वीरगंज | मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालय सुधारका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् को बैठकले प्रमुख सचिव किशोर कुमार चौधरीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलले प्रदेशभित्रको सरकारी कार्यालय, आयोग, निर्देशनालय, अस्पताल, विद्यालयहरुको अनुगमन गरी सरकारलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने अर्थमन्त्री संजय यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यदल सदस्यहरु स्थलगत निरीक्षण गरी कर्मचारीको अवस्था र कार्यालयको कार्य प्रगति बारे रिपोर्ट बुझाउने छन् । सो रिपोर्टपछि प्रदेशमा माग भए अनुसार संघीय सरकारसँग कर्मचारी माग गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘कार्यालयहरुको अवस्था बुझ्न यो कार्यदल गठन गरिएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले कार्यालय सुधार गर्न पनि मद्दत मिल्नेछ,’मन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ब्रिफिङ गर्दै भने,‘अनावश्यक देखिएको कार्यालयहरु मर्ज तथा आवश्यक भएको ठाउँमा थप्न पनि यसै कार्यदलले सरकारलाई सुझाब दिनेछन् ।’ कार्यदलले स्थलगत निरीक्षण गरी कर्मचारीलाई खट्न र अनुशासनको पालना गर्नसमेत निर्देशन दिने उनको कथन छ । पोशाक र समयमा कार्यालय आउने जस्ता कुराहरुको बारेमा सचेत र ध्यानाकर्षण गराइने उनले बताए ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले सरकारी सेवा प्रवाह सहज बनाउने उपायहरु बारे पनि सरकारले सुझाब दिने छन् । बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । सात दिनभित्र यस नियमावलीमा दिइएको जिम्मेवारी अनुसार कार्यविभाजन र मन्त्रालयको नाम हेरफेरसहितको बोर्ड लगाइने छन् । सरकारले गत चैत १४ गते कार्यविभाजन गरी मन्त्रालय र मन्त्रीको काम हेरफेर गरेका थिए । सो विभाजन अनुसार मन्त्रालयको कामहरु नामसँग उचित हुने मन्त्रालयमा राखेका छन् भने साना मन्त्रालयहरुको पनि जिम्मेवारी बढाइएको छ ।

यस्तै, सरकारले दुई वटा कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेका छन् । खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले तयार पारेको बायो ग्यास अनुदान परिचालन र सौर्य उर्जा अनुदान परिचालन कार्यविधि स्वीकृत भएको मन्त्री यादवले बताए । यी कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सरकारले अनुदानको लागि आवेदन आह्वान गर्ने छन् । आवेदन आएपछि छनौट गरी सरकारले बायो ग्यास र उजा अनुदान दिने छन् । त्यस्तै, बैठकले अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवलाई मधेश प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ को नियम २९ बमोजिम सरकारको प्रवक्तको रुपमा तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।