धनगढी | प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीको सडक पूर्वाधारले थेग्नै नसक्ने गरी सवारी चाप बढेको छ। धनगढीमा अटो रिक्साको संख्या बढ्दै गएपछि सडक दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। रिक्साको संख्या धनगढीको आवश्यकताभन्दा बढी भएपछि दैनिक आम्दानी समेत घट्दै गएको चालकको गुनासो छ। यतायात कार्यालय धनगढीमा तीन पाङ्ग्रे सवारी दर्ता ८ हजार नाघेको छ। कानूनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई यातायात व्यवस्थापनको अधिकार दिए पनि तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छैन्। ई–रिक्सा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख नरेन्द्र शाहले बताए। ‘रिक्सा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ। तर, स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशले पनि व्यवस्थापनमा खासै काम गर्न सकेकव छैन।’
यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा दर्ता भएका तीन पाङ्ग्रेमा सबैभन्दा बढी ई–रिक्साको संख्या छ। यी मध्ये धनगढीमा सबैभन्दा बढी ई–रिक्सा सञ्चालनमा छन्। धनगढीका सडकमा कति रिक्सा चलेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने कसैसँग छैन। कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने भनेर दर्ता भएका रिक्सासमेत धनगढीमै निर्वाध सञ्चालन हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। साथै दैनिक आम्दानीसमेत घट्दै गएको चालकहरूको गुनासो छ।
अटो रिक्सा अत्यधिक बढेका कारण दैनिक हजार रुपैयाँ पनि आम्दानी हुन नसकेको रिक्सा चालक नरेन्द्र धामीले बताए। ‘आजकल धनगढीमा रिक्सा धेरै बढेकाले आम्दनी निकै घटेको छ,’ उने भने, ‘दिनभर रिक्सा कुदाए मात्रै बल्ल हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ। मान्छे नपाएर रित्तै हिड्नुपर्छ।’ धनगढीमा रिक्सा केन्द्रीत हुँदा मजदुरको आम्दानी घटेको छ भने सडक प्रयोगमा रिक्साहरू बाधक बन्ने गरेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। सार्वजनिक यातायातको रुट निर्धारण, अनुमति, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गुणस्तर भाडा दर निर्धारण र नियमन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहको हो। तर, स्थानीय तहले कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार मातहतकै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रिक्सा दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। रिक्सा दर्ता र नवीकरण गर्ने तर रुट निर्धारण भने यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्दैन। रूट निर्धारण र व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख शाहले बताए। सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा ३ को उपदफा (७) मा टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा सवारी साधन कर सम्बन्धित स्थानीय तहले लगाउने र उठाउने व्यवस्था छ।
स्थानीय तहले ई–रिक्साको दर्ता शुल्क एक सय, वार्षिक सवारी साधन कर दुई सय र नवीकरण दस्तुर ५० रुपैयाँ लिन पाउने तोकिएको छ। यस्तै, अटो रिक्साको दर्ता शुल्क पाँच सय, वार्षिक सवारी साधन कर एक हजार र नवीकरण दस्तुर दुई सय तोकिएको छ। तर, विद्यमान कानून कार्यान्वयन गर्न न स्थानीय तह अग्रसर देखिएका छन् न त प्रदेश सरकारले नै सहजीकरण गर्न सकेको छ। याताययात सेवा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका यातायात शाखा प्रमुख मोहनराज जोशीले बताए। ‘यातायात सम्बन्धी केही अधिकार संघमा केही प्रदेश र केही स्थानीय तहमा छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमै भएका अधिकार पनि व्यवस्थित गरेर प्रयोग गर्न सकिएको छैन।’
