काठमाडौं : पर्वतारोहण, संरक्षण क्षेत्रको रोयल्टी पाउनेमा सोलुखुम्बु जिल्लाको पासाङ ल्हामू गाउँपालिका शीर्ष स्थानमा परे पनि प्रदेश नम्बर २ ले जलविद्युत्, खानी, पर्वतारोहणलगायतका आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको रोयल्टी प्राप्त गर्न नसकेको पाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा पेश भएको विवरणका आधारमा विद्युत् तर्फको रोयल्टी बढी पाउनेमा प्रदेश नम्बर ३, गण्डकी, प्रदेश नम्बर ५, प्रदेश नम्बर १, सुदूर पश्चिम र कर्णाली भए पनि प्रदेश नम्बर २ मा कुनै पनि आयोजना नभएकाले रोयल्टी नपाउने भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विद्युतबाट कूल  दुई अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ४३ हजार २६३ रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी प्राप्त भएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समान ७४ करोड ८७ लाख १० हजार ८१५ रुपैयाँ बाँडफाँड गरिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा कुनै पनि आयोजना नभएकाले त्यस प्रदेशले रोयल्टी नपाउने अवस्था रहेको हो ।

विवरणअनुसार बढी विद्युत् रोयल्टी पाउने स्थानीय तहमा तामाकोशी गाउँपालिका दोलखा, गोकुलगङ्गा गाउँपालिका रामेछाप, आँबुखैरेनी नगरपालिका तनहुँ, कालीगण्डकी गाँउपालिका स्याङ्जा र भोटेकोशी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक रहेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संविधान अनुसार गरेको बाँडफाँट तथा सूत्रअनुसार विद्युत्का संरचना रहेका स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्र परियोजनाबाटा प्रभावित स्थानीय तह र वरिपरीको क्षेत्र परियोजनास्थल वरपरको तत्लो र उपल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहलाई २० प्रतिशतको दरले रोयल्टी उपलब्ध गराइनेछ ।

संरक्षित क्षेत्रतर्फ पनि सोलु नै

यस्तै संरक्षित क्षेत्रतर्फ पनि बढी रोयल्टी पाउनेमा प्रदेश नम्बर ३ शीर्ष स्थानमा रहेको छ । यस्तै प्रदेश नं १, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नं ५, प्रदेश नं २ र सुदूर पश्चिम प्रदेश सबैभन्दा कम रोयल्टी पाउनेमा रहेका छन् । आव २०७५/७६ मा संरक्षित क्षेत्रबाट कूल ६८ करोड ११ लाख ५८ हजार ७८२ रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त भएको छ । त्यसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समान १७ करोड दुई लाख ८९ हजार ६९५ रुपैयाँ बराबरको बाँडफाँट गरिएको छ ।

संरक्षित क्षेत्रको रोयल्टी बढी प्राप्त गर्ने स्थानीय तहमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका सोलुखुम्बु, सोलु दूधकुण्ड गाउँपालिका सोलुखम्बु, भरतपुर महानगरपालिका र माडीनगरपालिका चितवन रहेका छन् भने ठोरी सुवर्णपुर गाउँपालिका पनि बढी रोयल्टी पाउनेको सूचीमा रहेको छ ।

खानीको रोयल्टी निस्दी गाँउपालिकालाई बढी

खानीतर्फ रोयल्टी नपाउनेमा पनि प्रदेश नं २ नै परेको छ । उद्योग तथा व्यवसाय प्रदेश नं २ मा रहे पनि खानी अन्य जिल्ला तथा प्रदेशमा रहेका कारण प्रदेशले रोयल्टी नपाएको हाे । आव २०७५/७६ मा खानीबाट कूल  ६१ करोड ८९ लाख ५६ हजार १६८ रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त भएको छ ।

त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समान रूपमा १५ करोड ४५ लाख ३९ हजार ४२ रुपैयाँ बाँडफाँड गरिएको छ । खानीबाट बढी रोयल्टी पाउनेमा प्रदेश नं ५ शीर्ष स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश नं ३, प्रदेश नं १, सुदूर पश्चिम, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश क्रमशः रहेका छन् ।

बढी रोयल्टी पाउने गाउँपालिकामा निस्दी गाउँपालिका पाल्पा रहेको छ । यस्तै बङ्गलाचुली गाउँपालिका दाङ, कटारी नगरपालिका उदयपुर, तिनाउ नगरपालिका पाल्पा र दूधौली नगरपालिका सिन्धुली रहेको छ ।

