काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तरका क्रममा जवाफ दिंदै तराई र थरुहट आन्दोलनका वारेमा जाँचबुझ गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सांसदहरु शिशिर खनाल र गंगाराम चौधरीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थरुहट र मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरुमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो । त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्नेभित्र म पनि पर्छु ।’ तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय आफ्नो नियन्त्रणमा नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘त्यस (प्रतिवेदन)लाई कुन रुपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी मैले यहाँहरुलाई गराउन चाहन्छु ।’ उनले आफूहरु उक्त फैसला पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने फैसला पुनरावलोकन भएमा आफू प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा रहेको समेत बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघि भने, ‘त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’
के त्यस्तै फैसला हो ?
प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले २१ साउन २०७३ मा मधेश र थरुहट आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरुबाट बल प्रयोग भएको घटनावारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल दासको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २९ मंसिर २०७४ मा देउवा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लाल आयोगको रुपमा चर्चित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले गोप्य राखेपछि अधिकारकर्मीहरुले त्यसलाई सार्वजनिक गराउन प्रयास थालेका थिए । मधेश आन्दोलनका क्रममा पीडितका परिवारले २०७४ पुसमा प्रतिवेदन पाँउ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाएको दाबी ग¥यो, गृहले आफूकहाँ आइनपुगेको जवाफ दियो । त्यसपछि उनीहरुले सूचना आयोगमा निवेदन दिए । सूचना आयोगले पनि कुनै पहल गरेन । अनि पीडित परिवारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । सर्वोच्च अदालतले पीडितका परिवारले मागेको सूचना दिनमिल्ने भए-नभएबारे निर्णय गरी निकास दिनु भनी राष्ट्रिय सूचना आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दियो । सर्वोच्चको ३० असोज २०७६ को आदेशमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेबारे तीन महिनाभित्र टुंग्याउनू भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला पुगेपछि पनि कृष्णहरि बास्कोटा नेतृत्वको तत्कालिन सूचना आयोगले पीडित परिवारको निवेदनमाथि कुनै निर्णय गरेन । आयोगका तत्कालीन एक पदाधिकारी, अनौपचारिक रुपमा बुझ्दा ‘प्रतिवेदनमा साम्प्रदायिक हिंसा र जातिय विद्वेषका विषयवस्तुहरुमाथिका तथ्य र विवरण समेटिएकाले तत्काल सार्वजनिक नगर्दा उपयुक्त हुने’ भन्ने सुझाव आएपछि कुनै निर्णय नगरिएको बताउँछन् । उनीहरुको पदावधि सकिएपछि पूर्वसचिव महेन्द्रमान गुरुङ नेतृत्वको नयाँ पदाधिकारीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय गरे र सरकारलाई पत्र पठाए । त्यो निर्णयविरुद्ध मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च गए । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा शान्तिसुरक्षा र साम्प्रदायिक सद्भाव खलल हुने भन्दै रिटमा सूचना आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए । १६ चैत २०७८ मा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा चार दिनपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो र अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलायो । १३ महिनासम्म अन्तरिम आदेश माथि छलफल हुनै सकेको छैन । मुद्दाको पेशी बारम्बार धकेलिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको दाबी कति सत्य ?
