काठमाडौं । गत वर्षको १५ मेमा यात्री मोटरसाइकलले पहिलो पी–१ बाइक ग्राहकलाई डेलिभर गरेको थियो, संयोगले त्यसको एक वर्षपछि आज १५ मे मै यात्रीको पी–१ मोटरसाइकल नेपालमा उत्पति भएको पहिलो सवारीका रुपमा दर्ता भएको छ । पी–१ यात्रीले नेपालमै उत्पादन गरिहरेको विद्युतीय मोटरसाइकल हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय, गुर्जुधारा (मोटरसाइकल)मा पी–१को ‘बाग्मती प्रदेश ०२ बा ४३ प ८६५० नम्बर’को पी–१ बाइकले पूर्ण रुपमा नेपालमा उत्पादित पहिलो सवारीका रुपमा दर्ता भएको हो । योसँगै आयातको कागजविनै दर्ता हुने नेपालको पहिलो सवारी बनेको छ ।
सवारी दर्ता भएर नम्बर प्लेट र ब्लुबुक पाएपछि यात्रीले एक वर्षको बीचमा ‘पी–१’ देखि ‘स्पेसल सिरिज–१’सम्मको यात्रालाई स्मरण गरेको छ । ‘हामीसँग यो इतिहास रच्नका मद्दत गर्ने हाम्रा विशेष प्रयोगकर्ताहरूप्रति सधैं कृतज्ञ छौं,’ यात्रीले भनेको छ । कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसहित यातायात व्यवस्था विभाग र सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन पनि गरेको छ । विभागका अनुसार १४ वैशाखमा निर्देशिका संशोधनम गरी नेपालमै बनेका सवारी दर्ता गर्न कानुनी बाधा फुकाएपछि यात्रीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल, अन्तःशुल्क निकासी फारमका आधारमा बाइक दर्ता हुन पाएको हो ।
यसअघि नेपालमा हुलास मोर्टसले बनाएका ‘मुस्ताङ’ लगायतका सवारीको च्याचिसलगायतका पार्ट विदेशबाट आयात गरी सोही प्रज्ञापनपत्र (एलसी)का आधारमा नेपालमा दर्ता हुन दिइएको थियो । यसअनुसार नेपालमा बनेपनि ती सवारीको दर्ता भन्सार प्रज्ञापनपत्रकै आधारमा हुन्थ्यो ।
तर, यात्रीले मोटरसाइकलको च्याचिस पनि नेपालमै विकास र युनिक आइडेन्टीफिकेसन नम्बर लिएको हो । बाइकका विभिन्न भागहरु आयात गरिने भएपनि प्लाटफर्म नेपालमै विकास भएकाले प्रज्ञापनपत्र नहुँदा यसअघि दर्ता गर्न समस्या परेको थियो । सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा संशोधन गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेपछि यात्रीले भोगेको दर्ताको संकट टरेको हो । निर्देशिकामा ‘११.१.९’ नम्बर बुँदा थप गर्दै सरकारले निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि विदेशबाट पार्टपूर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअनुसार नेपालकै बनेको यात्री पी–१ले दर्ताका लागि प्रज्ञापनपत्र (एलसी) खोलेको प्रमाण नबुझाइ दर्ता गर्न पाएको हो ।
नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक र प्रचलित कानून बमोजिम अन्तः शुल्क सम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारीको हकमा अन्तः शुल्क निकासी फारम समेत पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यो सँगै नेपालमा बनेका विद्युतीय र पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने सबै खालका सवारी दर्ता गर्न बाटो खुलेको छ । कानुन बाधक भएकाले नेपालमै बनेको विद्युतीय मोटरसाइकलहरु दर्ता हुन नसकेपछि सरकारले विद्युतीय सवारी दर्ता प्रक्रिया खुला गर्न गरेको थियो । नेपालमा बनेको विद्युतीय बाइक ‘यात्री’ले नम्बर प्लेट नपाएपछि उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनी दिंदै आएको थियो । यस्ता विद्युतीय बाइकका यात्रुले सुरक्षा जाँचमा उनलाई नम्बर प्लेट नभएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले लामै स्पष्टीकरण सोधेर हैरान पार्ने गरेका छन् । सवारी दर्ता हुन यातायात तथा सवारी ऐन–२०४९ र बागमती प्रदेश यातायात तथा सवारी ऐनले तोकेको प्रक्रियाले नेपालभित्र बनेका सवारी दर्ता गर्न नमिल्ने भएपछि कानुनी उल्झन परेको थियो । निर्देशिका संशोधनसँगै सरकारले नेपालमा बनेका सवारी दर्ता हुन थालेका छन् ।