पर्वतारोहणमा प्रदेश नम्बर १ शीर्ष स्थानमा

पर्वतारोहणतर्फ बढी रोयल्टी पाउने प्रदेशमा प्रदेश नं १ शीर्ष स्थानमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल ६७ करोड ४७ लाख ८१ हजार ८५३ रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी प्राप्त भएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समान १६ करोड ८६ लाख ९५ हजार ४६३ रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी बाँडफाँड गरिएको छ । पर्वतारोहणमा बढी रोयल्टी पाउनेमा प्रदेश नं ३, गण्डकी, कर्णाली, सुदूर पश्चिम र प्रदेश नं ५ क्रमशः रहेको छ ।

पर्वतारोहणमा बढी रोयल्टी पाउनेमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका रहेको छ । सगरमाथालगायतका उच्च हिमशृङ्खलासमेत सोही गाउँपालिकामा पर्ने भएकाले सो गाउँपालिका शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।

यसरी बढी रोयल्टी पाउनेमा सोलुका अन्य दुई गाउँपालिकासमेत परेको छ । त्यसमा महाकुलुङ गाउँपालिका र सोलु दूधकुण्ड गाउँपालिका छन् । यस्तै मकालु गाउँपालिका सङ्खुवासभा र गौरीशङ्कर गाउँपालिका दोलखा पनि बढी रोयल्टी पाउनेमा परेका छन् ।

कानुनी व्यवस्थ अनुसार कूल रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत सङ्घीय सरकारलाई प्राप्त हुनेछ । यस्तै समान २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने छ ।

वनको रोयल्टी पाउनेमा कैलाली शीर्ष स्थानमा 

आयोगले परिषद् बैठकमा पेश गरेको विवरणअनुसार राष्ट्रिय वनको रोयल्टी पाउनेमा कैलाली जिल्ला शीर्ष स्थानमा छ । जिल्लाको पाँच वटा स्थानीय तहले बढी रोयल्टी पाएका छन् । त्यसमा गोदावरी गाउँपालिका, मोहन्याल गाउँपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, घोडाघोडी गाउँपालिका र चुरे गाउँपालिका रहेका छन् ।

आव २०७५/७६ मा राष्ट्रिय वनबाट ८४ करोड २५ लाख १९ हजार २६५ रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त भएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान रूपमा  २१ करोड ६ लाख २९ हजार ८१६ रुपैयाँ बाँडफाँड गरिएको छ । वनबाट बढी रोयल्टी पाउनेमा सुदूर पश्चिम प्रदेश शीर्ष स्थानमा रहेको छ । त्यसपछि प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, कर्णाली, गण्डकी, प्रदेश नं ३ र प्रदेश नं २ रहेका छन् ।

केही कानुनी जटिलता

संविधानले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटमा केही व्यवस्था गरेको भए पनि केही कानुनी जटिला पैदा भएको छ । अन्तर सरकारी वित्त परिषदकाे बैठकमा पेश भएको विवरणअनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र र वातावरणीय प्रभाप मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रभावित क्षेत्रका आधारमा प्रभावित क्षेत्र पहिचान गर्दा पनि परियोजनाका कारण हुने सुक्खा क्षेत्रलाई समावेश गर्न नसकिएको पाइएको छ ।

आँधीखोलामा जलविद्युत् आयोजनाले बनाएको सुक्खा क्षेत्रमा रोयल्टी नपाउने अवस्था रहेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट हालै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा हुनुभएका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिनुभयो । यस्तै धेरैतिरबाट जलाधार क्षेत्रलाई पनि बाँडफाँटमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव आए पनि त्यसले स्रोत छिरलिने स्म्भावना भएकाले त्यसले भावी दिनमा समस्या पर्नसक्ने देखिएको छ ।

प्रसारण लाइन प्रभावित क्षेत्रलाई पनि रोयल्टी बाँडफाँडमा समेटिनुपर्ने माग आएको भन्दै उहाँले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित क्षेत्र नछुट्टिने भएकाले थप समस्या आउनसक्ने देखिएको छ । यस्तै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत रोयल्टी बाँडफाँड गर्नुपर्ने वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी एकाध स्थानीय तहमा मात्रै थुप्रने अवस्था पनि आएको छ । माथिल्लो तामाकोशी, अरुण तेस्रो मा प्रस्तावित कर्णाली चिसापानीलगायतका आयोजनाको रोयल्टी एकाध स्थानीय तहमा पुग्ने देखिएको छ ।

यस्तै वन तर्फको रोयल्टी निकै कम रहेको पाइएको छ । कुनै स्थानीय तहले रु पाँच हजारभन्दा कम रोयल्टी प्राप्त गर्ने अवस्था पनि आएको छ । प्रचलित वन कानूनमा रोयल्टी भन्ने व्यवस्था नै नभउकाले हाल सङ्घीय संसदमा विचाराधीन नयाँ वन विधेयकमा त्याे विषय थप गर्नुपर्ने देखिएको छ ।