त्यही अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई देखाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको जवाफ दिए । झट्ट हेर्दा यो सत्य हो तर, अन्तर्यमा गएर हेर्यो भने स्वयं सरकारकै कारण सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो । किनकि यो मुद्दाको रिट निवेदक स्वयं सरकार हो । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भन्ने राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेको हो । वर्तमान मुख्य सचिव नै यो रिटका निवेदक हुन् । त्यसैले सरकारले चाहने हो भने यो मुद्दा जुनसुकै बेला फिर्ता हुनसक्छ । ‘सूचना आयोगले नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भनेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने सरकारले मैले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहेको थिएँ भन्नु सरासर झुटो हो,’ यो मुद्दामा पीडितहरुको तर्फबाट प्रतिरक्षा गरेका अधिवक्ता दीपेन्द्र झा भन्छन्, ‘सरकारले रिट निवेदन तत्काल फिर्ता लिएर सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसक्छ । त्यसतर्फ प्रतिबद्ध भएको देखिएन ।’ बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा बोलेको अभिव्यक्तिमा कम्तिमा तीनवटा विवरण त्रुटियुक्त छन् ।
पहिलो, सर्वोच्च अदालतले फैसलामार्फत लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु भनेको होइन । बरु उसले प्रतिवेदनवारे मागेको सूचनासम्बन्धी निवेदन निर्णयविहीन अवस्थामा नराखी छिटो टुंग्याउनु भन्ने आदेश गरेको हो । दोस्रो, ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्चले यसबारे बोलेको होइन । सर्वोच्चमा सूचना आयोग नभई आन्दोलनका क्रममा पीडितका परिवारहरु पुगेका हुन् । आन्दोलनमा मारिएका परिवारहरुमध्ये रुपन्देहीका शशिधर पाण्डेय, गीताकुमार बरई, र धमेन्द्र मुराउ र पर्साका अवधेशप्रसाद कुर्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । उनीहरुले सूचना आयोगको निर्णयहीनताका कारण आफूहरुसँग सरोकार हुने सूचना नपाएको दाबी गरेका थिए । त्यसैले सूचना आयोग नभई सरकारवाला नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका हुन् । तेस्रो, प्रधानमन्त्रीले जवाफका क्रममा भनेका छन्, ‘हामी अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’ एक त सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमै पुनरावेदन लाग्दैन । निकै अपवादात्मक रुपमा फैसलाको पुनरावलोकनसम्म हुने हो । कुनै हेर्नुपर्ने प्रमाण नहेरिएमा, न्यायिक सिद्धान्त प्रतिकुल फैसला भएमा सरोकारवालाहरुले फैसला पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिन पाउँछन् । लाल आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धी त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयका वारेमा कुनै टीकाटिप्पणी गरेको छैन ।
विपक्षी बनाइए पनि उनीहरुविरुद्ध आदेश जारी नगरेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा गृह मन्त्रालय पुनरावलोकनका लागि जाने अवस्था नै छैन । अर्कोतर्फ यदि सरकार पुनरावलोनका लागि जान खोजेको हो भने पनि अवधि व्यतीत भइसकेको छ । फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन चाहनेहरुले फैसला पाएको ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालत पुग्नुपर्छ । ३० असोज २०७६ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएको दुई महिना बितिसकेको छ । अधिवक्ता दिपेन्द्र झा मुख्यसचिव लगायत प्रशासनिक संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीलाई गलत ब्रिफिङ गरेको र त्यो सदनमा प्रकट भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘पीडितविरुद्ध मुद्दा हाल्ने मुख्यसचिवले आफूहरुकै पहलमा मुद्दा गएको बताएनन् । त्यो मुद्दा सरकारले चाहेमा तत्काल फिर्ता लिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि लुकाएको देखियो ।’
लाल आयोगको प्रतिवेदनवारे प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको जवाफ :
म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुदा थरुहट र मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरुमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो । त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्नेभित्र म पनि पर्छु । त्यसलाई कुन रुपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हात त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी मैले यहाँहरुलाई गराउन चाहन्छु । हामी अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ । यी र यस्ता प्रतिवेदन शान्ति सुरक्षा र आम नागरिकको अमनचयनका दृष्टिकोणले कहिलेकाहीं प्रकाशित गर्न असजिलो पनि हुनसक्दछ । मैले यहाँ जानकारी गराइसकें, यो विषय सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित हुन पुगेको छ । प्राविधिक कारणले यस्ता प्रतिवेदनका मूलभूत अंशहरुलाई बेलाबेलामा सरकारले अवगत पनि गराउँदै आएको छ । यस्ता प्रतिवेदन मिल्ने हदसम्म सार्वजनिक गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
