरेल, स्वास्थ्य सेवा विभाग कानुन शाखाका कानुन अधिकृत श्रीकृष्ण पौडेल, व्यवस्थापन महाशाखाका शाखा अधिकृत गगनसिंह विष्ट र महाशाखाका रणबहादुर घर्तीको उपस्थिति रहेको माईन्यूटिङले देखाएको छ ।

विभागको स्टोरमा सामान दाखिला गर्नका लागि अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको छ । यो प्रणालीअनुसार दाखिला प्रिन्ट गरे पश्चात् दाखिलालाई डिलिट र इडिट गर्न मिल्दैन । अनलाइन प्रणालीमा एउटै नम्बरको बिल र दाखिला दुईवटा हुन सक्दैन । तर, विभागको अनलाइन प्रणालीमा ००७ बिल र ००३६ दाखिला नम्बर दोहोरिएको पाइएको छ । यसले पनि महाशाखामा अनियमितता भएको थप पुष्टि हुन्छ ।

बैठकले आपूर्तिकर्ता आकाश अन्तरिक्ष मेडिसिन जेभीलाई प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । साथै, सोहीअनुसार सप्लायर्सलाई ७ फगुन २०७५ गतेको बिल नम्बर ००७ र सो बिलअनुसार बनाइएको दाखिला ००३६ अनुसारको झन्डै ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँको सक्कल दाखिला फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

००३६ दाखिलामा अहिलेसम्म पनि औषधि आपूर्ति नभएको देखिएको छ । जब कि, सो औषधि २ मंसिर २०७५ मा प्राप्त भई ८ फागुन २०७५ मा दाखिला भएको फर्जी कागज बनाइएको छ ।
यस विषयमा जानकारी माग्दा स्वास्थ्य सेवा विभागका कानुन शाखाका कानुन अधिकृत श्रीकृष्ण पौडेलले जीवनजल आइसकेपछि इन्स्पेक्सन गरेर प्राविधिक कमिटीले रिपोर्ट दिएको र सोही रिपोर्टका आधारमा औषधि खरिद भएको बताए ।

आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरासियाले प्रक्रियागत रूपमा जीवनजल खरिद गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर गुणस्तरयुक्त जीवनजल खरिद भएको छ । जति सामान आएको छ, त्यति नै दाखिला भएको छ, सोहीअनुसार रकम पनि भुक्तानी भएको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्दा यस विषयमा विभागका सूचना अधिकारीसँग सम्पर्क राख्न आग्रह गरे । विभागका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद ढुंगानाले आफू बैठकमा भएको बताउँदै पन्छिन खोजे ।

प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । साथै, सोहीअनुसार सप्लायर्सलाई ७ फगुन २०७५ गतेको बिल नम्बर ००७ र सो बिलअनुसार बनाइएको दाखिला ००३६ अनुसारको झन्डै ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँको सक्कल दाखिला फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

००३६ दाखिलामा अहिलेसम्म पनि औषधि आपूर्ति नभएको देखिएको छ । जब कि, सो औषधि २ मंसिर २०७५ मा प्राप्त भई ८ फागुन २०७५ मा दाखिला भएको फर्जी कागज बनाइएको छ ।

यस विषयमा जानकारी माग्दा स्वास्थ्य सेवा विभागका कानुन शाखाका कानुन अधिकृत श्रीकृष्ण पौडेलले जीवनजल आइसकेपछि इन्स्पेक्सन गरेर प्राविधिक कमिटीले रिपोर्ट दिएको र सोही रिपोर्टका आधारमा औषधि खरिद भएको बताए ।

आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरासियाले प्रक्रियागत रूपमा जीवनजल खरिद गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर गुणस्तरयुक्त जीवनजल खरिद भएको छ । जति सामान आएको छ, त्यति नै दाखिला भएको छ, सोहीअनुसार रकम पनि भुक्तानी भएको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्दा यस विषयमा विभागका सूचना अधिकारीसँग सम्पर्क राख्न आग्रह गरे । विभागका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद ढुंगानाले आफू बैठकमा भएको बताउँदै पन्छिन खोजे ।