वीरगंज । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि वीरगञ्जमा रहेका यातायात कार्यालय सवारी र सवारी चालक अनुमती पत्र कार्यालयलाई एकीकरण गरि यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जको रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को लागि सार्वजनिक गरेको बजेट बक्तव्यमा अलग अलग प्रकृतिका दुवै कार्यालयलाई एउटै कार्यालयको रुपमा एकीकरण गरी यातायात व्यवस्था कार्यालयको नाउँबाट सेवा सञ्चालन गर्ने भएको हो । वीरगञ्जमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढेको भन्दै ५ बर्ष अघि सरकारले यातायात कार्यालयलाई सवारी र चालक अनुमति पत्र वितरण कार्य अलग अलग कार्यालयको रुपमा गर्दैै आएको थियो ।

मधेस सरकारले मधेसका ८ जिल्लामा यातायात व्यवस्था जिल्ला कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले जारी गरेको बजेट बक्तब्यमा सवारी साधनको कर तथा नविकरण शुल्क उठाउनका लागि कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो । मधेस सरकारले करदाताहरुलाई सरल र सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न र राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन ८ वटा जिल्लामा यातायात कार्यालय स्थापना गर्न लागेको हो । त्यसैगरी बाराको कलैया र सर्लाहीको मलंगवामा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ । वीरगञ्जमा हुने सवारी साधनको दर्ता, नविकरण र चालक अनुमति पत्र लिनका लागि कलैया र मलंगवामा समेत कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको मधेस प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यातायात सेवा केन्द्रलाई स्तरोन्नती गरी कार्यालयको रुपमा सेवा संचालन गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न कठिन भएको स्थितीलाई ध्यानमा राख्दै आगामी आर्थिक बर्ष देखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड)को छपाई कार्य प्रदेश सरकारले नै गर्ने भएको छ ।

सरकारले स्मार्ट कार्ड छपाईका लागि ३० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । मधेस प्रदेशमा विद्युतिय सार्वजनिक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा बजेट व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्वन्धि ऐन आगामी आर्थिक बर्ष देखि लागु गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने भएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्थ ऐन बमोजिम ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना बापतको रकम आगामी आर्थिक बर्ष देखि प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने भएको छ । अहिले सम्म ट्राफिक प्रहरीले उठाएको रकम संघीय सरकारको खातामा जम्मा हुदै आएको छ । सवारी साधन कर तर्फ आगामी आर्थिक बर्षमा कानुनले निर्धारण गरेको तौल भन्दा अधिक तौल ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई थप जरिवाना लगाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । बाराको पथलैयाबाट सवारी रुट इजाजत जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।